देवल स्थानान्तरणको आशा निराशामा परिणत नहोस्
प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर त्रासमा बाँचिरहेका गोरखाको देवल गाउँका बासिन्दाका लागि ‘आश्वासन’ अब कुनै नयाँ शब्द रहेन । भूगर्भविद्हरूले देवल गाउँका ८३ घरधुरी जोखिममा रहेको र उनीहरूलाई यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको पनि पूरा एक दशक बितिसकेको छ ।
विगत तीन दशकदेखि निरन्तर झरिरहेको पहिरोले देवलका लोक्पा, ब्लाक्सिगङ र नस्युबला टोलहरूलाई यसअघि नै निशाना बनाइसकेको छ । ती टोलका विस्थापितहरूसमेत जोडिन पुगेको देवल गाउँ आफैँ पनि अहिले आधाभन्दा बढी पहिरोले बगाइसकेको छ । जमिन भासिने र खसिने क्रम रोकिएको छैन, तर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने राज्यको गति भने अत्यन्तै सुस्त छ ।
जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न स्थानीय तहले आफ्नो गच्छेअनुसार प्रयास नगरेको होइन । तर, सीमित स्रोत–साधन र सीमित अधिकार बोकेको स्थानीय सरकार एक्लैको बलमा यति ठूलो स्थानान्तरण र पुनर्बास सम्भव छैन । पछिल्लो समय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोलीले देवल गाउँको भौगर्भिक अध्ययन गर्नुका साथै प्रस्तावित स्थानान्तरणस्थलको समेत अनुगमन गरेर फर्किएको छ । यस अध्ययनले वर्षौँदेखि पर्खाइमा रहेका स्थानीयवासीमा फेरि एकपटक आशाको सञ्चार गराएको छ, सायद अब त राज्यले उनीहरूको चित्कार सुन्ला ।
तर, विगतका तीता अनुभवहरूले झस्क्याउँछन् । अध्ययन र प्रतिवेदनमै सीमित हुने, फाइलहरू प्रशासनिक ढिलासुस्तीको दराजमा थन्किने र विपद् नआएसम्म राज्य संयन्त्र नजाग्ने प्रवृत्र् िहाम्रो समाजका लागि नयाँ होइन । प्राधिकरणको यो अध्ययन अर्को एउटा औपचारिक कार्यविधि मात्र बन्नु हुँदैन । देवलवासीको नयाँ आशा फेरि निराशामा परिणत हुनु भनेको राज्यप्रतिको उनीहरूको भरोसा पूर्ण रूपमा टुट्नु हो ।
सम्भावित ठूलो जनधनको क्षति हुनुअघि नै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । विपद् आइसकेपछि राहत र उद्धारका नाममा करोडौँ खर्चिनुभन्दा विपद्पूर्व नै पूर्वतयारी स्वरूप जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण गर्नु बुद्धिमत्ता र आर्थिक दृष्टिले पनि व्यावहारिक हुन्छ ।
