किसानलाई मल पर्याप्त उपलब्ध गराऊ
नेपालका अधिकांश नागरिक निर्वाहमुखी कृषि पेशामा निर्भर छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राय सबै परम्परागत कृषि प्रणालीमा आवद्ध छन् । त्यसैले नेपाललाई ‘कृषिप्रधान देश’ पदावली प्रयोग गरिन्छ । राज्यले कृषिलाई जोड दिएकाले कृषि प्रधान देश भनिएको भए कृषि क्षेत्र सँधै प्रोत्साहित, कृषि पेशा सम्मानित, कृषि व्यवसाय मर्यादित र धेरैले रोजेको पेशा हुने थियो ।
तैपनि केवल भन्नका लागि सबैले कृषि प्रधान देश भनेर दोहो¥याइरहन्छन् । बर्षौँदेखि किसान मल, बिउ, सिँचाइ, कृषि उपचारबाट वञ्चित छन् । दश बर्षअघि पनि किसान धान, मकै, गहुँजस्ता मुख्य बाली लगाउने समयमा मलका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्थे । आज पनि त्यही अवस्था ज्युँका त्यूँ छ । सँधै यही अवस्थाको आवृत्ति, पुनरावृत्ति अत्यन्त दुखद छ ।
मुख्य सिजनमा कसैले पर्याप्त मल पाए भने त्यो कालोबजारीबाट पाएका हुन्छन् । यो समस्याले किसानहरूको मेहनतमाथि मात्र होइन, समग्र देशको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विकासमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यसो भनेर किसानले रासयनिक मल पाएकै छैनन् भनेकोचाहिँ होइन । मागको केवल २० प्रतिशत, ३० प्रतिशतजति अनुदानको मल पाएका छन् । बाँकी मल कालोबजारीबाट आपूर्ति गर्ने गर्छन् ।
सरकारले मल आपूर्तिका लागि तालुक निकायले जे जस्तो दाबी गरे पनि वास्तविकता फरक छ । समयमा मल आयात नहुनु, वितरण प्रणाली चुस्त नहुनु र भ्रष्टाचारका कारण वास्तविक किसानले मल पाउन नसक्नु विडम्वना हो । मलको अभावले उत्पादन घट्छ, जसले गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् र उनीहरूको जीवनयापन झन् कष्टकर बन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्छ, जहाँ खाद्यान्नको मूल्य अकासिन्छ र उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।
अब सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । तात्कालिक समाधानका लागि मल आपूर्ति, पारदर्शी र प्रभावकारी वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएर स्थानीय तहसम्म मल सहजै पु¥याउन सकिन्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना सञ्चालन गर्ने, किसानलाई रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
