साना, टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगरौं
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षौदेखि साना तथा टुक्रे योजनाहरु संचालन नगर्न स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिँदै आएको छ । दीर्घकालीन उपलब्धी नहुने भन्दै महालेखाले एकलाखभन्दा कम बजेटका साना तथा टुक्रे कार्यक्रम संचालन नगर्न स्थानीय तहहरुलाई बारम्बार सुझाव दिएपनि बेवास्ता गर्दै गल्ती दोहोर्याइरहेको पाइएको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त हुने योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गोरखाका पालिकाहरुले भने महालेखाको सुझाव बिपरीत एक लाख मुनिका साना तथा टुक्रे योजनाहरु संचालन गर्दै आएका छन् ।
पालुङटार नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ६० वटा योजना एकलाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सिरानचोक गाउँपालिकाले पनि ५४ वटा यस्ता योजनामा बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै आरुघाटले १४, अजिरकोटले ५, बारपाक सुलिकोटले ७, भीमसेनथापाले तीन र गण्डकीले पनि –तीन वटा अनि चुम नुबीले एउटा यस्ता एकलाख भन्दा कम बजेटका योजना छुट्याएको छ ।
साना योजनाहरु कनिका छरेजस्ता मात्र हुन् । यिनले दीगो विकासका लागि लाभ हुने काम गर्दैन । त्यसैले महालेखाले यस्ता योजना विनियोजन नगर्न सुझाव दिने गरेको छ । तर पालिकाहरुले सुझाव लत्याउँदै बर्षौदेखि साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट बिनि
