‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा’ नीति कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण
नेपाल सरकारको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग सहजीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बिहीबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गोरखाको आयोजनामा उक्त सहजीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहहरुबाट शिक्षा संयोजक, प्रधानध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि एवं शिक्षकहरुको उपस्थितीमा सहजीकरण कार्यक्रम भएको शिक्षा अधिकृत विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । सरकारको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नीतिलाई जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्यक्रममा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले २०७५ मा ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५’ जारी गरेको थियो । यो नीति कार्यान्वयनका लागि ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७’ समेत जारी गरेको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको पहुँचमा जिल्लाको अवस्था, नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरु तथा समाधानका उपायहरुको विषयमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा चन्द्रबहादुर खड्का र तोयानाथ अधिकारीले सहजीकरण गराएका थिए ।
सरकारले ४ वर्ष उमेर पूरा भई १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिका लाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गरेको छ । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी नियमित पठनपाठन गराउनु पर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ ।
यस नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन मा ल्याउन ऐनमा एउटा कडा प्रावधान राखिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार, आधारभूत शिक्षा ९कक्षा ८ सम्म० प्राप्त नगरेका नागरिकहरू सरकारी रोजगारी वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा मनोनयनका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् । यस्ता व्यक्तिहरूले कम्पनी, फर्म वा सहकारी दर्ता गर्ने तथा गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी बन्न समेत पाउने छैनन् ।
