गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ नियमावली पारित, गोरखामा पनि चल्छ त राइड सेयरिङ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्ताब गरेको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभिङसम्बन्धी नियमावली पारित भएको छ । एकबर्ष अघि संघ सरकारले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपछि पछि हटेको प्रदेश सरकारले केही नयाँ व्यवस्था थपेर नियमावली पारित गरेको हो ।
यसअघि २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि देशभर आन्दोलन चलेको थियो । संशोधन भएपछि अब रातो प्लेटका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई राइड सेयरिङका रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने, भाडा लिएर यात्रु बोक्नु परेमा कालोप्लेट बनाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको छ । निजी(रातो प्लेटको) मोटरसाइकल तथा स्कुटरले भने राइड सेयरिङ गर्न पाउनेछन् ।
गत वैशाख १२ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नियमावली पारित गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री जित शेरचनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेको बताए ।
चालकसहित ५ सिटे कारलाई राइड सेयरिङ भाडाको कार भन्ने व्यवस्था छ । यस्ता कारले आफ्नो गाडीमा ट्याक्सी लेख्न र ट्याक्सीको जस्तो अन्य पहिचान चिह्न राख्न पाउने छैनन् । यी कारमा ट्याक्सीमा जस्तो मिटर जडान गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूको भाडा एपबाटै तय हुनेछ । यद्यपि, राइड सेयरिङ प्रयोजनमा दर्ता भएका कारलाई अन्य निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भने नपाइने शेरचनले बताए ।
राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन गर्ने गण्डकी प्रदेश देशकै पहिलो प्रदेश हो ।
संशोधित नियमावलीले यात्रुलाई केही राहत दिएको छ । नियमावली अनुसार, राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रुलाई अनिवार्य १० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । यदि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी भए यात्रुले १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । एउटै कम्पनीको एकाधिकार नरहोस् भन्ने उद्देश्यल सरकारले चार पाङ्ग्रे गाडीको हकमा एउटा कम्पनीले बढीमा ३ सय वटा मात्र गाडी दर्ता गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
सेल्फ ड्राइभका रुपमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका हकमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित एपको आवश्यकता नपर्ने बनाइएको छ । व्यवसायीहरुले दर्ता, नवीकरण गर्ने तर निजी गाडीलाई नै निश्चित समय वा दिनका लागि भाडामा दिएर पठाउने भएकाले एप अनिवार्य नगरिएको हो ।
