खिचातानीमा बूढीगण्डकी प्रमाणीकरण नहुँदा रोकियो
बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानीको मोडालिटीको टुंगो सरकारले एक महिना अघि नै लगाएको हो । माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै आयोजनाले निकास पाएको र अब अघि बढ्ने विश्वास लिइएको थियो । तर, सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा काम अघि बढेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने हुन्छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने १२ सय मेघावाटको यो आयोजना मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबाट प्रमाणीकरण भने भइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएका थिए । आयोजनाको लगानीको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको र मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल भएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न आचारसंहिता नलाग्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘यो आयोजना कुनै एक मन्त्रीको पहलमा मात्र अघि बढेको होइन । दशकदेखि नै आयोजनाको काम भइरहेको छ । यसमा कसैले श्रेय लिने वा पाउने र आसन्न निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । अहिले तीन हजार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको अवस्थामा ठूला आयोजना सुरु गर्नु उपयुक्त समय भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार बजारमा भएको तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रयोग गरी बुढीगण्डकीलगायतका ठूला आयोजना अघि बढाउन सके आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
यता, ऊर्जा मन्त्रालय पनि बुढीगण्डकीको ढाँचा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बुझिए पनि प्रमाणीकरणको पत्र पाइनसकेको बताउँछ। ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो । मुख्यसचिव लगायतसँग आयोजनाको विस्तृत जानकारी पनि गराइएको छ। प्रमाणीकरण भएर आएको भने छैन । निर्वाचनको समय यसलाई अघि बढाइने या नबढाइने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सरकारबाट निर्देशन आउनेबित्तिकै आयोजनाको काम अघि बढ्ने उनी सुनाउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुने गरी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसाली विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भनेको छ । यो निर्णयले आयोजनमा सरकारको लगानी सुनिश्चित गरेको छ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल भने मन्त्रिपरिषद्बाट बुढीगण्डकीको लगानीको ढाँचा स्वीकृति भइनसकेको बताउँछन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको छ । त्यसमाथि ऊर्जा मन्त्रालय, आयोजना प्रमुखसँग छलफल पनि भएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने काम सकिएको छैन,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने ।
