बूढीगण्डकी आयोजनाको मोडालिटी मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत
१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने वित्तीय तथा लगानी मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गरेको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा रोकिएको आयोजनाको मोडालिटी वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अघि बढाउने पहल कदमी लिएका थिए । यससँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुनः कार्यान्वयनको दिशामा प्रवेश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म संकलन भएको रकम बुढीगण्डकी आयोजनाकै लागि प्रयोग गरिने भएको छ । साथै आगामि ८ वर्षसम्म पूर्वाधार करमार्फत संकलन हुने रकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी तथा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी करिब ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणका लागि हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पनि यही आयोजनामा लगानी गरिने छ । आयोजनाका लागि वार्षिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँका दरले ८ वर्षसम्म बजेट सुनिश्चित गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।
धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ । निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याजसमेत जोड्दा आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको वित्तीय संरचना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी रहने छ । प्रवद्र्धक कम्पनी बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट इक्विटीमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । प्राधिकरणले इक्विटी शीर्षकमा २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।
मन्त्रीपरिषदमा पेस गरिएको प्रस्तावअनुसार पूर्वाधार करबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी करिब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना छ । निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत सरकारले नै आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा उठाइने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याइने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सरकारी कोषहरूले यसमा लगानी गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जुटाइने प्रस्ताव पनि मोडालिटीमा समावेश छ ।
आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । विद्युत खरिद दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका ८ हजार १ सय १७ परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध निर्माणपछि करिब ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय फैलिनेछ ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना विद्युत उत्पादनसँगै पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, माछापालन तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहुउपयोगी लाभ दिने रणनीतिक परियोजना भएको दाबी गरेको छ । ८ वर्षभित्र आयोजनालाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने लक्ष्यसहित निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ ।
