तालिमेले बनाउनु पर्नेे घर ठेकेदारको जिम्मा
भूकम्पले भत्किएको घरको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले १७ प्रकारका घरको नक्शा उपलब्ध गरायो । नक्शा अनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी नमूना घर बनाउन प्रत्येक गाउँमा डकर्मी, सिकर्मी तालिम सञ्चालन गर्न एनजीओहरुले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसंग आवास कार्यक्रमको अनुमति लिए । तालिमको क्रममा नमूना घर बनाउने अनुमति लिएका एनजीओहरुले अहिले ठेकेदार र बाहिरका कामदार लगाएर घर बनाएर वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न थालेका छन् ।
‘गाउँलेलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने र तालिमको सिलसिलामा बनेको घरलाई नमूना मानेर गाउँमा अरु घर बन्नेछन् भन्ने आवास कार्यक्रमको उद्देश्य हो’, जिल्ला स्थित आइएनजीओ समन्वयकर्ता माधव ढकाल भन्छन्, ‘यही मर्म र भावनाअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणसंग अनुमति लिइएको हो । निर्माण भएको नमूना घर सामुहिक प्रयोजनका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति हो ।’
तर भूकम्प गएको तीनबर्ष बितिसक्दा एनजीओहरुले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर र बाहिरका कामदार प्रयोग गरेर घर बनाउने गरेका छन् । ‘हाम्रो गाउँको नमूना घर त ठेकेदारले सुर्खेत, जाजारकोट, रुकुम, रोल्पातिरका कामदार लगाएर बनाएका हुन्’, बुंकोटका एक स्थानीयले भने, ‘साबिकको वडा नं. ५ को चाहिँ घर बनिसक्यो । अरु कुनै पनि वडाको बनेको नमूना घर अझै बनेको छैन । वडा नं. ७ को त जग पनि खनेको छैन ।’ बुंकोटमा नमूना घर बनाउन क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस(सिआरएस)संग सहयोग लिएर पद्धति विकास सेवाकेन्द्रले जिम्मा लिएको थियो ।
बिभिन्न अन्तर्राष्टिूय दातृ संस्थाको सहयोगमास्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र, पद्धति विकास सेवाकेन्द्र, एकीकरण नेपाल, कारितास नेपाल, गोरेटो गोरखा, तुलसीमेहेर युनेस्को क्लव लगायतका स्थानीय संस्थाहरु ले नमूना घर बनाएका थिए । जिम्मा लिएको जति नमूना घर अरु संस्थाले निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । सिआरएसको सहयोगमा पद्धति र स्वाँरा सघनले जिम्मा लिएका नमूना घरहरु भने अझै नबनेका सम्बन्धित संस्थाले जनाएको छ । ‘साबिकको तान्द्राङ गाविसमा एउटा, मान्बु गाविसमा एउटा र मान्बुमा दुईवटा घर बनाउन बाँकी छ’ स्वाँरा सघन गाउँविकास केन्द्रका सनोद श्रेष्ठले भने, ‘कतै जग्गा नपाएर, कतै डिजाइन परिवर्तन भएर काम गर्न बाँकी रहेको हो ।’
पद्धति विकास सेवाकेन्द्रले पनि तीन ठाउँको नमूना घर अहिलेसम्म निर्माण गरेको छैन । ‘आरु पोखरीमा एउटा, बुंकोटमा एउटा र ताप्लेमा एउटा निर्माण गर्न बाँकी छ’, आवास संयोजक रविन अधिकारीले भने, ‘जग्गा विवाद र डिजाइन परिवर्तनकै कारण रोकिएको हो । कुनैचाहिँ नमूना घरको कार्यक्रम परिवर्तन गरी खानेपानी योजना बनाएका छौं ।’
भूकम्पले भत्काएको घर पुनर्निर्माण गर्नुअघि सबैले नमूना घरको अध्ययन गरुन् भन्ने उद्देश्यले नमूना घरको अवधारणा आएपछि जिल्लाको पुनर्निर्माणको काम ५० प्रतिशत भन्दा बढि सम्पन्न हुँदा समेत नमूना घर बनेको छैन । पुनर्निर्माणपछि नमूना घरको औचित्य नरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिले वडा कार्यालय को प्रयोजनका लागि भवन माग्न थालेपछि डिजाइन परिवर्तन गरिएको स्वाँरा सघन गाउँविकास केन्द्रका सनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बनाइदिन जनप्रतिनिधि ले चिठी लेखेर माग गरेपछि हाम्रो नमूना घरको कार्यक्रम परिवर्तन गरी वडा कार्यालय भवन बनाइएको हो’, उनले भने ।
वडा कार्यालयले माग गरेअनुसार बनाउनु परेपछि लागत पनि बढेको एनजीओहरुले बताएका छन् । नमूना घर बनाउन १० देखि १२ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको थियो । ढलान गरेर वडा कार्यालय बनाउन थालेपछि २० देखि २८ लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने गरेको श्रेष्ठले बताए ।
भूकम्प पीडितका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत नमूना घर मासेर दोब्बर लागत बढाएर वडा कार्यालय बनाउन दातृसंस्थाले सजिलै अनुमति दिने गरेका छन् ।
