गोरखा नगरका निजी विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्क मात्र लिन पाउने
गोरखा नगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालय(बोर्डिङ स्कूलहरु)ले नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको शुल्क मात्र लिन पाउने भएका छन् । गत शनिवार बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत नगरेका कुनै पनि शुल्क विद्यालयले लिन नपाउने निर्णय गरेको हो ।‘शिक्षा नियमावली २०५९ को दफा १४६ ले तोकेको शुल्क मात्र लिन हामीले स्वीकृति दिन्छौँ’, शिक्षा शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्काले भने, ‘सो शुल्कलाई विद्यालयको वेवसाइटमा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।’
साथै बोर्डिङ स्कूलहरुले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा निर्धारण गरिएअनुसारको कोटा अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताए । उनका अनुसार ऐनमा बालबिकास शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएमा कम्तिमा १० प्रतिशत, पाँचसयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी भएमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । विद्यार्थी भर्नाकै समयमा छात्रवृत्तिको संख्या छुट्याएर बालबालिकालाई निशुल्क भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउन पनि पालिकाको शिक्षा शाखाले भनेको छ ।
‘निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना भएपछि मात्र छात्रवृत्तिका कोटा छुट्याउँदा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका भर्ना शुल्क तिर्न नसकी भर्ना नहुने अवस्था सिर्जना हुने र छात्रवृत्तिको पहुँच बाहिर हुने स्थिति देखापर्न सक्ने भएकाले यो निर्णय गरेका हौँ,’ खड्काले भने । बैठकले नगरपालिकाका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई अवको नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलका विद्यार्थीको एउटै पोशाक हुनुपर्ने बताउँदै खड्काले थपे, ‘आकासे निलो वा सेतो रंगको सर्ट र निलो रंगको स्कर्ट तथा पाइन्ट हुनुपर्ने भनेका छौँ ।’
