क्रसर उद्योगको मापदण्ड जारी
गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्ने क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड जारी भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण, क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाएको छ ।
यो कार्य्विधि गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष ०७५(७६ को पहिलो दिनबाटै लागू हुने जनाइएको छ । कार्यविधि अनुसार नयाँ क्रसर र सञ्चालनमा आइसकेका क्रसर उद्योगले १० बुँदे मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले कर तथा गैह्रकर राजस्व संकलन गर्न बनाएको विधेयक अनुसार नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्न कार्य्विधि तयार पारेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । तराईको भित्रि मधेसमा र पहाडी क्षेत्रमा भने सरकारले फरकफरक मापदण्ड तोकेको छ ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार गण्डकी प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न पाइँदैन । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनूसुची अनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको एक हजार पाँच सय मिटर भित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको पाँच सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ । यी क्षेत्रमा क्रसर स्थापना र सञ्चालन गर्दा तराई क्षेत्रमा दुई किमि र पहाडी क्षेत्रमा एक किमिको मापदण्ड कायम गरिएको छ । असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म उत्खनन् तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएकोे छ ।
तर, बाढी, पहिरो, डुबानका कारण राजमार्ग, खेतबारी, गाउँबस्ती लगायत क्षेत्रमा थुप्रिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, दहत्तर बहत्तर स्थानीय तहले हटाउन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
पक्की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्ग क्षेत्रमा पाँच सय मिटर तथा र अन्तर्राट्रिय सिमानाको एक किमि क्षेत्रभित्र पनि क्रसर खोल्न नपाइने मापदण्ड कार्यविधिमा रहेको छ । यस्तै, क्रसरहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि अनिवार्य रुपमा स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उद्योग सञ्चालन गर्न, एक प्रयोजनको लागि दर्ता गरिएको उद्योगले अर्को उद्योग सञ्चालन गर्न, स्वीकृतभन्दा बढी उत्खनन् गर्न, पुरातात्विक, धार्मिक तथा बहुमूल्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न नपाइने व्यबस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यो कार्यविधि प्रदेशका ११ वटै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । गण्डकी सरकारले संघीय सरकारकै मापदण्डको आधारमा कार्यविधि बनाएको उनको भनाई छ ।
