कतिन्जेल सम्म बोक्ने हो ? नेपाली जनताले यो महङ्गीको भार
रमेशरमण खनाल :
आदरणीय पाठकहरु, महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को बलबाट आएको संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसका माध्यमबाट बनेका संविधान घोषणा गर्दै गर्दाको अवस्थामा जनमोर्चाका अध्यक्ष परिपक्क नेता चित्र बहादुरकेसीले पत्रकारहरुका जिज्ञासामा, ‘यो संघियता जस जसले घोषणा गरेका छन् भोलि तिनै दल र तिनै नेताका लागि गलाको पाँसो सावित हुनेछ । नेपाली दुनियाँको दैनिकी झनै कष्टकर हुनेछ । हामी त थोरै सभासद भएको सानो दल, हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैन, त्यसले पार्ने दुरगामी असरलाई विचारै नगरी हेर्दै नहेरी ती दल र नेताहरुको जोरबलमा घोषणा भयो, हाम्रो केही लागेन’ भनेर पत्रकारहरुका जिज्ञासालाई शान्त पारेका थिए ।
त्यति बेला उनलाई चौतर्फी संघियता विरोधीको आरोप लागेको थियो । तिनका ती भनाई विरुद्ध बोल्ने हजारौ पात्रहरु मध्य यो पङ्तिकार पनि त्यसबखत एउटा थियो । किनकि संघियता गणतन्त्रका लागि आर्थिक, नैतिक, भौतिक रुपले सशस्त्र विद्रोहलाई साथ दिने जीवनलाइ बलिबेदीमा राखेर कठोर शारीरिक र मानसिक यातना भोगेर संकटकालको अनुभवलाई २२ दिन सम्म भोगेर बालबाल हिरासतबाट निस्केर बाँचेको यो नाफाको जीवन दिनहिन असहाय गरिब दुनियाँको सुन्दर भविष्यको लागि कसम खाएर सुम्पिएको मेरो नाफाको जीवन हुनुका कारणले मैले ती सम्मानित नेताका विचारसँग सहमत हुन नसकी संघीयता गणतन्त्र साँच्चै गरिबको बेबस्था हो भनी ठानी त्यस भित्रै दुनियाँको हित छ भन्ने ठानी उहाँको त्यो विचारसँग असहमति जनाएको थिएँ । तर त्यस बेलाको उनीसँगका असहमतीले मलाई पश्चाताप हुन्छ किनकि वर्तमानको असन्तुष्टिले विगतलाई झलझली स्मरण गराउने रहेछ ।
संघीय गणतन्त्रको उपहार घरघरमा सिहंदरबार शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी जनताको नैसर्गिक अधिकार, वेघरबारलाई घडेरी, बेरोजगारलाई काम, जोत्नेलाई जमिन, भोकलाई माम जस्ता अनगिन्ती सुन्दर सपनाहरु त्यस बखतका नारा थिए । २०४७ सालको संविधाना अपूर्ण भयो भनी जनाधिकार कुण्ठित भयो भनि सशस्त्र विद्रोह भएको हो । हजारौँ शहीद, बेपत्ता र घाइते भएका हुन् ।
लुला लङगडा, अपाङ्ग, विधवा परिवारको हिसाब गरेर साध्यै छैन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन शान्ति सम्झौता, संविधान सभा निर्वाचन सो बाट बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले दुनियाँका सारा समस्या हल हुने कुरामा दुनियाँ आश्वस्त थियो ।
कागजी संविधानमा सबै विषयवस्तुहरु समेटिए । अन्तत ः त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा जनताले अनुभूत गर्नै पाएन । भ्रष्टचार बेथिति, बेरोजागरी, हत्याहिंसा, बलात्कार हर बस्तुमा नातावाद, कृपावाद, पहुँच र शक्ति लागु हुन थाल्यो । ती दिनहिन गरिब जनता र तिनैका अधिकार रक्षाका लागि लडेका वास्तविक दुनियाँ जबरजस्त किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
हिजो व्रmान्तिकारी जनताले आन्दोलन गर्दै गर्दा जेलनेल हिरासत बसेर यातना भोग्दै गर्दा त्यति बेलाको सत्ता र शक्तिको पहुँचको पछिपछि लागेर पाखापखेरामा बसेर सडकका किनारमा बसेर ती आन्दोलनकारीहरुलाई खुच्युँ गरेर खिसिटिउरी गर्नेहरु ०६२÷०६३ पछाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र व्रmान्तिकारी बनेर नेपाल अधिराज्यको त्यो संविधानको लगाम समाउन पुगे र नेतृत्व गण तिनैका घेराबन्दी र चव्रmव्युहमा हाइहाई गरेर रमाउन थाल्यो । जसको फलस्वरुप लाखौँ युवायुवतीहरु वेरोजगार अभाव, महङ्गी, भ्रष्टाचार, ब्यभिचारले वाक्क बनेर जहान परिवार पाल्नैका लागि खाडी मुलुकमा भौतारिन विवश र बाध्य बनाइए ।
नेपालका दुरदराजका बस्तीहरु केवल बुढाबुढी अनाथ असाहय, अन्धा अपाङ, लुला लङगडा को आश्रय स्थल जस्तै बन्न पुग्यो । गाउँमा मानिस विरामी पर्दा हस्पिटल पु¥याउने, मर्दा मलामी जानेसम्म मानिसको दिनानुदिन अभाव खड्किदै गएको छ र दुनियाँको दैनिकी झनझन जरजर र चौपट बनेको छ । संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता सबै सबै विषयबस्तु आएता पनि गरिबको चुलो बल्न सकेको छैन । नत स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीमा नै तिनीहरुको सहज पहुँच छ । शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम हुन सकेको छैन । दिनदाहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कार र गुन्डागर्दीका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने नेपालीको रेमिटान्स दुनियाँको थाप्लामा लादिएको कर भार वैदेशिक ऋण बाहेक अर्को स्थिर र स्थाई आय स्रोतका कुनै आधारहरु छैनन् । हिजो राष्ट्रको अधिनमा रहेका कलकारखाना सबै निजीकरण भइसकेका छन् । राज्यको पहुँचमा त्यस्तो कुनै स्रोत साधन छैन । एकातिर भने अर्कोतर्पm सत्ता र शक्तिका लागि दलका नेता नेता बीच आपसी कलह द्वन्द्व झगडा बाहेक समृद्धिको यात्रा तय गर्न कसैका इच्छा, चाहाना नै देखिन्दैन । केवल कहिले नथाकिने मुखका बर्बराहट दुनियाँको आँखामा धुलो छाप्ने कसिलो साधन मात्र बनाइएको छ ।
आदरणीय पाठकहरु आजभन्दा ठिक ३०, ३२ वर्ष अगाडि जननेता कमरेड मदन भण्डारीले भनेका थिए, सामन्तवाद, दलाल, पुँजीपति, विचौलिया, अवसरवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको समुल नष्ट नहुदासम्म यो देशमा गणतन्त्र आए पनि राजा नभएपनि नेपाली जनताको दैनिकीमा कुनै सुधार हुने छैन । तिनका देनिकी झनझन कष्टकर हुनेछ भनेर सम्बोधन गरेका थिए । आज ठिक त्यहि दुरदशा नेपाली दुनियाँले भोग्दै छ । फुलको थुगाँ जस्तो प्राकृतिक छटाले हराभर सुन्दर देशका हामी नेपाली जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि आज ७७ जिल्ला र सात प्रदेशमा मुलकु विभक्त भएको छ ।
कुल २६ हजार नौ सय ७२ जना वडा सदस्य, प्रति सदस्य मासिक तलब रु १५ हजार, सात सय ४३ जना वडा अध्यक्ष मासिक तलब रु ३० हजार, ४ सय ६० जना गाउँपालिका प्रमुख मासिक तलब रु ३५ हजार, ४ सय ६० जना गाउँपालिका उपप्रमुख मासिक तलब रु ३० हजार, दुई सय ७६ जना नगर प्रमुख मासिक तलब रु ४५ हजार, दुई सय ७६ जना उपप्रमुख मासिक तलब ४० हजार, १७ जना महानगर र उपमहानगरका प्रमुख मासिक तलब रु ६० हजार, संघ र प्रदेश गरी ४ सय ८४ जना सांसद मासिक तलब रु ६६ हजार, प्रदेश र संघमा गरी एक सय ३५ जना मन्त्री मासिक तलब रु ७२ हजार, प्रधानमन्त्री मासिक तलब रु ९२ हजार, उपप्रधानमन्त्री मासिक तलब रु ७७ हजार, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका सभामुख समेत जम्मा नौ जना मासिक तलब रु ८५ हजार, राष्ट्रपति मासिक तलब रु १ लाख ७० हजार, उपराष्टूपति एक जना मासिक तलब रु एक लाख ५० हजार यी त भए हाम्रा जन प्रतिनिधिहरुले प्रतिव्यक्तिका हिसाबले लिइने मासिक तलवी वितरण । अभैm यसमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति उप सभापति, प्रदेशका उपसभामुखको तलवी विवरण समाविष्ट छैन ।
यो बाहेककै ७९ अरब ४१ करोड ३८ लाख ४० हजार वार्षिक खर्च तलबमा देखिन्छ । यसका अतिरिक्त भत्ता, सवारी, आवास, खाजा विद्युत, टेलिफोन सेमिनार, गोष्ठी, आदिमा लाग्ने अनेकन खर्चहरु र भइपरी आउने खर्चहरु त जोडिएकै छैन । आर्थिक स्रोत र साधन दरिलो र स्थायी आधार विना हाम्रो जस्तो मुलुक र जनताले यो व्ययभार थेग्न र धान्न सक्छ र ? यसो भन्दै गर्दा सत्ता र स्वार्थको राप र तापमा रम्ने र रमाउनेहरुले संघियताको विरोधी भनी आरोप लगाउन पनि सक्छन् । तर सत्य सत्यनै हुन्छ । त्यसमा मलाई कुनै संसय र चिन्ता छैन । विना आयस्रोत, वैदेशिक ऋण, विदेशीने कामदारको रेमिटान्स, जनताले तिरेको करबाट राज्यस्रोतको दोहन गर्न छुट कसैलाई पनि हुनुहुदैन । त्यो मेरो मात्यता हो ।
रेमिटान्स र वेदेशिक ऋण, जनताको करबाट धर्मराउदै जबरजस्त चलेको यो प्रणालीको जतिसक्दो छिटो अन्त्य हुनै पर्छ । जवसम्म यसको अन्त्य हुदैँन तबसम्म कहिले पनि नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि हुनै सक्दैन । सुशासन, महङ्गी, भ्रष्टचार,वेथितिबाट उन्मुक्ती पाउनका लागि पनि यसको छिटो भन्दा छिटो अन्त्य हुनुपर्दछ । किनकि यसलाई विगत देखि अहिलेसम्म भोगिएका तथ्यहरुले पुष्टि गरीसकेकै छ । धन्यवाद ।
