लहडका निर्देशनले घटाउँछ पदीय मर्यादा
राज्यको शक्ति र पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले दिने एउटा सानो निर्देशनले पनि समाज र नागरिकको दैनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसैले, उच्च ओहोदामा रहेका अधिकारीहरूका अभिव्यक्ति, निर्णय र निर्देशनहरू सधैँ गम्भीर अध्ययन, पर्याप्त गृहकार्य र व्यवहारिक धरातलमा आधारित हुनुपर्छ । तर, गोरखाको बाह्रकिलोस्थित सामुदायिक वन क्षेत्रको बजार विस्थापित भएपछिको प्रसङ्गमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट आएको निर्देशन र त्यसपछिको स्थितिले हाम्रा प्रशासक तथा नेतृत्वमा देखिएको अपरिपक्वता र लहडी शैलीलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
बाह्रकिलोदेखि तेह्रकिलोसम्मको सडकमा गाडी ‘वान(वे’ सञ्चालन गरेर दुवै ठाउँको बजार गुल्जार बनाउने भन्दै गृहमन्त्रीले ‘सेभेन डेज’ को कडा अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, निर्देशन दिएको दस दिन बितिसक्दा पनि स्थिति जस्ताको तस्तै छ । न सडक वान–वे भयो, न त कार्यान्वयनको कुनै संकेत नै देखियो । मन्त्रीको आदेश पालना नहुनुको पछाडि मातहतका निकायको बेवास्ता मात्र होइन, मुख्य कारण मन्त्री स्वयंको अव्यवहारिक र अपरिपक्व निर्देशन हो ।
गाडी कहाँ चल्छ वा रोकिन्छ, त्यसका आधारमा मानिसहरूको आउजाउ भई बजार स्थापित हुने हो । बजार कहाँ छ भनेर गाडीको रुट मोड्ने होइन । यो आधारभूत व्यवहारिकतालाई समेत ध्यान नदिई, स्थानीय वस्तुस्थिति र पूर्वाधारको अध्ययन नगरी ‘यति दिनभित्र’ यसो गर्नु भनेर आदेश जारी गर्नु सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्येयबाहेक केही हुन सक्दैन ।
बिनागृहकार्य दिइने ठाडो र अपरिपक्व आदेशले सुरुमा त केही समय पब्लिसिटी देला, तर कार्यान्वयनको कसीमा उत्रन नसक्दा त्यसले स्वयम् आदेश दिने व्यक्तिको पदीय गरिमा, विश्वसनीयता र वजनलाई घटाउने काम गर्छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो शक्ति र मर्यादाको गम्भीरता बुझ्न अब ढिला भइसकेको छ । लहडका भरमा अल्टिमेटम बाँड्दै हिँड्नुभन्दा कार्यान्वयन योग्य, अध्ययनमा आधारित र व्यवहारिक निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । गृहमन्त्रीको यो फितलो निर्देशनले सबै तहका नेतृत्वलाई एउटै पाठ सिकाएको छ ः निर्देशन अघि पर्याप्त गृहकार्य गरियोस्, ताकि आदेश पछि आफैँ हास्यास्पद र निष्प्रभावी बन्नु नपरोस् ।
