सरकारले निणर्य नगर्दा बूढीगण्डकी प्रभावितले पाउने सात अर्ब फिर्ता
आषिश कुमार भट्टः सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाबाट बिस्थापितहरुलाई घरगोठको मुआब्जा बितरण गर्दा लगत कट्टा गर्ने वा नगर्ने भन्ने यकिन नगर्दा गत वर्ष सात अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आयोजनालाई बिनियोजित बजेटबाट घरगोठको मुआब्जा बितरण नहुने भएपछि आयोजना कार्यालयले सात अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता पठाएको जनाएको छ ।
‘खर्च गर्न सक्ने वा नसक्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले सोध्यो, नीतिगत निणर्य नभएकाले खर्च गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ, फिर्ता माग्यो’ आयोजना प्रमुख कार्कीले भने । मुआब्जा बितरण भईसकेको बजार क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा घरगोठको लगत लिएर एक वर्षदेखि आयोजना कार्यालय सरकारको नीतिगत निणर्य कुरेर बसेको छ । गत वर्ष नै बितरण गर्ने योजना बनाएपछि निणर्य नहुँदा घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा दिन नसकिएको आयोजना प्रमुख कार्कीले बताए । पुर्नस्थापनाका बारेमा पनि सरकारले कुनै निणर्य गरेको छैन ।
बिस्थापित घरधुरीका मानिसलाई कहाँ राख्ने भन्ने अहिले सम्म यकिन भएको छैन । पुर्नस्थापन गराउँदा बिस्थापितलाई कसरी गराउने भन्ने निणर्य पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । फिल्डबुकमा जग्गा कायम भएका तर लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा मुआब्जा दिइएको छैन । उनीहरुलाई मुआब्जा दिने/नदिने वा कसरी दिने भन्ने निणर्य भएको छैन । आयोजनाले काम सुरु गरेको तीन वर्ष सम्म केही नीतिगत निणर्यमा सरकारले चासो नदिँदा आयोजना बाट बिस्थापित, प्रभावित हुनेहरु अन्यौलमा छन् ।
