ठेकेदारका कारण धार्चे र चुमनुब्रीका छ सय घरधुरीले सोलार समयमै पाएनन्
उत्तरी गोरखाको धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका छ सय घरधुरीलाई सोलर बितरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको योजना गत वर्ष पुरा हुन सकेन । सप्लायर्स कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सौर्य उर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम अन्र्तगत तीन करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेपनि बितरणमा समस्या भएको हो ।
काठमाडौँको सूर्यरोशनी उर्जा प्रालिले ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि नबढाउँदा दुर्गम गाउँका छ सय घरका बासिन्दाले गतबर्ष दियालो र मट्टिेलकै बत्तीको भरमा गुजारा चलाउन बाध्य भए ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय गोरखाका अनुसार घरधुरी पहिचान बाहेकका काम असार मसान्त भित्र हुन सकेन । ‘भौगोलिक बिकटता र कोरोनाको प्रभावले गाउँगाउँसम्म पुगेर बितरण गर्न सकिएन’, कार्यालय प्रमुख रमेशराज शर्माले भने, ‘अहिले बल्ल बितरण सुरु भएको छ ।’ उक्त शीर्षकमा बिनियोजन भएको बजेट असार मसान्तसम्म एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नभएको उनले बताए । सर्वेक्षणको काम सकिएर बितरण अघि बढेकाले साउन लागेपछि करिब ३० प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
केन्द्रीय प्रशारणको विद्युत लाइन नपुगेका तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका चुमनुब्री र धार्चेका छनौटमा परेका घरधुरीले ७५ प्रतिशत अनुदानमा सोलार पाउने ब्यबस्था छ । २५ प्रतिशत भने घरधनीले ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । हरेक घरमा उज्यालो बनाउने प्रदेश सरकारले योजना राखेपनि लघु जलविद्युत मर्मत तथा निर्माण कार्यक्रम पनि गत वर्ष सन्तोषजनक मान्ने खालको भएन । ५८ लाख बजेट रहेको उक्त शिर्षकमा स्तुलखोला लघुजलविद्युतमा मात्रै काम हुँदा चार लाख मात्रै खर्च भयो । जम्मा ८ प्रतिशत प्रगति देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नदी नियन्त्रण, जल उत्पन्न प्रकोप प्रविधि परियोजना, सर्वेक्षण अध्ययन कार्यक्रम, काठेपोल प्रतिस्थापन कार्यक्रममा भने सत प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । सिंचाई आयोजना निर्माण, मर्मत संहार कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण, मझौला सिंचाई आयोजना निर्माणमा ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म काम भएको छ । ‘कोभिड १९ को प्रभावले प्रगति केही कम भएको हो’ कार्यालय प्रमुख शर्माले भने ‘बाँकी काम चालु वर्ष पुरा गर्नेछौँ ।’ जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालयले सबै कार्यक्रमको गरी करिब ८५ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ ।
गोरखा जिल्लालाई काठेपोलमुक्त बनाउने अभियान अनुसार गतबर्ष जस्तै यसबर्ष पनि कार्यालयले तीन हजार थान फलामे पोल बितरण गरेको छ । गोरखा नगरपालिकालाई चारसय थान, पालुङटार नगरपालिकामा चारसय ५० थान, भीमसेन थापा गाउँपालिकामा चार सय ५० थान, आरुघाट गाउँपालिकामा चार सय थान, सिरानचोक तीन सय थान बितरण गरिएको हो ।
गण्डकी गाउँपालिकालाई दुईसय, शहीदलखन गाउँपालिका लाई तीन सय ५० थान, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकालाई तीनसय थान, अजिरकोट गाउँपालिकालाई एक सय ५० थान बिजुलीको पोल बितरण गरिएको छ । दुई नगरपालिका सहित सात वटा गाउँपालिकाले छ हजार छ सय ७१ थान फलामे पोल माग गरेका थिए । ‘माग गरे अनुसार अझै तीन हजार छ सय पोल अपुग छ’, सिंचाई बिकास डिभिजन प्रमुख शर्माले भने ।
प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार सबै पालिकामा बिजुली बाल्न आउँदो वर्ष गोरखामा चार हजार पोल बितरण भयो भने अहिले विद्युतीकरण भएको ठाउँ काठेपोल मुक्त हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिरकण बितरण केन्द्र गोरखाले पनि पोल खरिद गरेर अत्यावश्यक ठाउँमा फेर्दै आएको छ ।
