रुई लिएबापत चीनले दियो, बञ्जर र भीर
शिव उप्रेतीः जब बिसं. २०१९ मा ३४ नम्बरदेखि ३९ नम्बरसम्मका सम्मका पिलरहरु गाडियो, तब १७० घरधुरी रहेको रुई गाउँ विधिवत रुपमा तिब्बतको भयो ।
रुईको उर्बरभूमि, ठूलोमध्यकै मानिने तेका गुम्बा पनि चीनकै अधिनमा पुग्यो । त्यसबापत ४१ घरधुरी रुईका बासिन्दा भागेर गोरखाको साम्दोमा आई बसे ।
‘लेनदेन’को आधारमा रुई तिब्बततर्फ पर्न गएको सीमाविद वुद्धिनारायण श्रेष्ठको तर्क छ । तर उर्वरभूमि दिएर भीर पहरा लिएकोप्रति उनको असन्तुष्टि छ । ‘२०१९ सालअघि रुईभोट नेपालकै हो, त्यसमा दुई मतै छैन’, उनी भन्छन्, ‘२०१८ असोज १९ मा सीमा सन्धी र २०१९ माघ ७ मा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ चीनतर्फ पर्न गयो । त्यति मात्र होइन, किमाथाङ्काको च्याङ्गा र लुम्चेत, दोलखा लामाबगरको लाप्चीगाउँ र खर्कहरु पनि उता परे ।’ त्यतिबेला लेनदेनको आधारमा सीमाङ्कन गरेपनि सबैठाउँको उदाहरण हेर्दा उर्वर र आवाद भूमि उता दिएर केही न कामको बञ्जर लिएको उनको टिप्पणी छ ।
‘लेनदेन त लेनदेन नै भएको हो ।
नेपाली टोलीको अध्ययन नपुगेको हो कि, नजर नपुगेको हो कुन्नि ?’, उनी भन्छन्, ‘जति पनि तिब्बततिर परेका छन्, तिनलाई हेर्दा उर्वरभूमि, गाउँ, खर्क, चरनक्षेत्र, वनक्षेत्र छन् । जतिपपनि नेपालतिर परेका छन्, ढुङ्ग्यान, बञ्जर, भीर, हिउको थुप्रो मात्र छन् ।’
रुई गुमाएपछि साम्दोबासीले आफ्नै खर्क र चरनमा याकचौरी चराएबापत चीन सरकारलाई जरिबाना तिर्नुपरेको उनले बताए । ‘चरन क्षेत्र सबै उतातिर पर्यो । त्यसपछि साम्दोबासीले बिरोध गरे । त्यसपछि तत्कालीन गृहसचिव शेरबहादुर शाहीको रोहोबरमा चरनसम्बन्धी सम्झौता पनि भयो’, श्रेष्ठले भने, ‘बार्षिक प्रति चौपाया चार रुपैयाँ शुल्क तिरेर चार महिनासम्म रुईतर्फको चरनमा याकचौरी चराउन पाउने त्यो भन्दा बढि चराएमा जरिबाना तिर्नुपर्ने, अझै पशुचौपाया छोडेमा तिब्बतीको अधिनमा हुने भनेर सम्झौता भएको छ ।’
आफ्नो भूमि चीनको अधिनमा गएपछि दोलखा लामाबगरका बासिन्दा धेरै असन्तुष्ट भएका थिए । लामो समयसम्म तनाब भएपछि चिनियाँ राजदूत दोलखा गएर लामाबगरबासीलाई थामथुम पारी फर्केको घटना पनि उनले सुनाए । ‘चार दिन पैदल हिडेर आई लामाबगरबासीले चिनियाँ राजदूतसँग भेटे । राजदूतले समस्या समाधान गर्न चिनियाँ सरकारलाई सिफारिस गर्छु भनेर थामथुम पारेका थिए’, उनले भने, ‘त्यतिबेला सीमाङ्कन गर्दा कुटनीतिक, राजनीतिक, रणनीतिक हिसाबले उपयुक्त निणर्य गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएन ।’ बिसं. १९६३, १९७९ र १९८८ मा सीमा सन्धी नवीकरण भइसकेको छ । पटक पटक संयुक्त सीमा टोलीद्वारा निरीक्षण र मर्मत सम्भार हुँदा पनि व्यवहारिक समस्या बारे कुटनीतिक र राजनीतिक ढंगले कुरा नउठेको उनले बताए ।
