कोरोना व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले सघाउ नगरेको स्थानीय तहको गुनासो, आन्तरिक खर्च काट्दै कोरोना टाल्दै गरेको भनाइ
दरौँदी समाचारदाताः सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च भइसकेको जनाएको छ । यो हिसाब अझै अपुरो हो । यसमा केही खर्च जोड्नै बाँकी रहेको सरकारले नै भनेको छ । सरकारले खर्च स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आरडिटी किट खरिदसम्मको देखाएको छ ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले १० अर्वको हिसाब चाहिन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘१० अर्बको हिसाब होइन, कोरोनाको चिन्ता गर्नुस् ।’ तर गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले भने संघीय सरकारबाट कोरोना व्यवस्थापनका लागि ‘सुको नदिएको’ दाबी गरेका छन् ।
केन्द्र सरकारबाट कोरोनाको शीर्षकमा एक पैसा पनि नआएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकारबाट एक पैसो पनि आएको छैन,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारले भने १० लाख रुपैयाँ दिएको उनले बताए । ‘बरु प्रदेशले १० लाख दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यो पनि राहत वितरणका लागि भनेर आएको हो ।’ गोरखा नगरपालिकाले आफ्ना आन्तरिक स्रोत कटौती गरेर बजेट निकालेर कोरोना रोकथामको काममा खर्च गरेको छ। ‘आन्तरिक स्रोतबाटै म्यानेज गरिएको छ। अरु अरु शीर्षकमा भएको बजेट तानेर गरिएको छ’, उनले भने। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी पनि केन्द्र सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सहयोग नगरेको बताउँछन्। उनले महानगरभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार र महानगरको आन्तरिक स्रोतको रकम परिचालन गरेको बताए। ‘केन्द्रबाट हामीकहाँ अहिलेसम्म एक सुको पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले १ करोड दिएको छ। अरु महानगरकै आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेका छौँ।’ पोखरा महानगरमा अहिलेसम्म ३ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। उता दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्न खड्का पनि अन्य स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु जस्तै केन्द्रसँग रुष्ट छन्। उनलाई अब सबैभन्दा बढी पिर भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ।
‘धमाधम भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट जनता आउन थाले, उनीहरु आफ्नो देश नआए कहाँ जाने? तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारले कानमा तेल हालेर बस्न भएन,’ उनले भने, ‘आज पनि नारायण नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा १६०० मानिस छन्। खर्च कति हुन्छ, कसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ, यो मार हामीलाई नै छ। अनि विदेशबाट आएकालाई कहाँ राख्ने?’ उनले अहिलेसम्म कोरोना शीर्षकमा नारायण नगरपालिकाको नाममा २० लाख रुपैयाँ कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको बताए। त्यस्तै आइसोलेसन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशले ९ लाख रुपैयाँ पठाएको उनले बताए।
‘यो बजेट हामीलाई प्रदेशले पठाएको हो, केन्द्रले पठाएको हो भने प्रदेशले नै जानोस, नत्र एक रुपैयाँ केन्द्रबाट आएको छैन’, उनले भने। स्वास्थ्य प्रवक्तालाई थाहा छैन केही स्थानीय तहका प्रमुखहरुले केन्द्रले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई पठाएको हुनसक्ने पनि बताएका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवत्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशबाट नभई सम्बन्धित स्थानीय तहकै खातामा रकम पठाउने गरेको बताए। उनले भने,‘पैसा सम्बन्धित स्थानीय तहकै खातामा पठाउने हो। पठाउने कुरा त भइरहेको थियो तर रकम गए नगएको त मलाई पनि थाहा छैन।’
