पुनर्निर्माणका पाँचसय भन्दा बढि कर्मचारी एकैपटक निष्काशित
परामर्शदाता मार्फत गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा खटिएका करिब पाँचसय कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(भवन)ले निष्काशन गरेको छ ।
इएचआरपि जाइका प्रोजेक्टको परामर्शदाता ओरेन्टल कन्सल्ट ग्लोबलको स्थानीय साझेदार संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपालमा कार्यरत ६७ जना इञ्जिनियरसहित पाँचसयजना भन्दाबढि कर्मचारीहरु जिम्मेवारीमुक्त भएका निष्काशित मध्येका एक कर्मचारी राजन थापाले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइले वैशाख तीन गतेबाट कामकाज नगराउने निर्णय गरेपछि रोजगारदाता संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई आधिकारिक जानकारीविना कर्मचारी बर्खास्त गरेको छ ।
‘वैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचनामा कुनै सरकारी कार्यालय, निकाय वा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी वा श्रमिकलाई रोजगारमुक्त नगराउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा हामीलाई विभेदपूर्ण ढंगबाट निश्काशित गरिएको छ’, इञ्जिनियर राजन थापाले भने, ‘समान प्रकृतिका काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) का सम्पुर्ण कर्मचारी, व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायतलाई भने काममा परिचालन गरिएको छ । तर निजि आवासको मुख्य हिस्साको रुपमा रहको इएचआरपि जाइका प्रोजेक्टका फिल्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई निश्काशन गर्नुमा केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को नियतमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।’
आफूहरुले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन मार्फत कर्मचारी निष्काशनको निर्णय न्यायसंगत नदेखिएको व्यहोरा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गत बैशाख १७ गते गराएको उनले बताए । तर अझै माग सम्बोधन सम्बोधन नहुदाँ सम्पूर्ण फिल्डका कर्मचारी आक्रोशित भएका संघर्ष समितिका सदस्य सिनियिर ईन्जिनियर शरद पण्डितले बताए ।
यस परिस्थितिमा इन्जिनियर लगायत अन्य कर्मचारीहरुको अवस्था दयनीय हुदै गएकोले उनिहरूको दैनिकीलाई ध्यान दिदै, केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)को मिति २०७७ जेष्ठ ९ गतेको पत्र अनुसार लकडाउनको अवधिलाई सार्वजानिक विदामा गणना गरिने व्यवस्था भएकोले सो अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानि गर्न बाधा नपर्ने हुदाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुहुन भनि जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन)लाई गरिएको परिपत्र अनुसार हामीहरूले पनि खाइपाइ आएको तलव सुविधाको पाउनु पर्ने भनि संघर्ष समितिका सहसंयोजक ई छविलाल अधिकारीले केन्द्रिय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) तथा परामर्शदाता कम्पनीसङ्ग जोडदार माग गरेका छन ।
