जनताको माग संवोधन हुनुपर्यो, नभए मर्न तयार छौँः बिस्थापित (फोटो फिचर सहित)
दरौँदी समाचारदाताः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बिस्थापित प्रभावितहरु आन्दोलित भएका छन् । बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा भेला भएका स्थानीयले आयोजनाले जनताको माग सम्वोधन नगर्ने हो भने आयोजना नै नचाहिने चेतावनी दिए ।
‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन भएन, अहिलेसम्म मुआब्जा तोक्दा भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन’, स्थानीय सुशीलचन्द्र इटनीले भने । घर गोठको थोरै मुआब्जा दिएर आयोजनाले छिटो त्यहाँबाट लखेट्न खोजेको आरोप गण्डकी गाउँपालिका ५ की कल्पना खनालले गुनासो गरिन् । ‘दुःख गरेर बनाएको घर हो, ह्रासकट्टी गरेर थोरै मुआब्जा दिएर थामथुम पार्ने जालझेल हामी मान्दैनौँ’ उनले भनिन् ।
बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा भेला भएका बिस्थापित भरतकुमार श्रेष्ठले भने ‘कयौँ रोपनी राज्यले लिएर हामीलाई तीनचार आनाको घडेरीमा हामीलाई खुम्च्याउँदैछ, कसरी गुजारा चलाउनु ?’ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको भन्दै उनले दुखेसो गरे । ‘बरु डुबाइदिनुस् डुब्न तयार छौँ । मन रोएर पिडा भएर ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका हौँ’, उनले भने, ‘मुआब्जामा बिभेद गरेर जनतालाई रुवाएर आयोजना बन्दैन, तर हामी आयोजना छिटो बनोस भन्ने चाहान्छौँ ।’
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आयोजनामा कुनै समस्या छैन भन्दै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले केही दिनअघि संसदमा बोलेको अभिब्यक्तीप्रति आपत्ति जनाउँदै समस्या नै समस्या भएको दावी गरे । ‘घरगोठको मुआब्जा दिने सुरसार छैन, एकै प्रकृतिको जग्गामा बितरण भएको मुआब्जामा एकरुपता देखिँदैन, पुनस्र्थापनाको टुङ्गो छैन’ संयोजक ढकालले भने । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर बिकास आयोजनामा खर्च गर्ने भन्दै शिर्षक बदलेकोप्रति आयोजना नबन्ने खतरा रहेको बिस्थापितहरुले बताएका छन् । बिस्थापितलाई अलमल्यएर सरकार बूढीगण्डकी नबनाउने खेलमा लागेको भन्दै उनीहरुले अहिले भइरहेको कछुवा गतिको कामले बूढीगण्डकी नबन्ने बताए ।
घरगोठको लगत संकलन गरेको महिनौँ हुँदा समेत मुआब्जा नदिएको गुनासो बिस्थापितहरुको छ । पछिल्लो समय आयोजना क्षेत्रका जनता नेपालको नागरिक नै नभएको जस्तो गरी बिकास निर्माणको काम रोकिएको, डुबाउने ठाउँ हो भन्दै अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चासो नदिएको आरोप स्थानीयको छ ।
‘आयोजनाका कर्मचारीतन्त्र बन्द गर, ह्रासकट्टीको निर्णय फिर्ता गर, गुनासो संवोधन तुरुन्त गर, एउटै आयोजनामा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न पाँईदैन’ जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आँगनमै ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले राज्यले धेरै लगानी गरेर काम अघि बढाइसकेकाले आयोजना बन्ने आश्वासन दिलाए । घरगोठको मुआब्जा बितरण, जग्गाको मुआब्जामा बिभेद भएको भए सुधार गर्न कार्यदल गठन गरेको र सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘ह्रासकट्टी गर्ने नगर्ने, लाभकर लगायतको विषयमा निर्णय भइसकेको छैन’ प्रजिअ पौडेलले भने ।
बुधवार गोरखा प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएको सरोकार समितिले बिहिवार धादिङ प्रशासन र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय सिउरेनीटारमा माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको समितिका संयोजक ढकालले बताए । १५ दिन भित्र माग पूरा नभएर थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी प्रभावितहरुले दिएका छन् ।
