दरौँदी नदी नियन्त्रण गर्न चालु वर्ष ११ करोड
गैरी खेतको शीरै हान्यो, बर्खायामको दर्रौदीले भन्ने गीत जनजीब्रोमा झुण्डिरहेको छ । अब भने यस्तो दृष्य नदेखिने भएको छ । गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकातर्फको उर्भर भूमिमा बाढी पसेर उधुम मच्चाउने दरौँदी अब नियन्त्रण हुने भएको छ ।
सो नदी नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिकवर्ष जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ११ करोड खर्च गर्ने भएको छ । नदी नियन्त्रण गरिएको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा आउँदो बर्खामा थपक्षति नपु¥याउने गरी नियन्त्रणको काम अघि बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
‘यो वर्ष करिब दुई किलोमिटर नदी नियन्त्रण गर्ने गरी तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ’, कार्यालय प्रमुख रमेशराज शर्माले भने, ‘नदी नियन्त्रणका लागि खहरेपुलदेखि दशकिलोको खोल्सी मुनिसम्म चालु आर्थिक बर्ष काम हुन लागेको हो । बिगतका वर्ष दरौँदी नदी नियन्त्रणमा टुक्रे बजेट र योजनामा काम हुन्थ्यो । चालु वर्ष भने थोरै योजना छानेर ब्यवस्थित काम गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ पर्खाल लगाउने, भत्किएको ठाउँमा मर्मत गरेर ब्यवस्थित नदी नियन्त्रण गर्ने गरी काम हुने इन्जिनियर विष्णुहरी अधिकारीले बताए ।
तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर अहिले मूल्याङ्कनको चरणमा छ । यस वर्ष जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालयमा गण्डकी प्रदेश सरकार अन्र्तगत ५५ वटा योजना सिंचाई, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, सौर्य उर्जा र पोल खरिदका लागि आएका छन् । यीमध्ये २० वटा सर्भे भइसकेको छ । डिपिआर तयार गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने र कतिपय योजनाको काम समेत सुरु भएको डिभिजन प्रमुख शर्मा बताउँछन् ।
संघीय कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको तीन देखि ८ लाख सम्मको आयोजना पनि चालु वर्ष सक्नुपर्ने छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतको निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमका ९९ वटा योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए । आपत्कालीन, बाढि पहिरोका योजना चालु वर्ष धेरै देखिन्छ ।
योजना पहिचान र आवश्यकता अध्ययन नै नगरी संघीय र प्रदेश सरकरबाट टुक्रे, धेरै योजनामा छरपस्ट बजेट पठाउँदा कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । धेरै योजना र कम जनशक्ति हुँदा सबै योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई चुनौती रहेको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
तीन लाख र ५० लाखको योजनाका लागि सर्भे, फिल्ड भिजिट सबै काम समान रुपमा गर्नुपर्दा उपलब्धी भने समान नदेखिने गुनासो प्राविधिकहरुको छ । चालु वर्ष कार्यालयले ३५ वटा योजना सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ ।
