कार्यालय छैन, भबन भने ठडियो, सिङ्गै कार्यालय चल्ने भबनमा ‘फिल्ड अफिस’ राख्ने तयारी
दुईबर्षअघि नै खारेज भइसकेको जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयको नयाँ भवन हालै निर्माण सम्पन्न भएको छ । राज्य कोषको तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर खारेज भइसकेको कार्यालय निर्माण गरिएको हो । जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन ईकाई(भबन)ले हालै निर्माण सम्पन्न गरेको सुविधासम्पन्न सो भवन प्रयोगबिहिन भएको छ । गोरखा नगरपालिका ९ नाम्जालीडाँडा आर्मी ब्यारेकसंगै जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालयको भबन निर्माण भएको हो ।
हाल प्रयोगबिहिन अबस्थामा रहेको सो भवन भु-तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयको रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘भूकम्पमा जमिन छियाछिया भएको जिल्ला भएकाले यहाँ ‘साईड अफिस’ सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ’, कार्यालयका प्रमुख बरिष्ठ जलाधार ब्यवस्थापन अधिकृत दिबाकर पौडेलले भने ।
भू-संरक्षण कार्यालयको नाममा रहेको नाम्जालीडाँडाको १० रोपनी जग्गामा तीन तले सुविधा सम्पन्न भुकम्प प्रतिरोधी भबन रबिना, डाँफे, डूयागन जेभीले निर्माण गरेको हो । निर्माण सम्पन्न भएको भबन हस्तान्तरण कसलाई गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा निर्माण कम्पनीका मानिस कुरेर बसेका छन् ।
जुन कार्यालयको नाममा छ सोही कार्यालयबाट अनुमती बिना घर, जग्गाको स्वामित्व फेरबदल गरेर प्रयोगमा दिने ब्यवस्था नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बताए । अहिले सो कार्यालयले तनहुँबाट गोरखासहित नवलपुर, मनाङ, कास्की र लमजुङ कार्यक्षेत्र बनाएर सेवा दिँदै आएको छ ।
गोरखामा सम्पर्क कार्यालय राख्दा यहाँका सर्वसाधारणको निवेदन संकलन र तत्काल राहत लिन सक्ने बताउँदै उनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कार्यालय भबन तत्काल अन्य कार्यालयलाई दिने कुनै योजना नरहेको बताए । गोरखा स्थित कार्यालयमा रहने गरी जलाधार ब्यवस्थापन अधिकृत चन्द्रप्रकाश सेढाई र सुपरभाईजर एक जना राख्ने तयारी कार्यालयको छ ।
सिङ्गो कार्यालय चल्ने गरी बनेको भबनमा दुई जना कर्मचारी राखेर ‘फिल्ड अफिस’ को नाममा ठाउँमात्र ओगट्ने तयारी जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालयको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जिल्ला स्तरमा कार्यालय चाहिने विषयमा जानकारी गराएको बताउँदै उनले भने ‘नजिकबाट सेवा दिन कार्यालय भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’
स्थानीय तहसँग भू(संरक्षण गर्ने कुनै युनिट नभएकाले सर्वसाधारणका लागि अत्यावस्यक रहेको उनले बताए । ‘दिर्घकालिन रुपमा जिल्लागत नै कार्यालय राख्नुपर्छ भन्ने माग हामीले गरेका छौँ’ उनले भने । तनहुँ स्थित डिभिजन कार्यालयका लागि अहिले छ करोड २० लाख बजेट निकासा भएको छ ।
चालु वर्ष एक जिल्लाका लागि करिब एक करोडको कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना कार्यालयको छ । कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार केही जिल्लामा थपघट हुन सक्ने कार्यालय प्रमुख पौडेल बताउँछन् । जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालय तनहुँले गोरखा नगरपालिका १० छेवेटारमा झण्डै ३५ हजार डाले घाँसको बिरुवा हुर्काएको छ ।
उक्त बिरुवा पहिरो नियन्त्रण, भुक्षय रोकथामका लागि प्रयोग हुनेछ । दरौँदी जलाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कार्यालयले जनाएको छ । ‘दरौँदी जलाधार क्षेत्रको पनि विद्युत उत्पादन भएका, हाईडूो बनेको आसपास आधार बनाएर गोरखामा धेरै काम हुन्छ’ उनले भने । जुन प्रयोजनका लागि भबन बनेको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै कार्यालय खारेज गर्दा कुन सेवा जनतालाई नजिकबाट दिनुपर्छ भन्ने यकिन संघिय सरकारले गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीहरुको छ ।
