| शनिबार, कार्तिक २८, २०८३

दर्ताबिनाका बालुवा खानीले प्रकृति दोहन गर्दै

शिव उप्रेतीः

गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ७ र वडा नं. ८ मा दर्ता नभै ठूला बालुवा खानीहरु सञ्चालनमा छन् । गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेण्ट प्रालि र सिद्धिदर्शन प्रालिले खानी बिभागमा दर्ता नगरी अनाधिकृत रुपमा बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन् ।

गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेण्ट प्रालिले गण्डकी ७ चुवाटारको १३४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर बालुवा उत्खनन गरिरहेको  छ । बिगत दुईबर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सो खानी अहिलेसम्म पनि दर्ता नभएको खानीका सञ्चालक खोमनाथ अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

‘खानी बिभागमा धेरै धाएँ, दर्ता गर्ने धेरै प्रयास गरेँ, तर दर्ता गर्न सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘गाउँपालिकाबाट चाहिँ अनुमति लिएर चलाएका हौं ।’ प्रतिट्रिप १७०० रुपैयाँका दरले गाउँपालिकामा कर र जग्गा धनीलाई प्रतिट्रिप १२०० रुपैयाँ तिरेर खानी सञ्चालन गरेको उनले बताए ।


गोरखा रिसोर्स प्रालिमा खुमनाथ अधिकारी, मनोज बराकोटी, अनील थापा, निराजन कुँबर, सूर्य गुरुङ र ज्ञानु गुरुङ लगायत संलग्न छन् । सो समूहले दर्ता बिना नै करोडौंको लागतमा अत्याधुनिक प्रशोधन उपकरण जडान गरिरहेको छ ।
कम्पनीले चुवाटारको एकसय ३४ रोपनी जग्गामा समुद्री सतहदेखि एकहजार एकसय ४४ फिट गहिराइसम्म बालुवा झिक्न १० बर्षको लागि अनुमति पाएको कम्पनीका खोमनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
साँधमै रहेको करिब १० रोपनी जग्गामा सो प्रालिकै कागजपत्र प्रयोग गरी विनोद रेग्मीले पनि बालुवा खानी सञ्चालन गरेका छन् ।

खानी सञ्चालन गर्ने क्रममा सो आसपासका १० घर बिस्थापित भएका छन् । उनीहरुलाई घर भत्काउने र नयाँ ठाउँमा बनाउनका लागि सो कम्पनीले प्रतिघर १० लाख रुपैयाँका दरले मुआव्जासमेत दिएको विस्थापितमध्यका एक इश्वर खनालले बताए ।

त्यस्तै गण्डकी ८ धवादीघाटमा पनि दर्ता नगरी बालुवा खानी सञ्चालन भएको छ । सिद्धिदर्शन बालुवा प्रशोधन केन्द्रको नाममा ५३ रोपनी जग्गामा बालुवा उत्खनन गरिएको हो । खानी बिभागमा दर्ता नगरी बिगत दुईबर्षदेखि गाउँपालिका कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिएको सञ्चालक सुजीत रेग्मी बताउँछन् ।

सिद्धिदर्शन प्रालिले बालुवा खानीमात्र होइन, क्रसर उद्योग समेत दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको छ । बिगत एकहप्तादेखि क्रसरको परीक्षण सञ्चालन सुरु गरेको अर्का सञ्चालक अरुण रेग्मी बताउँछन् । क्रसर उद्योग र बालुवा खानी सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(इआइए) तयारको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

ठूलो क्षेत्रमा सञ्चालित खानीले सो क्षेत्रको वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
दर्ताका लागि धेरै मिहिनेत गर्दा पनि नसकिएको खानी सञ्चालक खोमनाथ अधिकारीको भनाइ छ । ‘हामी विदेशमा गएर केही कमाएर स्वदेशमै लगानी गरेर आफू पनि स्वरोजगार बनौं, अरुलाई पनि रोजगारी सिर्जना गरौं भनेर करोडौं लगानी ग¥यौं’, अधिकारीले भने, ‘राज्यलाई कर तिर्छौँ, विधिवत दर्ता भएर व्यवसाय गर्छौं भन्दा पनि विधिवत रुपमा चलाउन सकेनौं ।’ खानी बिभागमा दर्ता हुन नसकेपनि स्थानीय सरकारमा दर्ता भएर राजस्व तिरेर खानी सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

खानी बिभागमा दर्ता नभएका खानीहरुलाई गाउँपालिका कार्यालयमा दर्ता गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्