किन मुआब्जा तोक्दैनन् सिडिओ !
दबाव दिने धेरै, निकास दिने कोही न कोही
आरुघाटबासीको अपेक्षा धेरै
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र मध्ये मुख्य बजार मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन । धादीङतर्फ खहरेगोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सिमानामा रहेको (ठुलो बजार) आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन, हड्ताल, बजार बन्द, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, उर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटिसके । दुबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पूर्व प्रधानमन्त्री देखि जनप्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा धर्ना पनि बसिसके । दुई वर्ष यता आरुघाटका केही अगुवाहरुको काम नै आरुघाटको मुआब्जा छिटो निर्धारण गरिदिनुप¥यो भनेर गाउँ, जिल्ला हुँदै सिंहदरबार धाउँदैमा बितेको छ ।
स्थानीय हतारिएका छन् तर जसले मुआब्जा तोक्नुपर्ने हो उनीहरु आलटालमै समय बिताईरहेका छन् । दुबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति छ । समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने हो तर बजार क्षेत्र बाहेकको मुआब्जा २०७२÷७३ मा निर्धारण भएपनि बजार क्षेत्रको हुन सकेन । तत्कालिन गोरखाका प्रजिअ नारायण भट्टपछि चार जना प्रजिअ फेरिए तर आरुघाटको मुआब्जा तोकिएको छैन । साविकको २७ मध्ये १४ गाविस गोरखा तर्फ प्रभावित हुनेछ । मुआब्जा तोकिएका अधिकासं गाविसको बितरण अन्तिम चरणमा छ ।
नारायण भट्टपछि १५ महिना गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका जितेन्द्र बस्नेतले आरुघाटको मुआब्जा निर्धारण गर्न धेरै प्रयास गरे तर सकेनन । भट्टले अन्य क्षेत्रको मुआब्जा तोक्दा बिवाद नहुने तर बजार क्षेत्रको तोक्दा बिवाद हुन सक्ने आशंकाले बजार क्षेत्रमा छुट्टै मापदण्ड बनाएर गर्ने भन्दै पन्छिए । स्थलगत अध्ययन अवलोकन, मन्त्रीस्तरीय भेटघाट, प्रभावित बिस्थापित सँग छलफल, नापी,मालपोत लगायत विषयगत अड्डा सँगको परामर्श सबै प्रजिअले गरे तर मुआब्जा तोक्न भने सकेनन् । बस्नेतपछि करिब ८ महिना प्रजिअ रहेका नारायण भट्टराईले पनि सोधपुछ गरिरहे, तोक्ने आस्वासन बाँडिरहे तर मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेनन । करिब छ महिना गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा उनले पनि आलटालमै समय गुजारे । गत जेठ महिनायता गोरखामा प्रजिअ छन् देवेन्द्र लामिछाने । उनी बुढीगण्डकी मुआब्जा तोक्ने मुख्य काम लिएर गोरखा आएको चर्चा त्यतीवेला थियो । तर महिनौँ बित्यो छिट्टै तोक्छु भन्दै उनले पनि कार्यकाल गुजारिरेका छन् ।
मुआब्जा तोक्न के डर छ ? गोरखा सम्हालेर गएका एक प्रजिअ भन्छन् ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने चाहाना हाम्रो छैन, यसो भन्दैमा राज्यलाई टाट पल्टाउन पनि भएन ।’ उनको यो भनाईले स्थानीयको माग धेरै छ, यो केही घट्छ, मालपोत कार्यालयको एउट दररेट छ त्यो मात्रैले पनि न्याय हुँदैन । जिल्ला प्रवेश गर्दा मुआब्जा तोक्ने एउटा प्रमुख काम लिएर अगाडी बढेका प्रजिअहरु पछाडी हट्नुको एउटै कारण हो ‘स्थानीयको अपेक्षा धेरै हुनु । प्रति आना २५ लाख सम्म पाउनुपर्ने दावी बाट अहिले जतिदिएपनि हुन्छ भन्ने सम्ममा उनीहरु पुगिसके । मालपोत कार्यालयको सरकारी मूल्याङ्कन, चलनचल्तीको दरभाउ सबैलाई मध्येनजर गरेर प्रजिअहरु मुआब्जा तोक्न कसिन्छन् तर सक्दैनन । मुआब्जा धेरै तोक्दा र थोरै तोक्दा उजुरी पर्न सक्ने, अख्तियार, अदालतमा मुद्धा मामिला हुन सक्ने डरले जागिरे समय कटाउनमै प्रजिअहरु केन्द्रित भए । धेरै तोक्दा प्रशासनिक झण्झट हुने, थोरै तोक्दा आरुघाटबासीले यस अघि पटक(पटक दबाव दिने, बन्द गराउने, केन्द्रिय नेताहरुको पहुँच कर्मचारीका कुरा पु¥याउने डर सिडिओहरुलाई छ । जनप्रतिनिधी र राजनीतिक दलहरुले पनि दबाव दिईनै रहेका छन् । आरुघाटका स्थानीयको मत घट्ने डरले राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि नियम, कानुन, सरकारी प्रवधान बेवास्था गरेर एकोहोरो मुआब्जा तोक्ने विषयमा ढिपी गरिरहेका छन् । मुआब्जा तोक्न ढिलो गरेको बिरोधमा कर्मचारीमाथि आक्षेप लगाउने क्रम बढ्दो छ । एक मात्रै कारण आरुघाटको भोट बैंङ्क नछुटोस भन्ने हो । यसका कारण पनि सिडिओहरु दबाव मात्रै आएको र निकास दिने गरी सुझाब नआएको महशुस गर्छन । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका एक कर्मचारी भन्छन् ‘स्थानीयले अनावस्यक दबाव नदिएको भए उहिल्यै यहाँको पनि मुआब्जा तोकिन्थ्यो, बितरण सुरु हुन्थ्यो ।’ अहिले अन्यत्र मुआब्जा बितरण भई घर गोठको लगत संकलन चलिरहेको छ । लामो समय जागिर बाँकी रहेका कर्मचारी झनै मुआब्जा तोक्नेकाम बिवाद धेरै हुने, मुद्धामामिला पर्न सक्ने भन्दै पन्छिन्छन् । राजनीतिक दलका नेताले जनताका अगाडी उचित मुआब्जा दिने भन्ने र कर्मचारीले कानुन पालना गर्दा मागेजती मुआब्जा दिन नमिल्ने कारणले तोक्नै ढिला भएको ती कर्मचारी दावी गर्छन ।
मुआब्जा निर्धारण गर्ने बारे गोरखा धादीङका सांसद, जनप्रतिनिधी, आयोजनाका कर्मचारी, मालपोत, नापीका प्रमुख सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको छलफल कयौँ पटक भयो, अहिले पनि हुन छाडेको छैन । पृथ्वीराजमार्ग छेउका ठुला होटलहरु यस्ता छलफल धेरै भएपनि निकास निस्कन सकेको छैन । आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न नसक्नुमा स्थानीयको अपेक्षा धेरै हुनु पनि एउटा कारण रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले भने ‘अब अन्तिम चरणमा छौँ, यो पटक निर्धारण हुन सक्छ । ’बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित मध्ये बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा तोक्न उर्जा मन्त्रालयले इकाईलाई केही दिन अघि पत्राचार गरेको छ । बाँकी मुआब्जा वितरण र वातावरणीय काम गर्नका लागि गठित इकाईलाई उर्जाले लेखेको पत्रमा सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरि तत्कालै काम अघि बढाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले भनेपनि स्थानीयले जति दबाव दिएपनि आयोजना कार्यलय कछुवा गतिमा काम गरिरहेको छ । तोकिएको मुआब्जा छिटो बितरण गरेपछि पुर्नस्थापना र बाँकी मुआब्जा बितरणमा कार्यालय प्रगती खासै छैन । बाँकी जग्गाको मुआब्जा तोक्ने विषयलाई मात्रै चर्चा दिएर कार्यालय बेकामी बसेको छ ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगर्दा सम्म घरगोठको लगत संकलनमा आरुघाटबासीले अवरोध गरेका छन् । उनीहरुको अवरोधका कारण अन्य बितरणको काम रोकिएको छ । फरक फरक सरोकार समिति, शिर्ष दलका नेताहरु सँगको सोझो पहुँच, धेरे मुआब्जा तोक्ने दबाब, बन्द हड्ताल जस्ता स्थानीयको गतिविधीले पनि मुआब्जा तोक्न ढिलाई भएको कर्मचारीहरुको आफ्नै गुनासो छ । आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहाल भन्छन् ‘दुई वर्ष अघि मुआब्जा पाएकाहरुले अन्यत्र आफ्नो घर जग्गा धेरै ब्यवस्था गरिसके, अहिले मूल्य बढेको छ, दुई वर्ष अघिकै आधार बनाएर मुआब्जा तोकिनु भएन ।’ घर जग्गाको बैङ्ककिङ कारोवार रोक्का भएको, दुई वर्ष सम्म ब्यापार ब्यवशाय नभएकाले क्षतपूर्ती सहित मुआब्जा तोकिनुपर्ने माग उनको छ ।
