बूढीगण्डकी मुआव्जाका लागि स्थानीय सरकार र पीडित आरुघाटबासीको आन्दोलन सुरु
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाट डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाटबजार र धादिङको विशालनगर क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दाले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार आरुघाटमा सम्पन्न जनप्रतिनिधि र स्थानीय पीडितहरु को भेलाले यथासीघ्र मुआब्जा निर्धारण गर्न दबाब दिन आन्दोलन घोषणा गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समिति आरुघाट बिशालटारका अध्यक्ष दिनेश ढकालले जानकारी दिए । आन्दोलनको पहिलो दिन सोमबार आरुघाट बन्द आव्हान गरेका थिए ।
भेलाले मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्ना दिने, ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा धर्नाको कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘कार्यालय समयभरि धर्ना दिने निर्णय गरेका छौँ’ उनले भने ‘प्रतिनिधिमुलक रुपमा २०÷२५ जना धर्नामा सहभागी हुनेछौँ ।’ ८ गतेसम्म उचित मुआब्जा निर्धारण नभए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले बताए । आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न आयोजित भेलामा प्रदेश नं. ३ का सांसद रामकुमार अधि कारी, आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहाल, उपाध्यक्ष कल्पना नेपाली, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका का प्रमुख शम्भुकुमार थापा, उपाध्यक्ष देवी पाण्डे बुर्लाकोटी, सरोकार समितिका संयोजकहरु जगनाख खनाल र दिनेश ढकाल, आरुघाट गाउँ पालिका ९ का अध्यक्ष डिलबहादुर रोका, १० अध्यक्ष मेनबहादुर अधिकारी, ८ का अध्यक्ष मुरारी खनाल, त्रिपुरा सुन्दरी गाउँ पालिका २ का अध्यक्ष कृष्ण खत्री, ५ का अध्यक्ष कृष्ण काप्री, ७ का अध्यक्ष देवराज धरेल, गण्डकी गाउँपालिका ८ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सभामा बोल्नेहरुले जग्गा जमिन रोक्का हुँदा किनबेच बन्द भएको, बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएको, बिरामी परेकाहरुले घर जग्गा बिक्री गरेर, धितो राखेर उपचार गर्न नसकेको, छोराछोरी पढाउनेलाई पनि समस्या भएको, बजार बिस्तारहुन नसक्दा आरुघाट पछाडि परेको गुनासो गरेका बैठकमा सहभागी आरुघाटका अर्जुन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘मुआव्जा छिट्टै निर्धारण गर्ने भन्दै गोरखाका सिडिओ देवेन्द्र लामिछाने र बुढीगण्डकी आयोजना प्रमुख कृष्ण कार्कीले बारम्बार ढाँटे’ सरोकार समितिका संयोजक ढकालले भने ‘धादिङका सिडिओ आसमान तामाङले पनि त्यसै गरे ।’ मंसिर २ गते सोमवारसम्म अन्तिम पटकको लागि भन्दै अल्टिमेटम दिएका स्थानीयले मुआब्जा निर्धारण नभएपछि सोमबार बजार, विद्यालय, उद्योगधन्दा, बित्तिय संस्था सबै बन्द गराएका हुन् । आरुघाट बन्दपछि आयोजित सभाले मंसिर ४ गते मलेखुमा दुबै जिल्लाका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलको उपस्थितीमा सर्वपक्षिय छलफल गर्ने निर्णय गरको छ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछानेले भने अन्तिम तयारी भएकाले आन्दोलन र बिरोधका कार्यक्रमले मुआब्जा तोक्न प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । ‘हामी मुआव्जा निर्धारणको अन्तिम तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘यतिबेला स्थानीयको आन्दोलन होइन, सहयोग चाहिन्छ । केही दिनमा पक्कै पनि तोक्नेछौँ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्यूत आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले सबै तयारी सकिएको बताउँदै मुआब्जा तोक्न धेरै समय नलाग्ने दावी गरे ।
दुई वर्ष यता आरुघाटका केही अगुवाहरुको काम नै आरुघाटको मुआब्जा छिटो निर्धारण गरिदिनुप¥यो भनेर गाउँ, जिल्ला हुँदै सिंहदरबार धाउँदैमा बितेको छ । धाउँदा धाउँदै आजित बनेका स्थानीय आक्रोश पोख्दै भएको जग्गा जमिन, धन सम्पत्ती किनबेच गर्न, लगानी गर्न, बित्तिय कारोबार गर्न नपाएको गुनासो गर्छन । आयोजनाले चार वर्षदेखि त्यहाँको घरजग्गा रोक्का राखेको छ । अन्यत्र मुआब्जा बितरण सकिदा आरुघाटमा निर्धारण नभएपछि स्थानीयले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका छन् । मुआब्जा तोक्ने विषयले चर्चा पाएपनि आयोजनाको पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना कार्यालयले अन्य काम अघि बढाएको छैन । घर गोठको लगत संकलन गरेको चार महिना हुँदा मुआव्जा बितरण सुरु भएको छैन । आयोजना कार्यालयमा परेको गुनासो संवोधनमा पनि ढिलाई भएको पीडितहरुको भनाइ छ ।
