| शनिबार, कार्तिक २८, २०८३

२५ गतेभित्र मुआव्जा निर्धारण गर्न स्थानीय सरकारकोको अल्टिमेटम, अन्यथा २६ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना का कारण डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई मुआव्जा निर्धारण गर्न जनप्रतिनिधिले आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

बिहिबार धादिङको विशालनगरमा पीडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको बैठक बसी दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले जानकारी दिए ।

‘गोरखातर्फको आरुघाट र धादिङतर्फको विशालनगर, खहरे लगायतका सहरी क्षेत्रको मुआव्जा अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘त्यसैले पीडित क्षेत्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुको बैठकले २५ गतेभित्र सरकारले मुआव्जा तोकेन भने २६ गतेदेखि नै दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ आन्दोलनमा जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय बूढीगण्डकी पिडितहरु संलग्न हुने उनले बताए ।

‘आन्दोलनको दौडानमा थुनिनु परोस कि जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न हामी तयार छौं’, उनले भने, ‘पिडित जनताले हामीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारेपछि हामी पनि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।’

बैठकले जग्गाको मुआव्जा पाएकाहरुले घरगोठ, फलफूल, रुखको मुआव्जा निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ । डुबानबाट बिस्थापित हुनेहरु पुनर्वास र पुनस्थापनाको बारेमा पनि लामो समयसम्म अन्यौल रहेको भन्दै बैठकले आईई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
स्थलगत अध्ययन नगरी सिउरेनीटारस्थित मुआव्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्थापना कार्यालयमा बसेर जिपिएस अध्ययन गरेको आधारमा पुनस्थापना र पुनस्थापनाको कार्यक्रम बनाएकोप्रति स्थानीय पिडितहरु आक्रोशित भएका दाहालले बताए । ‘पुनस्थापनाका लागि ४४ ठाउँ निर्धारण गरिएको छ तर स्थलगत अध्ययन नगरी ठाउँ तोकिएको छ’, उनले भने, ‘पुनर्बासका लागि धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका ६ खैरेनी भन्ने ठाउँ पनि तोकिएको छ तर त्यही ठाउँका बासिन्दाले डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मुआव्जा बुझिसकेका छन् ।’ स्थलगत अध्ययन बिना तयार गरिएको आईई प्रतिवेदन अवास्तविक भएकाले यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने पिडितहरुको माग गरेको छ । ‘४४ वटा ठाउँ तोकिएको छ भन्ने जानकारी आएको छ तर कुन कुन ठाउँ हो भन्ने पनि स्थानीयबासीलाई थाहा छैन । रिङरोड कहाँ बनाउने भन्ने पनि स्थानीयबासीलाई थाहा छैन’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसको बारेमा स्थानीय पिडित जनतालाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने माग हो ।’

लामो समयसम्म मुआव्जा निर्धारण नहुँदा आरुघाट, विशालनगर, खहरे क्षेत्रका बासिन्दा पिडित भएका छन् । मुआव्जा निर्धारण गरी यथासीघ्र वितरण नगर्ने हो भने बिगत पाँचबर्षदेखि रोक्का गरिएको आफूहरुको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन पिडितहरुको माग छ ।

(फाइल तस्वीर)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्