अजीरकोट गाउँपालिकाको भवन बनाउन प्रदेश सरकारद्वारा वनको जग्गा सिफारिस निजीमा बनाउने गाउँपालिकाको योजना
अनुपमा खनाल :
गण्डकी प्रदेश सरकारले अजीरकोट गाउँपालिकाको कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने पहल गरेको छ । बिहिबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले काफलडाँडा मान्द्रे सामुदायिक वनको १५ रोपनी जग्गा सो गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
गत असार पाँचगते सम्पन्न गाउँसभाले कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि सो वनको १५ रोपनी जग्गा सिफारिस गरिदिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो । सो सामुदायिक वनको जग्गा भदौ १० गतेभित्र मिलेमा सोही जग्गामा भवन निर्माण गर्ने गाउँसभामा निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष फणिन्द्र धितालले जानकारी दिए ।
अजीरकोट गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
वनको जग्गा प्राप्तिका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर बजेट यही बर्षभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी अबस्था रहेकाले अजीरकोटभन्दा केही तलको निजी जग्गामा भवन बनाउने गाउँपालिकाको योजना रहेको अध्यक्ष धितालले बताए । त्यहाँका स्थानीयबासीले गाउँपालिकालाई १५ रोपनी जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराएका उनले बताए ।
‘अजीरकोटको जंगलभन्दा तल, सडकसंग जोडिएको १५ रोपनी जग्गा स्थानीयबासीले दिएका छन्’, उनले भने, ‘अब दशैपछि लगत्तै जग्गा पासको प्रक्रियामा जान्छौं । यो आर्थिक बर्षभित्र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्नेछ ।’
गाउँपालिकाको कार्यालय निर्माण गर्न नम्कीका बासिन्दाले पनि १५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । ‘तर अजीरकोटमुनिको जग्गा नै भच्चेक बजारबाट नजिक पर्ने भएकाले हामीले यो जग्गा रोजेका हौं’, उनले भने, ‘मान्द्रे सामुदायिक वनको जग्गा पाउनलाई लामो प्रक्रिया लाग्छ । सातदोबाटे लुइँटेल सडक, बारपाक सडकको झ्याल्लाखण्ड वन कार्यालयका कारण कति अल्झिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देखिरहेका छौं । जिल्ला वन अधिकृतले पनि वनको जग्गाको लागि नअल्मलिनू भन्नुभयो । निजी जग्गा पाउँदापाउँदै वन विनाश गर्ने हाम्रो रहर पनि छैन । त्यसैले हामी दशै लगत्तै निजी जग्गामा नै कार्यालय निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’
गाउँपालिकाले अहिले मासिक ३८ हजार रुपैयाँ तिरेर घर भाडामा लिएर कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।
गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट एक करोड र जिल्ला समन्वय समितिबाट एक करोड १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
