संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको अधिकारकर्मीको आरोप
मानव अधिकार तथा कानून ब्यवसायीहरुले संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र सुुरु भएको बताएका छन् । संघीय सरकारका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल मानव अधिकार संगठन जिल्ला शाखा गोरखाको आयोजनामा भएको मानवअधिकार शिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहका सरकारविच अधिकार बाडफाँडका विषयमा देखिएको किचलो अहिले सामान्य जस्तो भएपनि यसले संघीयतालाई कमजोर पार्ने बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर संविधानको मर्म विपरित काम गर्न थालेको उनको भनाई छ । नागरिकका अधिकार क्रमशः खोस्दै गएको सरकार तानाशाही ढंगले अघि बढ्न खोजेको अधिवक्ता त्रिपाठीको आरोप छ ।
देशका ७० प्रतिशत नागरिकलाई नेपालको अहिलेको नयाँ संविधानमा के लेखिएको छ भन्नेबारे समेत थाहा नभएकाले त्यसका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यान्वयन हुन नसकेमा संविधान कागजको खोस्टा सरह हुने भएकाले संवैधानिक ब्यवस्थालाई ब्यवहारमा लागू गर्दै जानु पर्ने त्रिपाठीले बताए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोेल्दै गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न थालिएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सिंहदरवारमा बस्नेहरुलाई संविधान पढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
ग्रामीण भन्दा शहरी क्षेत्रमा अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको पन्तको भनाई छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धिताल, मानवअधिकार सञ्जालका अध्यक्ष यदु अधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक समाजका अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठ, नेपाल वार एशोसिएसन गोरखाका अध्यक्ष यादव शर्मा लगायतले आफ्ना भनाई ब्यक्त गरेका थिए । जिल्लामा कार्यरत चारवटै सुरक्षा निकाय, विद्यार्थी संघ संगठन र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई मानवअधिकारका विभिन्न पक्षबारे जानकारी गराइएको नेपाल मानव अधिकार संगठन जिल्ला शाखाका अध्यक्ष दिलबहादुर वस्नेतले बताए ।
