समुदायद्वारा प्रहरी र न्यायिक समितिको कामको मूल्याङ्कन
स्थानीय तह गठन भएको २७ महिना भयो । न्यायिक समिति गठन भएको १५ महिना । यो १५ महिनामा पनि काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वसाधारणले उनीहरुको कामको समीक्षा गरेका छन् ।
ताकुकोटमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले लैंगिक हिंसाको सवालमा प्रहरी र न्यायिक समितिले पनि पीडितको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न नसकेको तर्क गरे ।
कार्यक्रम केयर नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्वाँरा सघन गाउँविकास केन्द्रले गरेको थियो । निश्पक्ष तथा समतामुलक न्यायमा पहुँच सदृढीकरण परियोजना(सेफ जस्टिस प्रोजेक्ट) अन्तर्गत भएको कार्यक्रमका सहभागीले प्रहरी र न्यायिक समितिले गरेको कामलाई बिभिन्न सूचकको आधारमा अंक समेत दिएका थिए । बिभिन्न सूचकमा २५ पूर्णाङ्कमा नम्बर दिएर न्यायिक समिति र प्रहरीलाई उनीहरुले सुझाव समेत दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय गंगाबहादुर खड्काले पहुँचको आधारमा मात्र घटना दर्ता गर्ने गरेको, पीडितसंग भन्दा पीडकसंग प्रहरी नजिकिने गरेको, दबाब र प्रभावमा रहेर न्याय दिने गरेको, न्यायिक समिति र प्रहरी बीच समन्वय नहुने गरेको, प्रहरी र न्यायिक समितिले जनचेतना मुलक कार्यक्रम नगरेको जस्ता तर्क गरेका थिए । त्यस्तै बजार छोडेर टाढा गस्ती नगरेको, प्रहरी गोपनीयता कायम राख्न नसकेको, महिला प्रहरी नहुँदा पुरुष प्रहरीसंग पीडित महिलाहरु डराउने गरेको, हिंसा पीडितलाई राख्ने सुरक्षित आवास नभएको स्थानीयबासीले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्ने अन्य बक्ताबाट प्रहरी र न्यायिक समितिले ठूला नेता र पहुँच वालालाई मात्र न्याय दिने गरेको, प्रहरी र न्यायिक समितिको काममा विश्वासनीयता नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
साथै सोही कार्यक्रममा आगामि छ महिनाभित्र लैंगिक हिंसा पीडितको समस्या समाधान गर्न न्यायिक समिति र प्रहरीलाई सुझाव दिएका छन् । सेफ जस्टिस प्रोजेक्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समुदाय, न्यायिक समिति र प्रहरीले समयसीमा सहितको कार्यसूची बनाएका थिए । असोज महिनाभित्र उजुरीको ढाचा बारे जानकारी गराउन अभिमुखी करण कार्यक्रम गर्ने, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि हरेक तीन महिनामा न्यायिक समिति र प्रहरीले संयुक्त रुपमा सामुदायिक भेला तथा अन्तरसम्बाद गर्ने कार्यतालिका बनाएका छन् । त्यस्तै छ महिनाभित्र लैंगिक हिंसा राहत कोष स्थापना गर्ने, हरेक दुई महिनामा बिभिन्न वडाका किशोर, किशोरीहरुलाई नयाँ ऐन, नियमको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने, भदौभित्र न्यायिक समितिले कानूनी सल्लाहकार राख्नका लागि सो कार्यक्रममा कार्यतालिका बनाएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बिभिन्न स्रोत साधनको अभावले सेवा प्रबाह चुस्त दुरुस्त पार्न नसकेकोमा दुख ब्यक्त गरेका थिए । ‘गाउँपालिका आफ्नै घर छैन, प्रहरी चौकी टहरोमै छ, इजलास छैन त्यसैले तपाइँहरुले भने जस्तो सेवा दिन सकिएको छैन’, उनको भनाइ थियो, ‘विकास भन्ने कुरा सबै एकैचोटी हुने होइन, क्रमशः हुदै जान्छ ।’
त्यस्तै न्यायिक समितिकी संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख सनमाया गुरुङले गैरसरकारी संस्थाले बेलाबेला कार्यक्रम गरेर धेरै कुरामा आँखा खुलाइदिएकोमा केयर नेपाल तथा स्वाँरा सघन गाउँविकास केन्द्रको प्रसंसा गरिन् । सरकारी निकायले भन्दा एनजीओले पहिला आफूहरुलाई न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारको बारेमा जानकारी दिएको, बेला बेला झस्काउने काम गरेको भन्दै उनले धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।
