गोरखाका भूकम्प पीडितलाई अझै आहत : ५२६ भूकम्प पीडितमध्ये दुईसयजनाले अझै पाएनन् सुरक्षित बासस्थान
भूकम्पको चार बर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका समस्या उस्तै रहेकोप्रति गोरखाका नागरिक समाजले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकार एलायन्सले सोमबार सदरमुकाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले अझैपनि वास्तविक भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन नसकेको भन्दै पीडितलाई थप पीडा नहुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया ः विद्यमान अवस्था र सवाल विषयक छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीले जोखिमपूर्ण बस्तीका भूकम्पपीडित मध्ये अझै धेरैले लालपूर्जा पाउन नसकेको बताए । उप्रेतीका अनुसार जोखिमपूर्ण बस्तीका पाँच सय २६ भूकम्प पीडित लाभग्राहीमध्ये हालसम्म तीनसय २९ ले मात्रै सुरक्षित स्थानको लालपूर्जा पाएका छन् । लालपूर्जा पाएकाहरुले पनि घर निर्माण थालिसकेका छैनन् । कार्यपत्रमा भूकम्पपीडितहरुको गुनासो सम्बोधनमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुले भूकम्पपछि बनेका संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको, विस्थापितहरु को पुनर्वास मा ढिलाई भएको, लाप्राकका ५० घरधुरीले सुरक्षित ठाउँमा जग्गा पाउन नसकेको, गैरलाभग्राहीहरुले अनुदान रकम बुझेको लगायतका विषयलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङले भूमीहीन भूकम्प पीडितलाई जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया शुरु गरिएको बताए । हालसम्म पहिचान भएका एक सय ९१ भूमीहीनमध्ये १८ जनालाई अहिले बसोबास गरेकै जग्गा भोगचलन गर्न दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाई छ । गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले पुननिर्माण प्राधिकरण स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न खोजेको अरोप लगाए ।
गुनासो सम्बोधनको सिफारिसकर्ता मात्रै बनाएर बाँकी निर्णय आफैंले गर्ने प्राधिकरणको कार्यशैलीका कारण पनि थप समस्या बल्झिए को उनको भनाई छ । कार्यक्रममा अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इकाईका प्रमुख रामशरण आचार्यले प्राप्त नीति, नियम र निर्देशनका आधारमा भूकम्प पीडितका समस्या समाधानको प्रयास भैरहेको बताए । नेपाली काँग्रेसका सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले जिल्लामा पुननिर्माणको काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको भन्दै बाँकी समस्यालाई छिटो सल्टाउन आग्रह गरे । मानव अधिकार एलायन्सका संयोजक ऋषि अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतले आफ्ना धारणा ब्यक्त गरेका थिए।
