गोरखाका तीन स्थानीय तहलाई बराम जातीको विशेष, क्षेत्र निर्माण गर्न सर्वोच्चको निर्देशन
अनुपमा खनाल :
सर्वोच्च अदालतले गोरखाको भिमसेन थापा, बारपाक सुलिकोट र आरुघाट गाउँपालिकालाई बराम जातीको विशेष, संरक्षीत वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । करीब ९० प्रतिशत जनसंख्याको गोरखामा बसोबास रहेको अल्पसंख्यक बराम जातिको थातथलोलाई समेटेर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको नेपाल बराम संघका उपाध्यक्ष किरण बरामले जानकारी दिए ।
भिमसेन थापा गाउँपालिका(१ का भुवन बरामु र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका(७ का टेकबहादुर बरामुले संविधानको प्रावधान बमोजिम बराम जातिको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिट माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बराम जातिको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण नगर्दा उनीहरुको मौलिकता र संस्कृति लोप हुने भएकोले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, भिमसेन थापा गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका र आरुघाट गाउँ पालिका गोरखाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
२०७५ पुस १६ गते नै परमादेश जारी गरिए पनि केहि दिन अघिमात्र परमादेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको उक्त मुद्धामा कानूनी बहस र पैरवी गरेको ‘नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिलहरुको समूह (लाहुर्निप)’का सचिव एवंम् अधिवक्ता शंकर लिम्बूले बताए ।
सरकारले संविधानको धारा २९५ (३) बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपनि आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रैको संख्या र सीमा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सर्वोच्चको परमादेशले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब परेको संघका उपाध्यक्ष बरामले बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट अल्पसंख्यक जाती विशेष क्षेत्र बनाउ भनेर सरकारका नाममा आदेश आउनु हाम्रा लागि ऐतिहासीक हो’ उनले भने ‘किनकी सरकारले सर्वोच्चको अर्डर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । अस्तित्व संकटमा परेका अल्प सख्ंयक समुदायको संरक्षणका लागि अब सरकारले कानुन बनाएर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउनेछ भन्नेमा आशावादी छौं । यसो भएमा समुदायका नाममा उठने द्धन्द्ध न्युनिकरणमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’
