जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने घर छनौटका लागि सर्भे सुरु
अनुपमा खनाल :
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखामा यो वर्ष निर्माण हुने घरको छनौटका लागि सर्भे सुरु भएको छ ।
सर्भेका लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखाले ५ जना प्राविधिक परिचालन गरेको जनाएको छ ।
यो बर्ष जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तरगत लोपोन्मुख, अल्पसंख्या, सिमान्तकृत दलित, विपन्न, मुस्लिम समुदायका दुई सय ३७ घर बन्ने भएका छन् । गत वर्ष छनौट भएका ८३ सहित दुई सय ३७ घर बन्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
गत वर्ष छनौट भएका ८३ घरको निर्माण कार्य पनि सुरु भैसकेको कार्यालयका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताए । ‘गतबर्ष छनौट भएका घरहरु सम्झौता सकेर किस्ता पनि लैजादैछन्’ उनले भने ‘बाँकी एक सय ५४ घरको छनौट गर्न प्राविधिकले सर्भे गर्दैछन् । जेठ महिनाभरमा सर्भे सकिन्छ । त्यसपछि कुन ब्यक्तिको घर बनाउने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’
चुमनुब्री, धार्चे र वारपाक सुलिकोटका दलित, अजिरकोट र सिरान चोकका भुजेल, गोरखा र पालुङटार नपाका वादी तथा मुस्लिम समुदायका गरी २३७ घर जनता आवास कार्यक्रममा समेट्ने
जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिले गतबर्ष छनौट गरेको जातीय समुदायलाई निरन्तरता दिँदै यो वर्ष लोपोन्मुख, अति सिमान्तकृत, दलीत, विपन्न मुसलमान लगायतको घर बनाइदिने निर्णय गरेकोे छ ।
साथै यो वर्ष चुमनुब्री, धार्चे र वारपाक सुलिकोट गाऊँपालीकाका दलीत, अजिरकोट र सिरानचोकका भुजेल, गोरखा र पालुङटार नगरपालीकाका वादी तथा मुस्लिम समुदायलाई पनि जनता आवास कार्यक्रममा समेट्ने निर्णय भए अनुसार सो क्षेत्रमा सर्भेका लागि प्राविधिक परिचालन गरेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए ।
जनता आवास कार्यक्रममा समेटिएको जातीय समुदाय भए पनि भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेकाहरुको भने यो सुविधा नपाउने थापाले जानकारी दिए । यसअघि संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको जनता आवास कार्यक्रम यो वर्ष भने प्रदेश सरकार मातहत छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष जनता आवास कार्यक्रमका लागि आठ करोड ७९ लाख रुपैया विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लोपोन्मुख, विपन्न, सिमान्तकृत, आर्थिक रुपले पिछडिएका, वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रममा समावेश जातीहरुको घर सरकारले बनाइदिने गरेको छ । गत वर्षसम्म चेपाङ, कुमाल, माझी, दलित, बराम लगायत समुदायको घर बनाउँदै आइएको थियो । एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले ४ किस्तामा ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैया अनुदान दिने गरेको छ ।
