गोरखामा अनुदान पाउने होमस्टेको संख्या थपियो
गोरखाका थप १३ वटा सामुदायिक होमस्टेले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने भएका छन् । यसअघि छनौटमा परेका ९ होमस्टेले सम्झौता गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहँदा प्रदेश सरकारले थप १३ होमस्टेलाई पनि अनुदान दिने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले थप १३ होमस्टेलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । अनुदान पाउनेमा धार्चे गाउँपालिकाका आठ, सिरानचोक, बारपाक सुलिकोट र गण्डकी गाउँपालिका का एक÷एक र चुमनुब्री गाउँपालिकाका दुईवटा होमस्टे छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार धार्चे गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ५ का ८ वटा होमस्टे अनुदानका लागि छनौट भएका हुन् । जसअनुसार धार्चे ३ उहियाको नारदपोखरी सामुदायिक होमस्टे, खोर्लाबेशी सामुदायिक होमस्टे र मालकुन्ती सामुदायिक होमस्टे छन् । यस्तै, धार्चे ५ गुम्दाको गुम्दागाउँ स्थानीयखाना सामुदायिक होमस्टे, यामगाउँ सामुदायिक होमस्टे, गणेशहिमाल सामुदायिक होमस्टे, तरङपाखा सामुदायिक होमस्टे र सिङ्ला सामुदायिक होमस्टे अनुदानका लागि छनौट भएका छन् ।
चुमनुब्री गाउँपालिका ३ को भालुवन दुधपोखरी सामुदायिक होमस्टे र न्याक रुवीनाला सामुदायिक होमस्टेले पनि गण्डकी सरकारबाट अनुदान पाउने भएका छन् ।
यस्तै, सिरानचोक गाउँपालिका ७ आरुबोटको क्होला आरुबोट सामुदायिक होमस्टे, गण्डकी गाउँपालिका २ को पातीस्वाँरा सामुदायिक होमस्टे र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका ७ को मुलाबारी सामुदायिक होमस्टेले पनि अनुदान पाउने भएकाछन् । होमस्टेको पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले पुँजीगत अनुदान दिने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ पौडेलले बताए ।
अनुदान स्वीकृत भएका होमस्टेले चालु आर्थिक बर्षभित्रै डिभिजन वन कार्यालयमा सम्झौता गरी काम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । अनुदान स्वीकृत प्राप्त गरेका हरेक होमस्टेले १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । सम्झौतापछि मन्त्रालयले पहिलो किस्ताबापत कुल अनुदानको ४० प्रतिशत रकम समितिको खातामा हाल्ने व्यवस्था अनुदान कार्य विधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रदान गर्ने कुल अनुदानको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा होमस्टे व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुदान पाउने समूहले होमस्टे सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक सभागृह, प्रदर्शनी स्थलमा अनुदानको रकम व्यवस्थापन समितिले खर्च गर्न पाउने छन् । होमस्टे गाउँलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय महत्वका विषयमा अनुदानको रकम खर्च गर्न मिल्ने कार्यविधि छ ।
