अख्तियारद्धारा गोरखाका सबै स्थानीय तहसँग योजनाको विवरण माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोरखाका सबै स्थानीय तहका योजनाहरुको विवरण माग गरेको छ । आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयले ५ लाख रुपैया भन्दा बढी वजेट भएका योजनाको विवरण माग गरेको हो । त्यस्ता आयोजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको टेलिफोन नम्वर लगायतका विवरण माग्दै आयोगले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो । प्रदेशभरका स्थानीय तहका कामको निगरानी गरिरहेको आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख काशिराज दाहालले बताए । ‘योजना कार्यान्वयनको निगरानी र सुक्ष्म अनुगमनका लागि योजनाको विवरण मागेका हौं’ उनले भने ‘स्थानीय तहका कामबारे आयोगमा उजूरी पर्ने क्रम बढेपछि हामीले निगरानी बढाएका छौं ।’ गत चैत मसान्तसम्ममा आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा ६ शय ७२ उजूरी दर्ता भएकोमा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित उजूरी धेरै रहेको उनको भनाई छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गत उपभोक्ता समिति गठन पारदर्शी नभएको, योजनाको विवरण सार्वजनिक नगरेको, डोजरको अत्यधिक प्रयोग भएको, जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा डोजर परिचालन भएको लगायतका उजूरी धेरै रहेका दाहालको भनाई छ । यस्तै आफूखुशी बाटो विस्तार गर्ने, योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिने, एउटै ठेकेदारलाई कोटेशनका भरमा धेरै ठेक्का दिने, खरिद ऐनको पालना नगर्ने जस्ता उजूरी पनि परेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखले नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलनको ठेक्का मनोमानी ढंगले दिइएको भन्दै अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा हालसालै केही उजूरी दर्ता भएका उनले जानकारी दिए । स्थानीय तह अन्तर्गत उपभोक्ता समिति र विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनमा विवाद, विभिन्न योजनाको डूइङ डिजाइनमा हेरफेर गरेको, अधुरो योजना समयमै सम्पन्न नगरेको लगायतका विषयमा पनि उजूरी परेको दाहालको भनाई छ ।
उजूरी नपरेको अवस्थामा पनि अख्तियारले स्थानीय तहका कामकारवाहीबारे सुक्ष्म निगरानी थालेको उनले बताए । यसअघि केन्द्रिय निकायले दिने सेवा अब स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको र स्रोत साधनको विनियोजन पनि धेरै भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन अख्तियार चनाखो रहेको उनले जानकारी दिए । पोखरा कार्यालय अन्तर्गतका १० जिल्लामध्ये गोरखाबाट तुलनात्मक हिसावमा कम उजूरी परेको देखिएको छ । गत वर्ष नवलपुर बाहेकका १० जिल्लाबाट ७ शय २७ वटा उजूरी परेकोमा गोरखाबाट जम्मा २६ वटा उजूरी परेका थिए । त्यसमा पनि टेलिफोनबाट मौखिक उजूरी गर्नेको संख्या धेरै रहेको क्षेत्रीय कार्यालयको प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताएका छन् । विकास निर्माणका काममा नागरिक आफैंले निगरानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दाहालले अख्तियारको सहयोग चाहिएको अवस्थामा जुनसुकै बेला सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
