गोरखामा विकास बहश : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय नहुँदा समस्या, नदीजन्य सामग्री उत्खननको बिषयमा चर्को मतभेद
राजनीति गर्नेले ठेक्कापट्टा गरेका र ठेक्का पट्टा गर्नेले राजनीति गरेका कारण नेपालको संवृद्धिमा जटिलता पैदा भएको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँशक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । शनिवार गोरखामा सम्पन्न साझा सभामा बोल्दै उनले राजनीतिमा भ्रष्टीकरण र भ्रष्टहरुको राजनीतिकरणका कारण देश अधोगतितिर गएको बताए ।
जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा नागरिक समाज र नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित साझा सभामा जिल्लामा सञ्चालित दसवटा विकास निर्माणका योजनाका बारेमा छलफल भएको थियो । दरौंदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, गोरखा आरुघाट सडक, कुन्दुरटार–पालुङ्टार सिँचाइ योजना, गोरखा बारपाक सडक, छेपेटार लम्जुङ हुलाकी सडक, बेनिघाट आरुघाट लार्के सडक, मकैसिङ बुटार पुल, सोतीखोला पुल, जिल्लामा रहेको तुइनको अबस्थाका बिषयमा छलफल भएको थियो ।
जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरुले प्रस्तुत गरेका विवरणमध्य दरौंदी लिफ्टिङको मात्रै कार्यतालिका अनुसार काम भएको जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा गोरखा क्षेत्र नं २ का सांसद तथा पुर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिकर्मीलाई ठेक्कापट्टा नगर्न र ठेकेदारलाई राजनीति नगर्न आग्रह गरे । ‘राजनीति पार्टीका नेताहरु ठेकेदार बन्नु हुदैन, ठेकेदारहरुले राजनीति गर्नु हुदैन’ उनले भने ‘राजनीति गर्नेले राजनीति नै गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरुले विधि र प्रक्रिया परिपालना गराउनुपर्छ ।’ कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र ब्यबसायी बीचको स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध तोडेपछि मात्रै विकासका कामले गति लिने उनले दाबी गरे ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नका लागि संसदमा कुरा उठाउने उनले प्रतिबद्धता गरेका छन् । ‘एक करोड स्टमेट भएको योजना घटाघटीमा ४० लाखमा दिइन्छ, अनि कसरी राम्रो काम हुन्छ ?’ उनले भने ‘ठेकेदारहरु ठेक्का पार्ने दाउमा मात्रै लाग्छन् । न त समयमा काम हुन्छ, न त गुणस्तरीय काम हुन्छ ।’
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विकास निर्माणमा दबाबमा नपर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गरे । ‘राजनीतिक नेताबाट बिभिन्न दबाब आउँछ भन्ने कुरा आयो’, उनले भने ‘नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्न सक्छन्, तर कार्यालय प्रमुखहरुले त्यस्तो दबाब किन स्वीकार गर्नुहुन्छ ? विधि र प्रक्रियामा रहेर काम गराउनुहोस् । हाम्रो पार्टीबाट कुनै पनि दबाब हुँदैन ।’
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी सच्चिनु पर्नेमा जोड दिए । सबै पक्ष मिलेर ठेकेदारलाई समयमा काम सक्न निरन्तर दबाब र अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए । सांसद हरिशरण आचार्यले बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने गरेको भन्दै यस्तै परिपाटीले विकास निर्माणका योजना अन्यौलमा परेको बताए । अर्का प्रदेश सांसद मनकुमारी गुरुङले सबै मिलेर विकास निर्माणका योजनालाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताईन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङले विकास निर्माणका लागि नदिजन्य पदार्थ अभाव हुन नदिने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले विधि र प्रक्रिया पु¥याउने स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि रोक नलगाएको दाबी गरे । कानुन विपरीत दोहन भएमा नियन्त्रण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘विधि, प्रक्रिया पूरा गरी आएमा कसले रोकेको छ ? कहाँ रोकिएको छ ?’, उनले भने, ‘हामी कानूनको पालनकर्ता हौं, कानून मिचेर आएमा नियन्त्रण गर्ने राज्यको दायित्व हो ।’ राज्यको नियम कानून तोड्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए ।
गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच तादात्य नभएका कारण समस्या भएको आरोप लगाए । ‘संघ अन्तर्गतका कर्मचारी संघीय सरकारतिर इमान्दार हुने, प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारी प्रदेश सरकारतिर इमान्दार हुने ? स्थानीय सरकारलाई पेलेर अघि बढ्ने परिपाटीले विकास सम्भव छैन ।’ निर्माण सामग्री अभावका कारण विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम सफल हुन कठिनाइ भएको मेयर पन्तको टिप्पणी थियो । ‘निर्माण व्यबसायीले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण काम रोकेका छन्’, उनले भने, ‘ठेक्का दिएपछि निर्माण सामग्री सहज बनाइदिनु पनि हाम्रो दायित्व हो ।’ आठ महिने लामो प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सामग्रीको ठेक्का लगाइएको तर अहिले रोकिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘एकलाख घनमिटर ढुंगा, गिटी, बालुवा कुटो, कोदालोले झिक्न सम्भव छ ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कि अंकुश लगाउने ?’
पालुङ्टार नगरपापालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले प्रदेस सरकारले स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘आवश्यकताको पहिचान नगरी, इस्टिमेट नगरी योजना छनौट गर्ने र स्थानीय सरकारलाई थाहै नदिई प्रदेशमा नै उपभोक्ता समिति बनेर आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘प्रदेस सरकारले सानातिना योजनामा पैसा छरेर कार्यकर्ता पाल्ने काम गरिरहेका छन् । तर स्थानीय सरकारलाई थाहापत्तो हुदैन ।’
बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले स्थानीय सरकारलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐन, कानूनको त्रुटीपूर्ण परिधिका कारण विकासमा अड्चन आएको भन्दै उनले ऐन, कानूनलाई जनपक्षीय र व्यबहारिक बनाउनु पर्ने बताए । त्यस्तै सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, सत्तपक्षले सबै ठिक भन्ने, राजनीतिक भ्रष्टीकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षीले सबै बेठिक भन्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङले प्रदेश सरकारले हावाको तालमा योजना छनौट गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट तथा कार्यक्रम र प्रदेशमै उपभोक्ता समिति बनेको खबर चिया भट्टीमा हल्ला सुन्न पाइन्छ’, उनले भने, ‘यस्तो विकासको मोडलले कार्यकर्ताको त विकास हुन्छ तर गाउँको विकास सम्भव छैन ।’
त्यस्तै आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले सोती खोला पुल पाँचबर्षदेखि अलपत्र रहेको बताए । ‘काम जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ, तर पैसा बढि भुक्तानी भएको छ’, उनले भने, ‘सामानको भुक्तानी भएको छैन । कामदारले पैसा पाएका छैनन् । अहिले ठेकेदार गायब छ ।’ स्थानीय सरकारले गठन गरेको उपभोक्ता समिति भंग गर्न र उनीहरुले इच्छाएको समिति बनाउन सत्ताधारीहरुको दबाब आउँछ ।’ निर्माण सामग्रीहरु पाँचबर्षदेखि अलपत्र रहेको उनले बताए ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वर पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र रहेकोमा दुख ब्यक्त गरे । साथै मध्यपहाडी राजमार्गको काम पनि अलपत्र रहेको उनले बताए । सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले संघ र प्रदेश सरकारले गरेको कामको गुणस्तर तथा बिभिन्न बिषयमा स्थानीय सरकारसंग सोध्ने गरेको तर समन्वय नहुँदा आफूहरु नाजवाफ हुने गरेको गुनासो गरे । उनले पनि तीनै सरकार बीच समन्वयको जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।
साझा सभामा बोल्दै अन्नपूर्णपोष्टका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारको कर्तुत सार्बजनिक गर्नु पनि एक खालको कारबाही नै हुने भएकाले त्यस्ता समाचार खोजीखोजी प्रकाशन गर्न क्रियाशील पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे । नेताहरुले कार्यकर्ता खुशी बनाउन कनिका छरे झै योजना छर्ने गरेको भन्दै देखिने खालको काम गर्नुपर्ने औल्याए । बेला कुबेला कर्मचारीको सरुवा भइरहने गर्नाले पनि विकासमा बाधा हुने गरेको उनले बताए ।
इआईए, आईई नगरी योजना थाल्ने प्रवृतिले दीगो विकास हुन नसकेको नागरिक अगुवा भोला भट्टराईले बताए । कार्यक्रममा नेकपाका जिल्ला नेता लोकप्रसाद बञ्जरा, नयाँशक्ति नेपाल गोरखाका संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमाल, गोरखा नगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष रामशरण अधिकारी, चुमनुब्री गाउँपालिका ७ का अध्यक्ष पासाङफुञ्जो लामा, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सीताराम श्रेष्ठ, महिला अधिकार रक्षक साबित्री भट्टलगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । नागरिक साझा सवालका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।
