कर्मचारी अभावका कारण गोरखाको न्यायिक समितिको काम सन्तोषजनक हुन सकेन
अनुपमा खनाल :
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँ पालिकाको न्यायिक समितिमा यो आर्थिक बर्ष ५० वटा निवेदन (उजुरी) दर्ता भएका छन् । जग्गा विवाद, लैङ्गिक हिंसा, पानी कुलो विवाद लगायतका उजुरी समिति मा परेपनि एउटा पनि मुद्धा छिनोफानो भएको छैन ।
कर्मचारी अभावका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या परेको न्यायिक समितिकी संयोजक बिनु वाग्लेले बताईन् । ‘निवेदन दर्ता भएपनि लिखित रुपमा फस्र्यौट गर्न सकिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘समिति कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । कानुनी सल्लाहकार पनि छैनन् । त्यसैले काम ठप्प नै छ । हामी समितिका पदाधिकारीले मौखिक रुपमा मात्र केही मुद्धा ब्यबस्थापन गरेका छौँ ।’ कर्मचारी अभावका कारण न्यायिक समितिको बैठकमा आफैले माइन्युट लेख्नुपरेको उनले बताईन् । सरकारले स्थानीय तहका उप(प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने ब्यबस्था गरेको छ तरन कर्मचारीको ब्यबस्था नगर्दा अधिकार कार्यान्वयनमा अबरोध आएको उनको तर्क छ ।
कर्मचारी, भौतिक संरचना, इजलास कक्षको अभाव, पर्याप्त कानुनी ज्ञान नहुनु लगायतका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या रहेको गण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले बताइन् । ‘चालु बर्ष १० निवेदन दर्ता भएको छ’, उनले भनिन् ‘समितिमा काम गर्ने छुट्टै कर्मचारी छैनन् । भएका कर्मचारी लाई आफ्ना नियमित काम गर्दैमा ठिक्क छ । निवेदन दर्ता गर्नै पनि गाह्रो छ । म कार्यालयमा हुँदा निवेदन आए आफै दर्ता गर्छु, नत्र फोनमा यो दिन आउनु है भन्नुपर्ने अबस्था छ ।’ कानुन कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपुर्ण भएपनि सरकारले न्यायिक समितिमा कर्मचारीको ब्यबस्था नगर्दा समस्या परेको उनले बताईन् ।
समितिमा आएका निवेदन दर्ता गर्ने, निस्सा दिने, म्याद तामेली टाँस्ने, प्रतिवादी झिकाउने तथा अन्य काम समितिका सदस्य अर्थात जनप्रतिनिधिले नै गर्नु परेको न्यायिक समितिका संयोजक हरुको गुनासो छ ।
सरकारले गाउँपालिकामा सुब्बा सरह र नगरपालीकामा अधिकृत सरह कर्मचारी न्यायिक समितिमा राख्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । तर आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारी राख्न सक्ने अबस्था नरहेकाले प्रदेश वा संघ सरकारका तर्फबाट कर्मचारीको ब्यबस्थापन गरिदिन धार्चे गाउँपालिकाकी उपप्रमुख फुलमाया गुरुङले माग गरिन् ।
कानुनी सल्लाहकारको ब्यबस्था गरेको पालुङटार नगरपालिकाको न्यायिक समितिको समस्या भने बेग्लै छ । कार्यसम्पादनका क्रममा राजनीतिक दबाब समेत झेल्नुपर्ने पालुङटार नगरपालिकाकी उप प्रमुख पम्फा बसेलले बताइन् । ‘विभिन्न पक्षबाट दबाब आउँछ’, उनले भनिन् ‘हामी कानुनले दिएको अधिकार अनुसार न्याय सम्पादन गर्दै आएका छौँ । आबश्यक भौतिक संरचना पनि छैनन् । सबै वडामा मेलमिलाप सेवा केन्द्र स्थापना गर्न नसक्दा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।’
ब्यबहारिक कठिनाईका कारण न्यायसम्पादनमा समस्या रहेको गोरखा नगरपालिकाकी उपमेयर विनाकुमारी श्रेष्ठको अनुभव छ । ‘हामीले कानुनी सल्लाहकार राख्ने निर्णय गरिसकेका छौं’, उनले भनिन्, ‘मुद्धा छिनोफानो गर्न ब्यबहारिक कठिनाई धेरै भए ।
जग्गा मिचेको भन्दै धेरै निवेदन आउँछन् । त्यो ठाउँमा संरचना बनिसकेका हुन्छन्, यस्तो अबस्थामा कसरी विवाद सल्टाउने भन्ने समस्या छ ।’ कर्मचारी नहुँदा पर्याप्त मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको आरुघाट गाउँ पालिकाकी उपप्रमुख कल्पना नेपालीले बताईन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २१७ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका २३ किसिमका मुद्धा छिनोफानो गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । जसमध्ये ११ किसिम का निवेदन न्यायिक समिति आफैंले र १२ प्रकारका निवेदन मेलमिलाप कर्ताको समनवयमा निरुपण गर्नुपर्ने ब्यबस्था छ ।
