बूढीगण्डकी आयोजना डुबान पीडितलाई पुनस्थापित गर्ने दुई बिकल्प
किरण लोहनी :
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाट पूर्ण विस्थापित हुनेहरुको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले दुईवटा अवधारणा अघि सारेको छ । आयोजनाबाट सम्पूर्ण घरजग्गा डुवानमा पर्नेहरुलाई लक्षित गरी पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नीतिको मस्यौदामा पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्वासका लागि एक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने र आफैं घर बनाउन नसक्नेहरुका लागि आयोजनाले नै घर बनाइदिने विकल्प उल्लेख गरिएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण गोरखाका १६ शय ७२ घरधुरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । धादिङको समेत गरी पूर्ण विस्थापित हुने ३५ सय ६० घरधुरीलाई अहिले बसोबास भएकै ठाउँ आसपास पुनस्र्थापना गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएकोछ । ‘पुनस्र्थापनाको विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । हामीले बनाएको खाकाबारे सरोकारवालासँगको छलफल सकिएको छ, अब आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं’ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव एवम् बूढीगण्डकी आयोजनाका फोकल पर्सन दिलिपकुमार सडौलाले भने ।
आयोजनाले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा गोरखा र धादिङका ४४ ठाउँमा विस्थापित हरुलाई पुनस्र्थापना गर्न सकिने देखिएको थियो । ती ठाउँको जग्गा आवश्यकता अनुसार सरकारले अधिग्रहण गर्ने र पूर्ण विस्थापित हरुलाई एक रोपनीका दरले उपलब्ध गराउने अवधारणा आयोजनाको छ । तर आफैं घर बनाउन नसक्ने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई भने भान्छा र शौचालय सहितको दुई कोठे घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने विषयमा नीतिमा समेट्न लागिएको सडौलाको भनाई छ ।
पुनस्र्थापना को अवधारणाबारे आयोजना अन्तर्गतको इकाईले गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । जनप्रतिनिधि हरुले पुनस्र्थापनाको नीति बनाउनु भन्दा पहिले चक्रपथ निर्माण पूरा गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
चक्रपथको टूयाक बनिसकेपछि त्यसकै आसपास पूर्ण विस्थापितहरु को पुनर्वास गराउन सकिने उनीहरुको भनाई छ । ‘क्षतिपूर्ति रकम दिनु त छँदैछ, त्यसबाहेक रिङरोड बनाएपछि आवास क्षेत्र बनाउनुपर्छ र त्यहाँ सबैलाई आवासको ब्यवस्था गर्नुपर्छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने, ‘मान्छे त्यहाँबाट विस्थापित हुने अवस्था आउन दिनुभएन, मुआब्जा दिएर अन्त जाऊ भन्नुभएन ।’ पुन स्र्थापित गरिनेहरुलाई त्यहीँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने काम पनि गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाई छ ।
‘अहिले बसोबास भैरहेको ठाउँको परिवेश सुहाउँदो ठाउँमा विस्थापित हरुको पुनर्वास गराउन सुझाव दिइएको छ’ गण्डकी प्रदेशका भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, ‘सकेसम्म एउटा वडाको नागरिकलाई सम्बन्धित वडामा र सामाजिक, साँस्कृतिक पक्ष कायम रहने गरी पुनस्र्थापना गराउन सुझाव दिएका छौं ।’
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारी हरु समेतको उपस्थितिमा भएका विभिन्न चरणका छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई विश्लेषण गरी छिट्टै टुंगोमा पुग्ने आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाई प्रमुख कृष्ण बहादुर कार्कीले बताए । ‘अहिलेको पहिलो प्राथमिकता मुआब्जा वितरण हो, सँगै पुनर्वास लगायतको काम पनि अघि बढ्छ’ उनको भनाई छ ।
मुआब्जा वितरणको काम भने यही वर्षभित्र सक्ने उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताउँदै आएका छन् ।
