भूकम्पको ४६ महिनामा ४४ हजार घरमात्र पुनर्निर्माण
भूकम्प गएको ४४ महिना बित्दा केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लामा ४४ हजार दुई सय ३१ निजी आवासको निर्माण कार्य सकिएको छ । ७० हजार ५ सय २८ लाभग्राही रहेकामा हालसम्म ५० हजार ४ सय ३४ ले तेस्रो किस्ताका लागी निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ४४ हजार दुई सय ३१ घरधुरीले अन्तिम किस्ता बुझिसकेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का इन्जिनियर युवक श्रेष्ठले जानकारी दिए । दोस्रो किस्ताको लागी ५५ हजार तिन सय ४२ ले निवेदन दिएकोमा ५४ हजार ४ सय ३८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता बुझिसकेका उनले बताए । ‘ भुकम्पपिडीत लाभग्राहीले डि पि सी सकेपछि दोस्रो किस्ता पाउँछन’ उनले भने ‘ बाँकी घर प्राविधिक निरीक्षणका क्रममा छन् । प्राविधिकको सीफारिसमा उनिहरुले दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउछन् ।’ जिल्लामा ६२ हजार चार सय ८१ घरधुरीले पहिलो किस्ता बुझेका थिए । तर पहिलो किस्ता बुझेर पनि तिन हजार नौ सय १४ घरले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन नदिएका इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । ‘ पहिलो किस्ता बुझेर घर नै नबनाउने पनि छन्’ उनले भने ‘घर बनाए पनि मापदण्ड नपुगेर दोस्रो किस्ता पाउन नसकेका पनि छन् । प्राविधिक फिल्डमा परिचालन हुनु भन्दा पहिले बनिसकेका घरहरुमा किस्ता सिफारीसमा समस्या छ । ’
यस्ता घरमा प्राविधिक परिचालन गरि भुकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि निर्देशन, प्राबिधिक सरसल्लाह दिनुका साथै सुरक्षित घर बनाइ किस्ता सिफारिस गर्ने गरिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । कतिपय आर सी सी घरमा समेत न्यूनतम मापडण्द नपुग्दा समस्या प्रवलीकरण गर्न कठिनाई भएको प्राविधिकले बताएका छन् । अझैपनि दक्ष कामदार तथा प्राविधिकको कमीले मापदण्ड अनुसारका घर बनाउन चुनौती रहेको उनिहरुको भनाई छ । प्राविधिक र कामदारलाई थप तालिमका लागि राष्टिूय पुनर्निमाण प्राधिकरण तथा साझेदार सस्थाहरुसँग समन्वय भैरहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । केही मापदण्ड नपुगेका निजि आवासहरु सुधार र प्रवलिकरण गर्न लाभग्राहीहरु ईच्छुक नभएकाले उनिहरुलाई सुरक्षित घर बनाउनुपर्ने बिषयमा स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुबाट पनि सहजिकरण थालिएको प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।
भुकम्पले घरमा आंशिक क्षति पुगेर प्रबलीकरण गर्नुपर्नेको सूचीमा गोरखाका पाचँ हजार दुई सय छ घरधुरी परेका छन् । तीमध्ये ७ सय ६६ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । तर प्रबलीकरण सूचीमा परेका धेरैजसो घर पुर्ण क्षतिको सुचिमा पर्नुपर्ने भन्दै पुनरावेदनका लागि सम्पर्कमा आएका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ( अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानिय पुर्वाधारका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । निजि आवास निर्माणका लागी प्राविधिक परिचालन, अनुगमन तथा गुनासो ब्यबस्थापनका लागि स्थानिय तहले पनि काम थालेकाले भुकम्पले भत्केका बाँकी घर निर्माणले तिब्रता पाउने उनको विश्वास छ ।
