मिडिया मर्जर र मल्टिमिडियामा जानु आजको आवश्यकता
नरहरि सापकोटा (अध्यक्ष पत्रकार महासंघ गोरखा) ।
‘अँ साँच्चै, तपाईकोतिर त पत्रकार पनि थोरै, मिडिया पनि थोरै । धेरै सजिलो होला है पत्रकारहरुलाई ?’ ‘गोरखा जस्तो सानो जिल्लामा ३, ३ वटा दैनिक पत्रिकाचाँहि कसरी चलाएका छन् ओ ?’ ‘रेडियो त चलिरहेको होला ? बजार कस्तो छ ?’ ‘आजभोलि सबैको एउटा एउटा अनलाई हुन थाल्यो । यू ट्युवको प्रभावचाँहि कस्तो छ ?’ केही समय यता गोरखाभन्दा बाहिरका पत्रकार साथीहरुसँग भेटघाट बाक्लो हुन थालेपछि यस्ता प्रश्न र चासोहरु मैले धेरै सुन्ने गरेको छु ।
यी हरेक प्रश्नले एकै खाले जवाफ चाहेका थिए ः ‘सबै किसिमले गोरखाको पत्रकारिता सहज छ । पत्रकारको क्षमता, स्रोत साधन, सेवा सुविधा, बजार, ग्राहक र पाठक, सब् ठिकठाक ।’
यस्तो जवाफको अपेक्षा गरेका अग्रजदेखि अनुज पत्रकार, मिडिया संचालकलाई निराश हुने भन्दा उत्साहको जवाफ नै मसँग धेरै थिए । केही हदसम्म गोरखाको पत्रकारितामा उहाँहरुले लगाउनुभएको अड्कल सत्य पनि छ । तर पछिल्लो समय सबै विषयमा उहाँहरुको बुझाइमा सहमत हुने अवस्था रहेन । गोरखाभित्र रहेर पत्रकारिता गर्दा र बाहिरबाट हेर्दा यहाँका राम्रा, बलियो पाटोसँगै चुनौती पनि थपिँदो छ ।
बलियो पाटो
केन्द्रीय राजनीतिक प्रभावबाट नजिक रहेको गोरखा अहिले प्रदेशको प्रभावबाट झनै नजिक छ । गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गोरखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरिरहेको, प्रदेशका अन्य तहमा पनि गोरखाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले प्रदेश स्तरमा गोरखाको चर्चा केन्द्र बराबरकै सुनिने गरेको छ । त्यसैले पनि होला गोरखामा भए गरेका हरेक क्षेत्रको अभ्यास र प्रवृत्तिको प्रदेशभित्रका जिल्लाहरुमा चर्चा हुन्छ ।
सबैजसो जिल्लाका क्रियाशील पत्रकारहरुले गोरखाको पत्रकारिताको प्रशंसा नै गर्छन । उसो त मोफसलमा पत्रकारिताको उदाहारण दिँदा क्रियाशील मात्रै आवद्ध रहेको शाखाको रुपमा गोरखा दर्ज छ । यहाँ क्रियाशील पत्रकार आफैँ मिडिया उद्यमी छन् । त्यसो भएपछि लगानीकर्ताको भर र डर मान्नुपर्ने अवस्था यहाँ त्यति छैन ।
संचालकका रुपमा रहेका पत्रकारहरु आज नयाँ के समाचार दिने भन्ने चिन्तामा हुन्छन् । न कि कुन नयाँ विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण गर्ने भन्ने चिन्ता प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
गोरखाका संचारकर्मीमा पेशाप्रतिको इमान्दारिता प्रष्ट झल्किन्छ । क्रियाशील पत्रकारहरुले आचारसंहिता, पत्रकारिताको मर्ममा रहेर काम गर्दै आएका छन् । मेरो करिब साँढे ३ वर्षको अनुभवमा आचारसंहिता उलंघनका सन्र्दभमा पत्रकार महासंघले सदस्यहरुका बारेमा कहिल्यै समय खर्चनु परेन ।
कसैलाई बनाउने र कसैलाई सिध्याउने नियत गोरखाको पत्रकारितामा देख्न पाइदैन ।
थपिएको चुनौती
मिडियाकालागि व्यवस्थापन पहिलो बलियो पाटो हो । कमजोर बजार, फितलो व्यवस्थापनका कारण संचार माध्यामका लागि गोरखाको बजार साँघुरो हुन पुगेको छ । एकै खाले कन्टेन्ट, उस्तै विज्ञापन, साँघुरो बजारले मिडिया घिटिघिटी धानिएको छ ।
केही महिनाअघि गोरखा बजारका एक व्यापारीले भन्दै थिए, एउटालाई विज्ञापन दिउँ अर्को रिसाउला, अर्कोलाई दिउँ बाँकी एउटाले मलाई दिएन भन्ला, त्यो भन्दा कसैलाई पनि नदिने कि एउटामा छाप्ने, बजाउने बजेटले तीनवटैलाई दिने, त्यही ठिक । विज्ञापन व्यापार र बजार प्रर्वद्धनका लागि भन्दा पनि पत्रकार र मिडियाको मन राख्नका लागि दिने हो भन्ने गलत वुझाइ छ ।
गोरखामा बज्ने रेडियोहरु, छापिने पत्रिका, अनलाईनहरुको सेवाक्षेत्र मात्रै एकै छैन । खुद्रा पसल, सुन पसल, सरकारी सुचनाहरुको भरमा संचार माध्यम घिस्रिएका छन् । यसको दायरा बढाउन पाठकको रुची अनुसार हामीले संचार माध्याममा टेक्नोजोलीको प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।
अहिले संचार माध्यामका स्रोत, पाठकहरु सामाजिक संजालमा केन्द्रित छन् । हामीले हाम्रा कन्टेन्टहरु सामाजिक सञ्जाल मैत्री बनाउनु जरुरी छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाईनको कन्टेन्ट दिने माध्यम र शैली परिस्कृत गर्नुपर्छ । अनलाईन, यूट्यूवमा भिडियोहरु राख्ने, सट् भिडियोहरुमा कन्टेन्ट प्रयोग गर्ने, पाठकको ध्यान केन्द्रित गर्ने विषयहरु समावेश गर्ने, अन्तर्वार्ताहरु समेट्ने गर्नुपर्छ । यसले धेरै स्रोता, पाठकलाई संचार क्षेत्र सँग जोड्न सहज हुन्छ । यसतर्फ हामी चुकेका छौँ ।
गोरखामा समाचार कन्टेन्टको कुनै अभाव छैन । समाचार होस्, भौगोलिक बनोट, सुन्दर, मनमोहक ठाउँहरु होउन्, यी सबै कन्ेटन्ट क्रियट गर्ने अवसर गोरखासँग छ । यहाँका थुप्रै विषय राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएका पनि छन् । तर ती विषयलाई मल्टीमिडिया मार्फत उजागर गर्न गोरखाको पत्रकारिता चुकेको पो छ कि ! यसले हाम्रो पहिचानसँगै बद्लिँदो मार्केटमा हामी प्रतिस्पर्धीका रुपमा अघि आउन सकेका छैनौँ ।
संचार माध्यामका लागि बजार घट्दो छ । हाम्रो शैली पुरानै छ । बिस्तारै एकपछि अर्को संचार माध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । प्रकृति मिल्ने खालका संचार माध्यम मर्ज गरेर जाँदा गोरखाको पत्रकारिता मात्र होईन मिडिया पनि बच्छ । अझै गुणस्तरीय कन्टेन्ट दिन सकिन्छ । जनशक्ति थपिन्छ । थोरै संचार माध्यम भएपछि बजार पुग्न सक्छ ।
मिडिया उद्यम पनि हो भन्ने ध्यानमा राखेर यसतर्फ जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । हामी विषयहरु खोजमुलक, अनुसन्धानमुलक ओझिलो र गर्भिलो हुन्छन् । क्वालिटी बढ्छ । कन्टेन्ट बढ्छ । बजार बढ्छ, पाठक, स्रोत थपिन्छन् । आम्दानी बढ्छ । मल्टीमिडियामा जान सहज हुन्छ । मिडिया गाभ्ने मल्टिमिडियमा जाने विषय हाम्रा मिडियाको प्राथमिकतामा परेन भने ढिलो छिटो मात्र हो हाम्रो व्यवशायिक पत्रकारिता धिमा गतिमा बढ्छ ।
जनप्रतिनिधिको भजन मोह
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका एक जनप्रतिनिधिले भने ‘मेरो बारेमा लेखिदिनुप¥यो पत्रकार ज्यू, खै हाम्रो त केही आउँदैन । हामीले कति काम गरेका छौँ । केही पनि लेख्दैनन् । मैले त पत्रकारलाई हरेक वर्ष सुचना विज्ञापन दिएकै छु त ।’ यस्तो प्रश्न वा चासो मोफसलका सबै पत्रकारले भोग्नुपरेको छ । स–साना आलोचना सहन पनि जनप्रतिनिधि तयार हुँदैनन् । जनप्रतिनिधिको ड्युटी पनि बिर्सिएर उनीहरु आफुले गरेका हरेक काम मिडियामा आउनै पर्ने खालको थियो भन्ने आभास गर्छन । यो मेरो नियमित काम हो । यस्तै काम गर्न म जनताबाट निर्वाचित भएको हुँ भन्ने बिर्सिन्छन् ।
स्थानीय मिडियाले जनप्रतिनिधिको भजन गाउनुपर्छ भन्ने मान्यता जनप्रतिनिधिको छ । कुनै एउटा विषयमा आलोचनात्मक चेत राखेर समाचार प्रकाशन प्रशारण ग¥यो भने जनप्रतिनिधिले आफ्नो बिरुद्ध लागेको आरोप लगाउँछन् । कहिँकतै आरोप ठिकै हो तर व्यक्तिगत दुश्मनी राखेर जनप्रतिनिधि बिरुद्ध लाग्ने गरी पत्रकारिताको मुल्य मान्यता अनुशरण गर्ने एउटा सक्रिय पत्रकारले यस्तो गर्न सक्दैन, गर्दैन पनि ।
वर्षभरि गुणगानको मात्रै अपेक्षा गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले काम पनि सँधै सबै राम्रो गरिदिए पत्रकारले कन्टेन्ट आफैँत तयार गदैनन् नि । यत्ति कुरा नबुझेका जनप्रतिनिधिले पत्रकारलाई आफु बिरुद्ध लागेको आरोप लगाउँदै आफ्नो पालिकाबाट दिने विज्ञापनमा बन्देज लगाउँछन् ।
गोरखाका प्राय स्थानीय तहले विभिन्न सूचना विज्ञापन प्रकाशन निरन्तर काठमाण्डौँ लगायत देशका अन्य शहरबाट प्रकाशन, प्रशारण हुने मिडियालाई दिदै आएका छन् । मिडियाकर्मी र संचार माध्यमप्रति बायस हुने मनोवृत्ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा हावी छ ।
सूचना जनताले थाहा पाउनुपर्छ । जनताले थाहा पाउन त्यस क्षेत्रमा प्रभावमा रहेको मिडियामा प्रकाशन, प्रशारण गर्नुपर्छ । तर जनताले थाहा पाउने भन्दा नपाउनेमा प्रकाशन गर्ने, सकेसम्म देख्दै नदेखुन् भन्ने मानसिकताले घर गरेको पाइन्छ । अहिले त सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेको भरमा विज्ञापन हुन्छ भन्ने ठान्नेहरु पनि छन ।
जनप्रतिनिधिलाई मात्र होईन स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने कर्मचारीहरुले पनि यो बुझ्नु जरुरी छ कि सामाजिक सञ्जालमा पोष्टाइएका सुचना तपाईको सञ्जालको पहुँचमा नभएकाले पत्तो पाउँदैनन् । यो काुनन विपरित हो, सुचनाको हक विपरितको कार्य हो । सबैको पहुँचमा पु¥याउने गरी प्रशारण, प्रकाशन गर्नुपर्छ । उजुरी परेको खण्डमा यस्तो विज्ञापन, सुचनाबाट भएका काम अवैध र अनाधिकृत हुन्छ ।
मिडियामा बजेट बिनियोजन गर्नु, भएको बजेट खर्च गर्नु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खल्तीको बजेट छुट्याएको जस्तो गरी कन्जुस गर्ने र अंकुश लगाउने गरिन्छ । बजेट आवश्यकता अनुसार बिनियोजन गर्नुपर्छ त्यो अधिकार जनप्रतिनिधि र सभालाई छ । तर भएको बजेट एकलौटी र मनोमानी रुपमा भजन गाउनमा खर्च गराउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
अहिले कुन मिडियाको प्रभाव के छ ? पाठक, स्रोताले कुन मिडिया खोजिरहेका छन् भन्दापनि कुन मिडियाले मेरो भजन गाउँछ, सँधै चाकडीबाज गर्छ त्यसको खोजी भईरहेको छ । आलोचनात्मक चेत भएको पत्रकारिताले नागरिकको अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ । राज्य संयन्त्र पनि सँधै चनाखो र संयमित हुन्छ । हामीले चाहेको सुशासन कायम गर्न बल पुग्छ ।
