बेरुजु फस्र्यौट गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले यथासीघ्र बेरुजु फस्र्यौट गर्न जिल्लाका २६३ वटा विद्यालयका नाउँमा निर्देशन गरेको छ ।
इकाइ कार्यालयले सावर्जनिक सूचना जारी गर्दै बेरुजु फस्र्यौट गर्न निर्देशन गरेको हो ।
गोरखाका विभिन्न विद्यालयका नाउँमा बिगत पाँचबर्ष यता २२ करोडभन्दा धेरै बेरुजु रहेका छन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको अभिलेख अनुसार जिल्लाका २६३ वटा विद्यालयको नाउँमा ४४८ वटा योजनामा एकमुष्ठ २२ करोड ३७ लाख २१ हजार ७७६ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० देखि २०७३÷०७४ सम्म पाँच बर्षको अवधिमा करोडौँ बेरुजु देखिएको भन्दै समन्वय इकाइले यथासीघ्र बेरुजु फस्र्यौट गर्न सार्वजनिक सूचना गरेको छ । विद्यालय भवन निर्माण तथा पुनर्निर्माणका क्रममा २८ वटा शीर्षकमा यत्तिका बेरुजु देखिएको इकाइ प्रमुख सुवासचन्द्र आचार्यले बताए । कतिपय विद्यालयहरुले बेरुजुको यथार्थ अबस्थाबारे कार्यालयलाई जानकारी पनि गराएका छैनन् ।
पटक पटक बेरुजुको विवरण माग गर्दा पनि प्राप्त नभएको भन्दै कार्यालयले यथासीघ्र बेरुजुको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । ‘बेरुजु रहेका २६३ विद्यालयबाट बेरुजुको विवरण बारम्बार माग गर्दा जम्मा ९४ वटा विद्यालयबाट मात्र प्राप्त भएको छ’, इकाइ प्रमुख आचार्यले भने, ‘बाँकी १६९ वटा विद्यालयहरूबाट विवरण प्राप्त नभएकाले निर्धारित ढाचामा यथासिघ्र विवरण पठाउन सूचना जारी गरेका छौँ । अन्यथा नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’
आर्थिकबर्ष २०६९÷०७० सालमा गोरखाका विद्यालयहरुमा ६५ लाख १६ हजार ७७६ रुपैयाँ बेरुजु थियो । बर्षेनी यो परिमाण बढेर २२ करोडभन्दा माथि पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जानकारी दिएको छ । दुईकोठे, चारकोठे भवन निर्माण तथा मर्मतका क्रममा, बाह्य वातावरण निर्माणका क्रममा, कक्षा कोठा पुनस्थापना तथा फर्निचर व्यवस्थापन, सौचालय निर्माण, ट्रस भवन मर्मत, रेट्रो फिटिङ, सेमि पर्मानेण्ट भवन निर्माण, सूचना प्रविधि ल्याब स्थापना लगायतका शीर्षकमा बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । सो बेरुजु फस्र्यौट गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
‘बेरुजु फस्र्यौटलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने योजनामा कार्यालय छु, आचार्य भन्छन्, ‘यस सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई पटक पटक विवरण माग गरेका छौँ । हालसम्म ९४ वटा विद्यालयहरूबाट विवरण प्राप्त भैसकेको छ । अझै १६९ वटा विद्यालयहरूबाट विवरण प्राप्त हुन बाँकी छ ।
यदि विद्यालयहरुले कार्यालयको सूचनालाई बेवास्ता गरेमा नियमानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’ कुनै विद्यालयले रकम हिनामिना गरेर बेरुजु देखिएका छन् भने कुनै विद्यालयले काम अलपत्र पारेर बेरुजु देखिएका छन् । कुनै विद्यालयले शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गरेकाले बेरुजु देखिएका छन् । कतिपय विद्यालयले भने विधि र प्रक्रिया अनुसार खर्च गरेर पनि कागजात पु¥याउन नसकेर रकम बेरुजु देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।
