अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस २०७९ फागुन २४ (मार्च ८, सन २०२३)
मानिसले जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म मानवको रुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो । मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार पनि हो । मानव अधिकारको पृष्ठभूमि खोज्दै जादा हामी म्याग्नार्काटासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतका राजाले जनताहरुलाई बढी कर लगाएर त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो ।
राजाले सन १२१५ मा जनतासित मिलेर कर मिलानको सम्झौता गरेका थिए । सन १६८९ मा अधिकार पत्रका लागि बेलायतमा रक्तपात विहीन क्रान्ति भएको थियो । राजा र सांसद पक्षबीचमा लडाँइ भएको थियो । यो अधिकार पत्रको लडाँईमा सांसद पक्ष विजय भएको थियो ।
अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणामा सन १७७६ जुलाई ४ मा भएको थियो । यो घोषणापछि अमेरिकाका १३ ओटा राज्यहरु ब्रिटिूश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका थिए । फ्रान्सेली क्रान्ति सन १७८९ मा राजाका विरुद्धमा सबै नागरिक समान हौ भनेर आन्दोलन भएको थियो । यो आन्दोलन मानिस र नागरिक अधिकारको नामले चिनिन्छ । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा १९९३ लाई पनि जोड दिएको पाइन्छ ।
दास व्यापार माथि प्रतिबन्ध, मानवीय कानून उदभव् यो जेनेभामा सन १९२६ सेक्टेम्बर २५ मा हस्ताक्षर भई १९२७ मार्च ९ मा लागू भएको थियो । यसपछि अन्तर्राष्टिूय रेडक्रसको स्थापना भएको थियो । लिग अफ नेशन १९१४ देखि १९१८ यसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ । पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यमा जोड दिइएको थियो । संयुक्त राष्टू संघको स्थापना दोश्रो विश्वयुद्ध १९३९ देखि १९४४ को अन्त्यपछि १९४५ मा स्थापना भएको थियो । संयुक्त राष्टू संघले १९४८, १० डिसेम्बरमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेको थियो ।
मानव अधिकारका धाराहरु ः १ देखि ३० सम्म छन् । १ देखि २१ सम्म नागरिक र राजनैतिक अधिकारहरु छन् भने २२ देखि २९ सम्म सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारमा जोड दिएको छ । ३०औं धारामा यी कुनै पनि अधिकार स्वतन्त्रता हनन गर्न कुनै पनि व्यक्ति र राष्टूलाई छैन भनिएको छ । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघले २०० भन्दा बढी प्रस्तावहरु अगाडि सारेको थियो । नेपालले पनि ती मध्ये धेरै प्रस्तावहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ । ती अधिकारहरु बढी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । महिलाहरुको राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (१९५४, जुलाई ७), यो महिलाहरुको राजनैतिक अधिकारको रुपमा पर्दछ । नेपालले १९६६ अप्रिल २६ मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
महिला विरुद्धका सबै भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (१९७९ डिसेम्बर १८), यसलाई नेपालले २०३८ भाद्र १८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । अधिकारको समानता मानव प्रतिष्ठाको समानमा जोड दिएको छ । यही सम्बन्धी स्वच्छिक उपलेखलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन । अधिकारमा बाल अधिकार, आदिवासीको अधिकार, महिलाको अधिकारी, सीमान्तकृतको अधिकार, भाषिक अधिकार आदि धेरै प्रस्ताव पारित भई नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यी अधिकारलाई १९९१ मे १४ मा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सन्धि ऐन २०४७ मा हस्ताक्षर गरेको हुनाले नेपालको घरेलु कानून सरह मानिएको छ । यी अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा लिइन्छ । (स्रोत ः मानव अधिकार, लोकतन्त्र शान्ति र अहिंसाको आधार, २०६५)
महिला दिवस :
सन १९०६ मा महिलाहरुको अन्तर्राष्टिूय सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनबाट क्लारा जेट् किन सेक्रेटरी भएकी थिइन् । १९०८ मार्चमा अमेरिकाका गलैंचा कारखानाका महिला मजदुरहरुले कारखानाको मालिकको अन्यायको विरुद्धमा ८ घण्टा काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर हड्ताल गरे । १९०९ फेब्रुबरी २८ मा नारी दिवस मनाउन शुरु गरेपनि पछि मार्च ८ नै प्रसिद्ध भयो । त्यसपछि महिलाहरुले भोट दिने अधिकार प्राप्त भयो ।
दोस्रो महिला सम्मेलन सन १९१० मा जर्मनको ओपनहेवनमा भएको माक्र्सवादी नेतृ क्लारा जेट् किनले मार्च ८ लाई अन्तर्राष्टिूय श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरिन् । त्यसपछि सन १९११ मार्च ८ बाट अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । यो १११औं दिवस हो । यसलाई अन्तर्राष्टिूय तथा विश्व कर्मशील दिवस पनि भनेर चिनिन्छ । पछि महिला दिवस नै प्रचलित भयो । मानव अधिकार, समानता, लैगिङ्क विभेदता, घरेलु हिंसा, लैडिङ्क हिंसाका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । राजनैतिक, शैक्षिक, समानताका अधिकार क्रमशः पाई पनि रहेका छन् । यो संघर्षले महिलाहरुलाई संसारभर उर्जा प्रदान गरेको छ ।
नेपालमा महिला दिवस
नेपालमा परम्परादेखि सती प्रथा प्रचलित थियो । त्यसका विरुद्ध र अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा महिलाहरुले आन्दोलन गरेका थिए । बाल विधुवा योगमाया लामिछानेले सती प्रथा, महिला अधिकार र रुढीवादको विरुद्धमा आन्दोलन गरी श्री ३ चन्द्रशम्शेरको पालामा ६५ भन्दा बढी महिलाहरुले अरुण नदीमा हेलिएर देहत्याग गरी महिला अधिकारलाई सशक्त बनाएका थिए । चन्द्रशम्शेरले पछि सती प्रथा हटाएका थिए ।
२००४ सालमा महिला संघले आन्दोलन गरेको थियो । २००४ साल र २००७ सालको संविधान पछि महिलाहरुले भोट दिने अधिकार पाई २०१५ सालमा महिला मन्त्री समेत भएकी थिईन् । २०४७ सालको संविधानमा १५% महिलाको राजनैतिक उम्मेदवारी अनिवार्य बनाएको थियो भने २०७२ असोज ३ गते आइतबार लागू गरिएको संविधानमा महिलाको अधिकारलाई ३३% पु¥याएको छ । यो संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । ३० ओटा मौलिक हक मध्ये महिलाहरुको अधिकारको बारेमा प्रष्ट किटान गरिएको छ । नयाँ संविधानले १० ओटा संविधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
महिला, दलित, मधेसी, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता पर्दछन् । अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । महिला हिंसा, सामाजिक कुरिति र पीडितको अधिकारको बारेमा अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशमा पनि कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा नै संघदेखि स्थानीय तहसम्म महिलाहरुको पदको प्रष्ट किटान गरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उप–सभामुख, नगर प्रमुख, नगर–उप प्रमुख एउटा पदमा महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गरेको छ । ३३% उम्मेदवारी महिलालाई छुट्टयाएको छ । स्थानीय तहको वडादेखि नगर र गाउँ तहसम्म महिलाको पद छुट्टयाएको छ ।
प्रारम्भमा मजदुर मालिकको अन्यायको विरुद्धमा महिला आन्दोलनले राजनैतिक अभियानको रुप लियो । राजनैतिक अधिकार, महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण, लैगिङ्क समानता, लैगिङ्क विविधता उन्मुलनको सवालमा संसारभर अगाडि बढेको छ । नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर यो दिवस वर्षेनि मार्च ८ मा मनाइरहेको छ । सन २०३० सम्म दीगो विकासको लक्ष्यमा पुग्नको लागि लगिङ्क समानताको लक्ष्य पूरा गर्न कदम अगाडि बढाएको छ ।
प्रथम महिला राष्टूपति, सभामुख, प्रधानन्यायधीश भएपनि ग्रामीण दूर दराज निमुखा महिलाहरु दिनानु दिन पीडित भएका छन् । पितृ सत्तात्मक सोच, बाल विवाह, बहु–विवाह, कुटपिट, महिला र पुरुषको सम्बन्ध विछेद, गालीगलौच, बोक्सी प्रथा, जर्बजस्ती करणी, विधवा प्रथा (एकल महिला), छाउपडी प्रथा, बादी प्रथा जस्ता कुरितिहरुले पीडित भई रहेका छन् ।
यी कुरीतिहरुलाई शिक्षा र सुविचारले हटाउन सकेमामात्र महिलाहरुको कल्याण हुन्छ । सबै क्षेत्रमा समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था गरेमा मात्र महिला समानताले सार्थक पाउनेछ । राजनैतिक क्षेत्रमा पनि ५०% व्यवस्था गरेमा विभेद हट्ने देखिन्छ । (लेखक अधिकारी– मानव अधिकार सञ्जाल, गोरखाका संयोजक हुनुहुन्छ ।)
