गोरखा जिल्लालाई दुई जिल्ला बनाउने : एक बहस
पवनरमण खनाल
गोरखा जिल्ला एक पहाडि जिल्ला भनेर बुझिन्छ तर गोरखा जिल्लाको भुगोल र यसको फैलावट हेर्ने हो भने यो हिमाल पहाड र बेसी फाटसम्म जोडिएको छ । यसलाइ सजिलो हुने गरि पहाडि जिल्ला भनियो। यो जिल्लाको भुगोल हेर्ने हो भने धार्चे र चुननुब्रि क्षेत्र को भुगोल मात्र पनी झन्डै अरु बाकी भुगोल बराबर छ । भौगोलिक हिसाबले एऊटा जिल्ला बराबर छ ।
भौगोलीक आकार यति ठुलो भएर पनी बिकासको अबस्था हेर्दा निकै पछाडि परेको छ चाहे त्यो भौतिक बिकास होस वा मानबिय बिकास सबै क्षेत्रमा पछाडी परेको छ । अहिलेको प्रविधि रहेमा यो क्रम निरन्तर रहन्छ । पन्चायत प्रणालीमा केरौजा, काशीगाऊ र मान्बु साबिकको धादिङ जिल्लाबाट गोरखा जिल्लामा मिसाइएको हो । त्यो समयमा आरुघाट माथि अर्को जिल्ला बनाऊने क्रम पनि भएको थियो।तर त्यो कामले कुनै मुर्त रुप लिन सकेन ।
खासगरी पन्चहरुले गोरखाको ब्यापारको प्रभाब र असर त्यो पनि सिमित बर्गको लागि हेरेर बिचमा नै तुहाऊन सफल भए । २०४६ को राजनितीक परिबर्तन पछि पनि यो कुरा न ऊठ्यो न ऊठाइयो । सहभागिताको नाममा केहि मानीसहरुलाइ गणनाको रुपमा जसले जहा जेसुकै रुपमा प्रतिनिधित्व गरायो यो क्रम रहदा साबिकका स्वारा, थुमि, लाप्राक, गुम्दा, काशीगाऊ, लापु, मान्बु, केरौजा, ऊहिया, सिर्दिबास, छेकमपार, चुम्चेत, बिही, ल्हो, प्रौक र सामागाऊ का मानिसहरुको राज्य को निति नियम बनाऊने स्थानमा कहिले पनि पहुच रहेन । जि बि स को सदस्यको लागि कोरम पुर्याऊने खेलको रुपमा रह्यो ।
बहुदलको आगमन पछि पनि कुनै परिबर्तनको छनक मिलेन । गणतन्त्रको आगमन , सबिधानको निर्माण र राज्यको पुनर्समरचना भए पछि पनि ऊहि प्रक्रिया रह्यो । उत्तरी गोरखाको शैक्षिक अबस्था हेर्ने हो भने कहालि लाग्दो छ । अहिले सिर्दिबास सम्म एऊटा माबि छ । सो देखि माथि त प्रा बि मात्र हो । कहिले कसरी जनशक्तीको बिकास हुने ? तलका मानिसहरु जागिर खान जाने । २,४ महिना पढाऊन जाने अनि तलब लिने हिड्ने चलन ।
एऊटा सामान्य कुरा हेरौ ,चुननुब्रीमा कति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाऊनेरुसख्या हेरौ,अहिले बैङ मार्फत भुक्तानीको प्रक्रिया मिलाऊदा कतिले पाएर ? लेखा जोखा गरौ त क हुन्छ ? कुनै सर सुबिधा भए नभएको अनुगमन भएको छैन । आवाज कसले सुन्ने देख्नेहरु स्वास्थ्यको कुरा त कता कतारुके जनशक्ती जाने सुबिधा दिने लिने, औसधि कसले कहिले पुर्याऊने र जनताले पाऊने सक्नेले हेलि नसक्ने ले जिबन लिला समाप्त । सामाजिक क्षेत्रको अबस्था कहालि लाग्दो छ । सधै एऊटै कुराको निरन्तरता । आमुल परिबर्तनको कुरा होइन न्युनतम सुधार हुन पनि सकेन। महिला बाल बालिका को हकमा त झन केहि हुने कुरा नै छैन ।
अहिलेको यहि अबस्था हुदा त न शैक्षिक क्षेत्रमा न स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केहि परिबर्तन नै हुन्छ । भौतिक बिकासको कुरा गर्ने हो भने सडक यातायातको कुरा त के २०६५ सालमा बेनिघाट लार्के सडक को सुरुवात भएकोमा बल्ल अहिले माछिखोला सम्म बलजफ्ति सडक पहुच भएको छ कच्चि सडकको रुपमा । कासीगाऊमा, ऊहियामा पनी ट्याक्टर त गुडेको छ तर कहिले सम्म लाप्राक गुम्दामा सवारी साधन गुडेको कति भयो ? सडकको अबस्था कस्तो छ ? कहिले पक्कि हुने ? कसले सुनुवाइ गर्ने ? खानेपानी कृशिको कुरा त कता हो कता ।
सधैं एउटा दुखि जिबन ब्यतित गर्नु परेको छ । राज्य संयन्त्र भन्ने कुरा कता हो कता । नागरीकलाइ सुबिधा दिने भनेर एकिकृत सेवा केन्द्रको स्थापना भयो तर कर्मचारीको अभाबमा सेवा सुचारु हुन सकेन । साइनबोर्ड मात्र झुन्डाइएको छ । यति सम्मकी स्तथानिय तहको कार्यालय पनि सदरमुकाममा छ । छेकम्पार सामागाऊका नागरीकहरु स्थानिय सेवा लिन सदरमुकाममा आउनु पर्ने छ । कुनै एउटा काम उपभोक्ता समितीबाट गर्नुपरेमा सदरमुकाममा आएर योजना सम्झौता गर्ने र काम स्थानिय क्षेत्रमा गरेर फरफारकका लागि सदरमुकाम आउने । कर्मचारी सदरमुकाम बसेर सुबिधा लिने । यो प्रकृया कहिले सम्म चल्ने ? नागरिकको जिवन स्तरमा कहिले कसरी सम्बृद्दि आउने ?
धार्चे र चुननुब्रीमा जहिले पनि खाध्य संकटको अबस्था छ तर बिश्व खाध्य कार्यक्रममा यो कुरा जानकारी गराइ कामको लागी खाध्यान्न कार्यक्रम सन्चालन गराइ स साना काठे पुल, गोरेटो बाटो, धारा पधेरा मर्मत जस्ता कार्यक्रम गरेर सार्बजनिक निर्माण र जिबिकोपार्जनमा सजिलो हुने कुरामा कसैको ध्यान गएन। अक्सफाम भन्ने सस्थाले गोरखाजिल्लामा खानेपानी र सरसफाइको कार्यक्रम सन्चालन गर्न साझेदारको रुपमा ब्रिटिस सहयोग नियोगसंग काम गर्ने भएपछी धार्चे र चुननुब्री क्षेत्रमा परियोजना सन्चालन गर्न प्रस्ताब पेस गर्दा बजेट आकार ठुलो हुने भनेर कार्यक्रम संयोजक ठकुराठीले अस्विकृत गरे । अब यो क्षेत्रमा सरकारि गैह्र सरकारी कुनैले पनि प्राथमिकता पारेको हुदैन भने कहिले सुबिधा पाऊने र परिबर्तन हुने ।
संबिधान बनेपछि प्रदेस र संघिय तहको निर्बाचन भयो । ऊक्त निर्बाचनमा संघिय तहको लागि तलको क्षेत्रबाट प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धामा रहे। गजबको कुरा त प्रदेस तहको निर्बाचनको लागि कुनै राजनितिक दलले पनि आफ्नो उमेद्बार सो गा पा को बनाएनन।
सबैले तलका मानिसलाई नै उमेद्बार बनाए । तलको गा पा मा जनसख्या धेरै हुदा माथिको मानिसले अबसर पाउने सम्भाबना न्युन छ ।
न सरकारले बिशेस क्षेत्रको रुपमा घोसणा गरेर बजेट बढाउछ,न कुनै सुबिधाको सम्भाबना छ,न जनप्रतिनिधिले अबसर पाउछन।
सधै अरुको भर्ञाङ्ग हुने अबस्था भएकोले धार्चे र चुननुब्रिलगायत केहि अरु भाग पनि समेटेर नया जिल्ला बनाउदा कमसे कम संघिय जनप्रतिनिधि एक जना र प्रदेस तहको जनप्रतिनिधि दुइजना सोहि ठाउका बासिन्दा हुने सम्भाबना प्रबल रहन्छ । प्रदेस तह र संघिय सरकारी कार्यालयहरु हुनेछन । सेवा प्रवाहमा पहुच पुग्छ । बजेट बृद्दि तथा प्रवाह हुनेछ ।
समग्र अर्थिक क्रियाकलापमा बृद्दि हुने छ । पुर्ब प्र म बाबुराम भट्टराईले यो राम्रो विषय उठान गर्नु भएको हो । सो क्षेत्रका राजनितिक दलका जिम्मेवार मानिसहरुले सर्बदलिय बैठकबाट निर्णय गर्नु राम्रो कुरा हो । यो प्रयोगमा ल्याउनु आबश्यक छ।
