दलितप्रति अनुदार दलहरु
प्रतीक्षा आले ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू मुलुकको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तर उनीहरूले उम्मेदवार चयनमा जनसांख्यिक बनोटलाई उचित ध्यान दिन सकेको भेटिएन । उनीहरुले न दलित उम्मेद्वारलाई समेटे, न महिला ।
फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा नयाँदेखि पुराना दलहरूले जनसांख्यिक बनोटलाई ध्यान नदिने पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएका छन् । महिला आकांक्षीप्रति उदार हुन नसकेका दलहरू कूल जनसंख्याको १३ प्रतिशत संख्या ओगटेको दलित समुदायप्रति झनै अनुदार देखिएका छन् । निर्वाचनका लागि गोरखाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका २७ जनामध्य जम्मा तीनजना मात्र महिला रहेका छन् । जिल्लामा दलित उम्मेदवारको सङख्या भने सून्य रहेको छ ।
वामपन्थी दलहरू मजदुर, गरिब, किसान, दलित, महिला, जनजाति, मधेशी आदिको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको दाबी गर्छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी विचारधारा बोक्ने दल नेकपा एमालेले आसन्न निर्वाचनका लागि गोरखा क्षेत्र नं १ बाट रामचन्द्र अधिकारी र क्षेत्र नं २ बाट चक्रे मिलनलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
परिवर्तनका लागि पटकपटक लडेको पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनका लागि क्षेत्र नं १ मा प्रेम खत्री र क्षेत्र नं २ मा प्रकाशचन्द्र दवाडीलाई उम्मेदवार उठाएको छ । १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा, जातीय, वर्गीय, लैंगिक अधिकारका कुरा चर्कै उठाएको माओवादीका तत्कालीन ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजकत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले गोरखा क्षेत्र नं १ बाट हरिराज अधिकारी र क्षेत्र नं २ बाट लेखनाथ न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
पुराना दलहरूले मुलुकमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका नयाँ दलहरू पनि उम्मेदवार छनोटमा जनसांख्यिक बनोटलाई ध्यान दिन चुकेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९ मा पुराना दलहरूका कमी–कमजोरी औंल्याएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलित समुदायबाट एक जनालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ ।
रास्वपाले गोरखा क्षेत्र नं १ बाट जेन–जीका अगुवा सुधन गुरुङ र क्षेत्र नं २ बाट पार्टीका महामन्त्री समेत रहेका कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
