फेरि मोडालिटीमै अल्झियो बूढीगण्डकी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि सरकारकै प्रश्न
जब १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मन्त्रिपरिषद्ले मोडालिटी (ढाँचा) स्वीकृत ग¥यो, तब आयोजनाले गति लिने आशा जगाएको थियो । पूर्ववर्ती मन्त्रिपरिषद्ले गएको फागुन १२ गते आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो । यसले धादिङ, गोरखा एवं ऊर्जाको चिन्ता लिनेलाई पनि आशा देखाएको थियो । तर, नयाँ सरकार आएसँगै मोडालिटी परिवर्तनतिर गयो, जसले आयोजना फेरि अन्योलकै भुमरीमा परेको छ ।
सरकारले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडेलमा जान खोजेपछि आयोजना अघि बढ्ने प्रक्रियामै प्रश्न उठेको छ । यसपालिको बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइने घोषणा गरेसँगै फेरि नयाँ बहस सुरु भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनपूर्व तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने बताएका थिए । सरकार परिवर्तनसँगै बूढीगण्डकीको निर्माण ढाँचा पनि परिवर्तन हुँदै छ । आयोजना निर्माणभन्दा बढी मोडालिटीमै केन्द्रित भएको टिप्पणी ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू गर्छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा पनि आयोजना कुन ढाँचाबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बताएका छन् । उनले गत असार ५ गते राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोजना कम्पनी मोडेलबाट बनाउने वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी भएको जानकारी दिएका थिए ।
‘मुख्य विषय कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने हो । कम्पनी मोडेलले आयोजना धान्न सक्छ कि प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘बूढीगण्डकी बनेपछि काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख सहरी केन्द्रको ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलन गर्न सकिन्छ । यो आयोजना देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।’
तर, मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको मोडालिटीमाथि पुनः अन्योल सिर्जना गरेको ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, सरकार आफैँले पारित गरेको लगानी ढाँचाबारे फेरि नयाँ बहस सुरु गर्नु आयोजनाको प्रगतिका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, लगानी मोडालिटी स्वीकृत भइसकेपछि पुनः प्राधिकरण बनाउने बहसमा अल्झिनु आयोजनाको गति सुस्त बनाउने जोखिमपूर्ण कदम हुन सक्छ ।
‘लगानी मोडालिटीमै लामो समय अल्झिएको बूढीगण्डकी बल्ल स्वीकृत भएर अगाडि बढेको अवस्था हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘फेरि प्राधिकरण बनाउने प्रक्रियामा जाँदा ऐन, कानुन, संस्थागत संरचना र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ । देशलाई जलाशययुक्त आयोजना तत्काल आवश्यक छ ।’
पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय पनि बूढीगण्डकीका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने प्रस्तावप्रति आशंकित छन् । उनले सरकारले हालसम्म गरेका लगानीलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा मान्यता दिँदै बाँकी लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘बूढीगण्डकीका लागि प्राधिकरण बनाएर समय खेर फाल्नु उचित हुँदैन,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकारले हालसम्मको लगानीलाई आफ्नो लगानी मानेर बाँकी स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । भारतसँग ‘डाउनस्ट्रिम’ लाभबारे पनि वार्ता थाल्नुपर्छ, यस्ता विषय टुंगिन वर्षौं लाग्न सक्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको बूढीगण्डकी आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सक्ने लक्ष्य थियो । तर, लक्ष्य तय भएको करिब डेढ दशक पुग्न लाग्दा पनि निर्माण मोडेलमै बहस चलिरहनु आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार, प्रारम्भिक चरणमा आयोजनाको लागत अनुमान दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, विस्तृत डिजाइन, पुनस्र्थापना, मुआब्जा, निर्माण अवधिको ब्याज र अन्य खर्च जोडिँदै जाँदा कुल लागत चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार, आयोजनाका अधिकांश पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । ‘डिटेल डिजाइन, इन्जिनियरिङ अध्ययन, भूगर्भीय सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेको छ,’ रजौरियाले भने, “‘थायी क्याम्प र स्थायी पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान समेत भइसकेको छ । अब आयोजना कागजमा मात्रै छैन, फिल्डमा प्रवेश गरिसकेको छ ।’
रजौरियाका अनुसार, साउनदेखि स्थायी क्याम्प निर्माण गर्ने तयारी छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा निर्माण हुने आयोजनाको आधारभूत लागत दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा कुल लागत चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रजौरिया २०२७ भित्रमा परामर्शदाता छनोट गर्ने तयारीमा कम्पनी भएको बताउँछन् ।
स्वीकृत वित्तीय मोडालिटीअनुसार कुल लागतको ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत इक्विटीमार्फत जुटाइनेछ । नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी कम्पनी संरचना तयार गरिएको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा आवश्यकताअनुसार सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आयोजनामा इक्विटीतर्फ ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तथा सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । यसमध्ये हालसम्म खर्च भइसकेको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा सरकारी सेयर लगानीका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
जसमा प्राधिकरणले २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी गर्ने उल्लेख छ । बाँकी रकम ऊर्जा बन्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम तथा सर्वसाधारणबाट जुटाउने योजना छ ।
