राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुईतिहाइ नजिक
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटहरू जोडेर करिब दुई तिहाइ नजिक पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ५५ सांसदहरू जितिसकेको रास्वपा ६६ ठाँउमा अग्रता लिइरहेको छ । दुवै जोड्दा उसले १ सय २१ सांसद जित्ने सम्भावना बलियो छ ।
उसले अग्रता नलिएका करिब ३० मध्ये एकदुई ठाँउमा अन्तिममा आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्नसक्छ । उसले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा पनि १ सय २१ सिट निश्चित गरेको छ । समानुपातिकमा देशभर करिब ८ लाख मत गणना भइसकेको छ । अहिलेसम्मको विवरण अनुसार, रास्वपाले ४ लाख ११ हजार मत पाएको छ, जुन करिब करिब ५१ प्रतिशत छ ।
कांग्रेसले १ लाख ३८ हजार हाराहारीमा मत पाएको छ, जुन करिब १७ प्रतिशत हुन आउँछ । एमालेले १ लाख १० हजार अर्थात करिब साढे १३ प्रतिशत मत पाएको छ । यी बाहेक नेकपा र राप्रपाले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी २ प्रतिशत भन्दा तल छ, थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेको छैन । अरू दलहरू त्यो भन्दा कम मतको अनुपातमा छन् ।
तराईका आठ जिल्लामध्ये केहीमा मात्रै समानुपातिकको मतगणना भइरहेको छ भने आधाभन्दा बढीमा प्रत्यक्षतर्फको गणना सकिएको छैन । अन्यत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्र र तराईमा रास्वपाले उल्लेख्य मत पाएको अनुमान छ । त्यो आधारमा हेर्दा रास्वपाले पाएको मतको अनुपात थप केही बढ्नसक्छ ।
समानुपातिकमा देशभर खसेकको करिब ८ प्रतिशत मत पनि गणना नभएकाले अहिले नै दलहरूको अवस्था आकलन गर्नु कठिन हुन्छ । तर अहिलेकै अनुपात कायम रहेमा रास्वपाले समानुपातिकको आधाभन्दा बढी सांसद बनाउनेछ । समानुपातिक प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगले अपनाउने गणना पद्धतिका आधारमा हेर्दा रास्वपाले करिब ६१/६२ सांसद पाउने देखिन्छ ।
अहिलेको अनुपातलाई आधार मान्दा कांग्रेसले २१ र एमालेको १६ सिट हुने देखिन्छ । नेकपाले ८ र राप्रपाले ४ सिट पाउने देखिन्छ । थ्रेसहोल्डको हिसावकिताव र त्यसबाहिर रहने दलको मत कटौती गर्दा एकाध सिटसंख्या तलमाथि हुनसक्छ ।
२ सय ७५ सदस्य प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पाउन १८४ सिट ल्याउनुपर्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा रास्वपाले प्रत्यक्षमा १२१ र समानुपातिकमा ६१/६२ सिट पाउने देखिन्छ । त्यो आधारमा हेर्दा ऊ दुई तिहाइ मतको नजिक पुगेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मतको विशेष महत्व छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव र कारबाही, संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्छ । तर त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले मात्रै पुग्दैन, राष्ट्रिय सभाको पनि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
