काम गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई दण्डित गरोस्
नेपालको विकास निर्माणको क्षेत्रमा एउटा मानक स्थापित भएको छ– ‘ठेक्का लाग्नु तर काम नहुनुु ।’ वर्षौंसम्म योजना अलपत्र पार्ने, पटक–पटक म्याद थप्ने र लागत बढाउने प्रवृत्तिले नागरिक आजित भएका छन् । यस्तो निराशाजनक परिवेशका बीच गोरखाको पालुङटार–९ स्थित चुक्तिखोला मोटरेबल पुल निर्माणमा देखिएको गतिले भने एउटा नयाँ आशा जगाएको छ ।
१८ महिनाको सम्झौता भए पनि काम सुरु गरेको मात्र ३ महिना (र सम्झौताको ६ महिना) भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुले के प्रमाणित गर्छ भने– यदि इच्छाशक्ति र इमानदारिता हुने हो भने स्रोत र साधनको अभावमा काम रोकिँदैन । सामान्यतया असारमा सम्झौता भएपछि ‘चाडबाड’ र ‘वर्षा’ को बहाना बनाएर काम पन्छाउने चलन छ । तर अमृत कन्स्ट्रक्शनले कात्तिकबाट काम थालेर पुस मसान्तमै पुल तयार गर्नु व्यावसायिक दक्षताको उत्कृष्ट नमूना हो ।
यो केवल एउटा भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र होइन, बरु राज्यको ढुकुटी र जनताको समयको बचत पनि हो । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न अब दुईवटा बाटो अपनाउन ढिला भइसकेको छ: सक्षमलाई सम्मान र बेइमानीलाई दण्ड । समय अगावै र गुणस्तरीय काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ (प्रोत्साहन) दिने वा आगामी ठेक्का प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता दिने नीति राज्यले लिनुपर्छ । यस्ता व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमै सम्मान गर्दा अरूलाई पनि सकारात्मक काम गर्ने प्रेरणा मिल्छ ।
कामचोरलाई कारबाही गर्नुपनि पर्दछ । ‘लो–बिडिङ’ (न्यून कबोल) गरेर ठेक्का पार्ने तर काम अलपत्र पारेर भाग्ने ठेकेदारहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । काम नगर्नेको ठेक्का रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने कार्यमा सरकारी निकायहरू खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
अनि बल्ल ठेकेदारहरु कामप्रति सजग, बफादार हुन्छन् । ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्ड र समयमै काम सक्नेलाई पुरस्कार– यही नै सुशासनको वास्तविक मन्त्र हो ।
