स्थानीय तहको योजना तथा कानुन निर्माणमा नागरिक समाजलाई उपेक्षा गरिएको आरोप
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा शासक बन्ने गरेको गोरखाका एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तह भनेको नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सरकारका रुपमा संघीय राज्य व्यवस्थामा व्याख्या गरिए पनि जनप्रतिनिधिहरु सेवाग्राहीमैत्री हुन नसकेको, लोकतान्त्रिक हुन नसकेको, पालिकाको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नोभन्दा फरक विचार राख्ने नागरिकप्रति फरक खालको व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो सहभागीहरुको थियो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ गोरखाद्वारा सोमबार आयोजित ‘स्थानीय योजना तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता’ सम्बन्धी एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय तहमा योजना निर्माण तथा कानून निर्माण गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई सहभागी नगराइएको गुनासो पनि गरेका थिए ।
महासंघले आफू आवद्ध संस्थाहरुको क्षमता अभिवद्धि तथा स्थानीय योजना, कानुन निर्माण प्रकृयामा सहभागिता, संलग्नता र वकालतका सम्बन्धमा प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया गरेको संघका अध्यक्ष हरि देवकोटाले बताए ।
उनका अनुसार कार्यक्रममा नागरिक समाज संस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नागरिक संघसंस्थाका सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र संवैधानिक कानुनी व्यवस्था, नागरिक समाज संस्थाको महत्व र योगदान, वर्तमान अवस्था र सवाल, स्थानीय कानुन तथा योजना निर्माण प्रकृया लगायत स्थानीय सुशानका लागि नागरिक संघसंस्थाको भूमिका लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा राज्यले नागरिक अधिकारको रुपमा धेरै अधिकारहरु संविधान मार्फत सुनिश्चित गरेता पनि नागरिकले ति अधिकारहरु प्रयोग गर्न नपाएको विषय उठेको थियो । छलफलका क्रममा बोल्दै कार्यक्रमका सहभागी उमेश विश्वकर्माले राज्यले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गरेता पनि विद्यालयले विभिन्न बाहनामा अहिले पनि शुल्क लिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
संबृद्धि नेपाल गोरखाका अध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले स्थानीय तहको नीति निर्माण र योजना छनौट प्रकृयामा धेरै राजनीतिकरण हुँदा नागरिकको समस्या समाधान नभएको मुद्दा उठाएका थिए भने गैर सरकारी संस्थाहरु कमजोर भएको र परियोजनाहरु घट्दै जाँदा यसका अधिकारका सवालहरु कमजोर भएको अपाङ्गता अधिकारकर्मी पशुराम भट्टले बताएका थिए ।
राज्यको विभिन्न कानुनी झन्झट र सामाजिक सुरक्षाको अभावको कारण नागरिक संस्थाहरु कमजोर हुँदै गएको पद्धति विकास सेवा केन्द्रको कार्यक्रम संयोजक सुनिल न्यौपानेले बताएका थिए । यस्तै, नागरिक साझा सवाल गोरखाको संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीले भने राज्यले हरेक नीति निर्माणको क्रममा नागरिक समाजको सुझावहरु लिई काम गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
महिलाहरु माथि राज्यको अझै पनि विभेद रहेको र फागुन २१ को चुनावमा समेत थोरै मात्रै महिला उम्मेदवारहरुले चुनावमा टिकट पाएको सहभागी बालिका अधिकारकर्मी सुष्मा राईले बताएकी छिन् । नागरिक संस्थाहरु सवल भएमा राज्य र वजार दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने र गरिव, निमुखा, पछाडी परेको वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।
गैर सरकारी संस्था महासंघको अध्यक्ष हरि देवकोटाको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रममा गैसस महासंघको केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज गोपाल खड्का, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पदम पहारी, गैसस महाँसंघको पदाधिकारीहरु, नागरिक समाजको सदस्यहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
