| बिहिबार, साउन २२, २०७७

कृषि ज्ञानकेन्द्रको सार्वजनिक सुनुवाई : तीनै तहको सरकार मिलेर कार्यक्रम गर्न सहभागीको सुझाव

गाउँमा बिना समन्वय तीन वटा सरकारले कृषि सम्बन्धी अलग अलग ढंगले काम गर्दा जटिलता उत्पन्न भएको पालिकाका प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् ।

कृषि ज्ञानकेन्द्र गोरखाले मंगलबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बिना समन्वय आ–आफ्नै ढंगले कार्यक्रम गर्दा दोहोरिने, अधुरा कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको भन्दै भुक्तानी लिन लगायतको समस्या हुने उनीहरुको गुनासो छ ।

‘संघ सरकारले पनि मल, विउ तथा कृषि उपकरणहरु वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि, स्थानीय सरकारले पनि त्यस्तै कार्यक्रम गर्दा दोहोरिने सम्भावना धेरै हुन्छ’, आरुघाट गाउँपालिकाका प्रमुख पूर्ण दाहाल भन्छन्, ‘संघ सरकार र प्रदेश सरकारले के कार्यक्रम गर्दैछन् भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा पत्तो हुदैन । आर्थिक बर्षको अन्तिममा फस्र्यौट गर्न सिफारिस गर्दिनू भन्न मात्र आउँछन् ।’

 

सिफारिस माग्न आएका कार्यक्रम सम्पन्न भए नभएको बारे अनुगमन गर्न जाँदा आधाआधी पनि सम्पन्न नभएको भेटिने उनी बताउँछन् । ‘सम्पन्न नभएको कार्यक्रमलाई सिफारिस दिन्न भनेर नदिने हो भने नेताका सोर्सफोर्स लगाएर फरफारक गरेर आउँदा रहेछन्’, दाहालले भने, ‘यो अबस्थाको अन्त्य नभएसम्म राज्यको ढुकुटी दोहन मात्र हुन्छ । कार्यक्रमहरु उपलब्धी मुलक हुदैनन् ।’ तीनवटै सरकारले समन्वय नगरी अलगअलग कार्यक्रम गर्दा आपसी मनमुटाव बढ्ने, बाझाबाझको अबस्था समेत सिर्जना हुने उनको तर्क छ ।

गाउँपालिकाका कृषि शाखाका कर्मचारीलाई पनि कृषि ज्ञानकेन्द्रले दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने, कार्यक्रमहरुको निगरानी, रेखदेख गर्नुपर्ने धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङले बताए । साथै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर छाड्ने मात्र नभै किसानले कति आम्दानी गर्यो भन्ने तथ्याङ्कसमेत निकाल्नु पर्नेेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्टले माटो परीक्षण गरेर विशिष्टिकृत खेती प्रणाली गर्नुपर्ने सुझाव राखे । स्थानीय तहका कृषि शाखाका कर्मचारीलाई आफू माताहतका कर्मचारी सरह मानेर तथा पालिकाको कृषि क्षेत्रको बजेटलाई पनि ज्ञानकेन्द्रले आफ्नो बजेटसरह मानी कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शहीद लखन गाउँपालिकाका प्रमुख रमेशबाबु थापाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समान खालका कार्यक्रम बनाउँदा ‘डुप्लिकेशन’ हुनसक्ने औंल्याए । पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन जस्ता कार्यक्रम गरिरहँदा बिउ, मल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिए । अत्यन्त खाँचो. परेका बेला मलको कृतिम अभाव सिर्जना गरी भारतले नेपालमा सरकार र जनता बीच बाझाबाझको अबस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए । साथै उनले जैविक विषादी बनाउने कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिए ।

कार्यक्रमले अति गरीव, अति विपन्न किसान समुदायलाई छुन नसकेको पालुङ्टार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले तर्क गरे । ‘जसको खेती गर्ने आफ्नै जग्गा छैन, कृषि फर्म छैन, त्यस्ता किसानलाई सम्बोधन गर्ने के कार्यक्रम छ ज्ञानकेन्द्रसँग ?’, उनले प्रश्न गरे । कार्यक्रममा बोल्दै मेयर कँडेलले संघ सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यक्रम निम्नबर्गको किसान भन्दा पनि पहुँचवाला किसानहरुको दबदबा रहेको उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै अर्का सहभागी एकीकरण कृषि फर्मका अध्यक्ष हरि देवकोटाले निम्नबर्गका किसानले अनुदान लिएको रकम कर तिर्दैमा सकिने बताए । नीजि कृषि फर्मले पनि सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने नीति नियम परिवर्तन गर्न माग गरे ।

अर्का बक्ता दीपक थापाले कृषि ज्ञानकेन्द्रले बारम्बार अनुगमन र झक्झक्याउने काम गरेकाले प्रगति प्रतिशत धेरै रहेको बताए । अर्का सहभागी तुलसी धितालले कफी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । त्यस्तै पुण्यकुमारी कुमालले बर्षेनी मल आपूर्तिमा समस्या हुने गरेकाले कृषि सामग्री संस्थान र साल्टट्रेडिङ कम्पनीले गोरखामा डिपो राख्नु पर्ने माग राखिन् ।

लकडाउनका कारण देश, विदेशमा रहेकाहरु गाउँ फर्केर कृषि सम्बन्धी काम गरेको उल्लेख गर्दै अर्की सहभागी कमला लामिछानेले उनीहरुलाई सो काममा निरन्तर लाग्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिइन् । कृषि सामग्रीमा भ्याट लिनु नभै अनुदान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । अर्का बक्ता चेतबहादुर थापाले एबोकार्डो, कागती लगायतका खेतीमा प्राविधिक परामर्श समेत पाउन नसकेकोमा दुख ब्यक्त गरे ।

घ्याल्चोक तरकारी जोनका सचिव भूपेन्द्रबाबु रेग्मीले बिउबिजन तथा बिरुवा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्न माग राखे । ‘भन्ने बेला हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भन्छौं तर हामी बिउबिजन, बिरुवा, मल सबै विदेशीको भर पर्छौँ’, रेग्मीले भने, ‘अब बिउ, बिजन, बिरुवा मल यहीँ उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।’ कृषि ज्ञानकेन्द्रले बर्षभरि गर्ने कार्यक्रमको बारेमा लक्षित किसानलाई जानकारी गराउनु पर्ने उनको माग थियो । उत्पादन गर्ने र बजार ब्यबस्थापन गर्ने काम उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले ज्ञानकेन्द्रले बजार व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम बनाउन माग गरे ।

कार्यक्रममा ज्ञानकेन्द्रकी प्रमुख मनिता थापाले चालु आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ मा कृषि ज्ञानकेन्द्रले ९२ प्रतिशतभन्दा धेरै सफलता हात पारेको जानकारी दिएकी थिइन् । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कुल बजेट १३ करोड ९४ लाख ६० हजार मध्य ९२.६० प्रतिशत प्रगति हात पारेको जानकारी दिइन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त नौ करोड ६७ लाख ७० हजार र प्रदेश सरकारबाट चार करोड २६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

सबै सहभागीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै ज्ञानकेन्द्रकी प्रमुख थापाले गत बर्षको साउन १५ गते कार्यक्रम प्राप्त गरेको र १६ गतेदेखि नै निरन्तर खटेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएकी थिइन् । कार्यालयमा १४ जनाको दरबन्दी रहेपछि छ जना मात्र कर्मचारी हुँदा अपेक्षा गरेजस्तो प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सो कार्यक्रममा उनले थालाजुङमा अलैँची भट्टी, धार्चेको गुम्दा, नम्पै र काशिगाउँमा रस्टिक स्टोर, पालुङटार ६ मा लिची संकलन केन्द्र, मसेलमा अदुवा संकलन केन्द्र, गुम्दामा आलु संकलन केन्द्र, गुम्दामा नै अलैँची संकलन केन्द्र, गुम्दामा नै गोरखा नगरपालिका मा कफी संकलन केन्द्र, धार्चे ५ मा अदुवा र बेसार संकलनकेन्द्र र बोर्लाङमा अदुवा संकलन केन्द्र निर्माण गरेको पनि जानकारी दिएकी थिइन् । धार्चे गाउँपालिकाको लाप्राक, गुम्दा, उहिया, काशिगाउँ र केरौंजाको ५५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलु ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

सहभागी सबैले दिएको सुझाव आत्मसात गर्दै आगामि दिनमा अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्