| शुक्रबार, अशोज ३, २०७६

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य नगरेको जनप्रतिनिधीको गुनासो

गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेर जिल्लामा योजना कार्यान्वयन गरेको जनप्रतिनिधीहरुले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहसँग सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा योजनामा बेथिति भएको उनीहरुको भनाई छ ।
प्रदेशको लेखा समितिको आयोजनामा सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित सुसासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आग्रह गरे । ‘प्रदेश सरकार अन्तरगत के के हुँदैछ ? हामीलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘समन्वय नगर्दा अनुदान दोहोरिएका छन्, मनलाग्दी रुपमा विकासका काम भएका छन् । प्रदेश सरकारसँग पौठेजोरी खेल्ने हाम्रो चाहना छैन । तर स्थानीय तहको अधिकार हडप्न खोजे जनताको बलमा प्रतिकार गर्छाै ।’
सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले जिल्लामा प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले योजना छनौट गर्ने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘प्रदेशमा विकासको योजना लाने सिस्टम के हो ?’, उनले भने, ‘मनलाग्दी रुपमा योजना छनौट भएका छन् । प्रक्रियागत रुपमा सरकार चुकेको छ । योजना छनौटको कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्छ ।’
पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दिपकबाबु कँडेलले लेखा समितिलाई सत्ताभित्रको बलियो प्रतिपक्षका रुपमा अघि बढ्न सुझाव दिए । ‘प्रदेश अन्तरगत मेरो नगरपालिकामा के के काम भएको मलाई थाहा छैन, कसैले केहि जानकारी दिदैंन । नीतिगत भ्रष्टाचार हटाउन जरुरी छ ।’
प्रदेश मातहतका कार्यालय गैह्रजिम्मेवार रुपमा अघि बढेको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले टिप्पणी गरे । ‘हिमपात र चट्याङका कारण जिल्लाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकामा कयौं भेडा च्याङग्रा मरे’, उनले भने ‘अरु जिल्लाकाले राहत पाए, हाम्रो विज्ञ केन्द्रका हाकिम जिल्लामा केहि भएको छैन भन्ने रिर्पोट दिन्छन् । कृषिमा कोदो र फापरको प्रबद्र्धनका लागि आएको बजेट पनि फिर्ता गयो रे ।’जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य मानप्रसाद धितालले प्रदेश मातहतका योजनाको अनुगमनको जिम्मेवारी समन्वय समितिलाई दिन माग गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष किशोरजंग थापाले प्रदेश अन्तरगत वितरण भएका अनुदानमा दोहोरोपना रहेको, बन्द रहेको मासु पसललाई अनुदान वितरण गरिएको भन्दै प्रदेश मातहतका कार्यालयले पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने वातावारण बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी यदु अधिकारी, सावित्री भट्ट लगायतले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।
समितिकी सदस्य ओमकला गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सांसदहरु मनकुमारी गुरुङ, हरीशरण आचार्य र रामजी बरालको उपस्थिती थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्