| शनिबार, भदौ ७, २०७६

प्रदेश नं ४ः

प्रदेश ४–सभामा सांसदको गुनासै गुनासो

पोखरा, चैत २२ ।
बुधबारको संसद बैठक अन्य दिनभन्दा केही भिन्न रह्यो । संसद गठन भएको २ महिनामा पहिलो पटक शुन्य समयको सांसदले भरपुर उपयोग गरे । बुधबारको बैठकमा सांसदले आफ्ना एजेण्डा खुला रुपले राख्ने अवसर पाए । शून्य र विशेष समय तोकिएको थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुको सुझाव बजेट केन्द्रित थियो । सडक स्तरोन्नती देखि जनजीविकाका बिषय पनि सांसदले उठाए ।

प्रदेशसभा सार्न पनि प्रश्ताव गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले हाल सञ्चालनमा आएको भवन महङ्गो र आवश्यक संरचना समेत अपुग भएको भन्दै प्रदेशसभा लेखनाथमा सार्न आग्रह गरे । ‘महिनामा लाखौं भाडा प्रदेशसभा भवनमै खर्च हुन्छ । मन फुकाएर कोठा प्रयोग गर्न पनि पाईएको छैन, उनले भने–बरु यसलाई लेखनाथमा सारौं । चाहिएको संरचना छ ।’ साविक लेखनाथ नगरपालिकाको भवनलाई प्रदेशसभा बनाउन उनको सुझाव छ । तनहूँकी सांसद आशा कोइरालाले पृथ्वी राजमार्गको कोत्रे पोखरा खण्डमा स्तरोन्नतीको काम सुस्त भएको भन्दै तिव्रताका लागि दवाव दिन आग्रह गरिन् ।
मुस्ताङका सांसद ईन्द्रधारा विष्टले मुस्ताङलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तयार गर्न सुझाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुस्ताङ घुम्ने निम्तो दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

अर्का सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले धवलागिरी अञ्चल अस्पतालको अस्तब्यस्तता बारे सचेत गराए । उनले अस्पतालबाट प्रबाह हुने सेवा चुस्त र गुणस्तरीय नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले कालिगण्डकी २ जलविद्युत आयोजनालाई छिटो अगाडी बढाउन माग गरे । नवलपुरका सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीले नवलपुर क्षेत्रका पिछडा बर्गले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भोग्नुपरेको समस्या प्रष्ट्याउँदै उनीहरुको बसोबास सहित जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । अर्की सांसद कोपिला बोहराले पोखरा बागलुङ सडकको दुर्दशा पोखिन् । छिटो मर्मततर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
७ मिनेटको शून्य समय सकिएपछि बिशेष समयको ब्यवस्था पनि गरिएको थियो । विशेष समय लिएर सांसदहरुले मनिपालको आन्दोलनलाई जोडका तोड उठाए । एमाले सांसद कृष्णबहादुर थापाले मनिपालको घटनामा प्रहरीको ज्यादती देखिएको भन्दै दोषीमाथी कारबाहीको माग गरे । कास्कीकै काँग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि मनिपालमा कर्मचारीमाथी अन्याय भएको भन्दै छानविन समिति गठन गरेर आवश्यक समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मनिपाल शिक्षण अस्पताल प्रदेशकै गौरव हो । तर सँधैको आन्दोलनले अस्पतालको अवस्था दयनिय छ, उनले भने–अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीमाथी विभेद गरेको छ । छानविन आयोग गठन गरेर छानविन गरियोस् ।’ आन्दोलनकै क्रममा सोमबार कर्मचारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा घाईते भएका कर्मचारीको उपचार गर्न र उचित क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था गरिदिन सांसदहरुले संसदबाट दवाव दिए । सांसद थापाले जीरोदेखि विन्ध्यवासिनीसम्मको सडकमा डिभाईडर र सोलार लाईटको ब्यवस्था गर्न आग्रह गरे भने फिर्केको पुललाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले फेवातालको संरक्षणमा चासो दिनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्र फेवाताल हो । तर दिनहुँ साँघुरिएर फेवाताल पुरिन लागिसक्यो, उनले भने–तालमुनिको लालपुर्जा खारेज गरियोस् । मापदण्ड विपरितका संरचना हटाईयोस् ।’
सांसद चन्द्रमोहन गौचनले कोरला नाका खोल्न र नियमित गर्न सरकारको ध्यान आकृष्ट गराए ।

स्याङजाका सांसद भगवत प्रकाश मल्लले केन्द्रिय सरकारबाट थालेर अधुरा भएका योजनाहरु प्रदेशको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘पहिले लगातार काम भएका योजना अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन् । स्थानीय तहले त्यसलाई खासै ध्यान दिएनन्, उनले भने–प्रदेशको बजेट अधुरा योजना पूरा गर्ने तिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले यसअघिका सामाजिक परिचालकलाई पनि पुर्ववत अवस्थामै नियुक्ती दिएर काममा लगाउन सके कार्यसम्पादनमा सहज हुने बताए । सांसद विनोद केसीले म्यादीको एकै घरका तीनजनाको बैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको घटनाप्रति जोड दिए ।

‘एउटै परिवारका ३ छोरा परदेशमा बिते । घरमा बाबुआमाको बिजोग छ, उनले भने–सरकारले केही दिन सक्छ भने तत्काल सम्बोधन गरियोस् ।’ उनले सोही ठाउँका एक युवकको लाश मलेसियामा अलपत्र रहेको भन्दै नेपाल झिकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । नवलपुरका सांसद जनकलाल श्रेष्ठले कोरला सुस्ता सडकलाई स्तरोन्नती गरि निरन्तताका लागि जोड दिए ।
बुधबारको प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधीको सुविधा बारे थप छलफल भयो । चैत १६ गते विधायन समितिमा पठाईएको विधेयकमाथी समितिले दफावार छलफल गरेर केही सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसदमा प्रश्तुत गरेको हो । समितिमा संयोजक कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र संसदसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा प्रश्ताव अनुसार नै ठीक भएपनि स्थानीय तहका प्रतिनिधीको सुविधामा हेरफेर गर्न सुझाव दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको तलव २ हजार घटाएर ३८ हजार कायम गर्न प्रश्ताव गरिएको छ । उपप्रमुखलाई ३० हजार कायम गरिएको छ भने सदस्यहरुको चाहीँ ११ हजार बनाउन सुझाईएको छ । महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको पनि केही तलमाथी गरिएको छ । महानगरका मेयरलाई ४५ हजारबाट ४३, उपमेयरलाई ४० बाट ३८, वडाध्यक्षलाई २५, कार्यपालिका सदयलाई ८ हजारबाट बढाएर १२ हजार ५ सय बनाईएको छ भने सभाका सदस्यालाई ५ सय थपिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा चाहीँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुको मात्रै सेवा सुविधा हेरफेर गरिएको छ ।

गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्यको ६ हजारबाट बढाएर ९ हजार कायम गरिएको छ भने नगरकार्यपालिका सदस्यलाई ७ हजारबाट बढाएर १० हजार बनाईएको छ । केही दैनिक सुविधामा पनि थोरै तलमाथी गरेर प्रश्ताव पेश गरिएको विधायन समितिका संयोजक कृष्णचन्द्र नेपालीले जानकारी दिए । यसबारे थप छलफल गर्न शुक्रबार अर्को बैठक डाकिएको छ ।  news source DNAnepal.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस्