| शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६

बूढीगण्डकीको मुआव्जा वितरण, पुनर्वास, पुनस्थापना इकाइको अवधि सकियो, काम सकिएन

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना को मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्थापना को काम गर्न स्थापित मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइको म्याद सकिएको छ । १८०० रोपनी जग्गाको र सबै डुबान क्षेत्रका घरगोठ, बोटबिरुवा को मुआव्जा निर्धारण गर्न बाँकी छँदै कात्तिक १४ गते इकाईको म्याद सकिएको हो ।
तीन वर्षअघि एक वर्षका लागि मात्र गठन गरिएको इकाईले अहिलेसम्म पुनर्वास तथा पुनस्थापनाको काम कत्तिपनि नगरेको बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको आरोप छ । २०७३ सालमा तल्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरी इकाइ गठन गरेका थिए ।
इकाइको कार्यालय गोरखाको सिउरेनीटारमा रहेको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको ४ वर्ष पुग्दासम्म निर्माणको संकेत नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेका स्थानीय भोजनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिलेसम्म करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँडिएको छ । बूढीगण्डकीका लागि नियमित बजेट गए पनि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न नसकेको सडौलाको भनाइ छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । तर प्रजिअहरुले मुआव्जा निर्धारण गर्नसमेत नसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्टिूय सरोकार समितिले आरोप लगाएको छ ।
सरकारले इकाइलाई आफन्त भर्ती गर्ने थलोको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले आरोप लगाए । उनका अनुसार अहिलेसम्म आरुघाट, खहरे बजार क्षेत्रको र अन्य क्षेत्रको पनि बोट विरुवा तथा घर गोठको मुआब्जा निर्धारण भएको छैन ।
‘इकाईको भूमिका धेरै थियो, तर तलब खाएर बस्ने शिवाय काम हुन सकेको छैन’, ढकालले भने, ‘बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआव्जा पनि निर्धारण भएको छैन । पुनर्वास र पुनस्थापनाको काम त सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।’ पुनर्बास र पुनस्थापनाको काम नहुँदा स्थानीयबासी कहाँ बस्ने भन्ने बारे अन्यौल रहेको उनको भनाइ छ । ‘दर्ता छुटेका, गुठी तथा ऐलानी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीको विकल्प खोज्ने लगायत काम पनि हुन सकेको छैन’, ढकालले भने, ‘सरकारले नै आयोजना बन्धक बनाएर राख्यो ।’
स्थिर सरकार भएपछि झन बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रगति हुन छोडेको उनको गुनासो छ । ‘स्थायी सरकार आउनुअघि सरकारी बैंकबाट मुआब्जा बाँडिएको थियो,’ उनले थपे, ‘कमिसनको लोभमा निजी बैंकलाई बाँड्न दिइयो ।’ सरकारले यसअघि ४४ हजार रोपनी क्षेत्रफलका स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
अझै १८ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्