| मङ्लबार, कार्तिक २६, २०७६

आरुघाटको मुआब्जा नतोके राजीनामा दिने सत्तारुढ सांसदको चेतावनी

४ कात्तिक, काठमाडौं । गोरखा र धादिङका सांसदले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित आरुघाट लगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा तत्काल निर्धारण नगरे राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । आफ्ना मतदातासँग मुख देखाउनै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार गोरखा र धादिङका सांसदहरुको बैठक बोलाएका थिए । सो वैठकमा गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद हरि अधिकारीले जनतासमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेकाले (पदमा बस्न) नैतिक समस्या परेको बताए ।‘नैतिक रुपले पनि के भनेर बस्ने त ? ४ वर्ष भइसक्यो । एक नम्बर क्षेत्रको अधिकांश भाग त्यसले (बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रले) कभर गरेको छ, जनताको जग्गा रोक्का भएको छ, बैंकमा ऋण छ, जनप्रतिनिधिको हैसियतले कसरी बस्ने ?’ सांसद अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

धादिङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित नृकवार्क सांसद डा. रामकुमार अधिकारीले पनि मुआब्जा निर्धारण नभए राजीनामा गर्ने चेतावनी दिए । आफूहरुले बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने र स्थानीयलाई चित्तबुझ्दो मुआब्जा र पुनर्बास गराउने वाचा गरेर मत पाएको तर आफ्नै पार्टीको सरकारले माग सुनवाई नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रभित्रको स्थानीय बजार गोरखाको आरुघाट र आर्खेत, धादिङको विशालनगर र खहरेको बाहेक अन्यको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । अन्य क्षेत्रको २०७३ मंसिर महिनामा मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसके पनि बजार क्षेत्रको करिब १८ सय रोपनीको मुआब्जा अझै तोकिएको छैन ।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीयले अत्यधिक मुआब्जा माग गरेकाले निर्धारण गर्न कठिन भएको बताए । अब छिट्टै मुआब्जा निर्धारण गर्ने र त्यसमा जनप्रतिनिधिहरुले समर्थन गरिदिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

आरुघाटका वासिन्दा तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठले मुआब्जा निर्धारण नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘पदमा हुनेहरुले राजीनामा दिने भन्नुभयो, म त अहिले पदमा छैन । त्यसैले मुआब्जा निर्धारण भएन भने म अनशन बस्छु ।’

स्थानीय बासिन्दालाई मर्का नपर्ने गरी मुआब्जा निर्धारण भए आफूहरुको समर्थन रहने गोरखा र धादिङका सांसद र नेताहरुले बताएका थिए । नेता श्रेष्ठले भने चित्तबुझ्दो मुआब्जा निर्धारण नभएमा जनतासँगै आफू पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अधिकारीले सरकारले छिट्टै मुआब्जा निर्धारण गर्ने आशा बढेको बताएका छन् । बजार क्षेत्रमा स्थानीयले धेरै मुआब्जा माग गरेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मुआब्जा तोक्दा विरोध आउने आशंकामा अहिलेसम्म चुप बसेका थिए । उनीहरुले मुआब्जा निर्धारणमा राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिको समर्थन खोजेका छन् ।

पछिल्लो समय गोरखा र धादिङमा ४/५ जना सीडीओ परिवर्तन भए पनि उनीहरुले मुआब्जा तोक्न रुचि देखाएनन् । अहिले ऊर्जामन्त्रीले नै चासो देखाई छलफल आयोजना गर्नुले मुआब्जा तोकिने आशा बढेको बताए । ‘मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब तोकिन्छ’ उनले भने ।
source: onlinekhabar.com

प्रतिक्रिया दिनुहोस्